Tamil Nadu cancels tender linked to Adani Group : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांनी अदाणी समूहाला मोठा धक्का दिला आहे. ‘द्रमुक’ सरकारने स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी अदाणी समूहाला दिलेली जागतिक निविदा रद्द केली आहे. महाग दराचं कारण देत सरकारकडून ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात ८.२ कोटींहून अधिक स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार होते. यासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल १९०० कोटींचा निधी दिला जाणार होता. या निविदेसाठी अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने (AESL) सर्वात कमी बोली लावली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मात्र, राज्य सरकारच्या तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनने (TANGEDCO) स्मार्ट मीटर बसविण्याची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचं कारण सरकारने स्पष्ट केलं आहे. अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने चेन्नई, कांचीपुरम आणि चेंगलपट्टूसह ८ जिल्ह्यांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी वर्षभरापूर्वी टेंडर घेतले होते. यासाठी ४ चार वेगवेगळे पॅकेज काढण्यात आले होते. यापैकी एका पॅकेजवर सर्वात कमी बोली लावण्यात आली. तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये जास्त बोली लावण्यात आली, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा : Kurmi Mahakumbh : अयोध्येतील कुर्मी महाकुंभाचं आयोजन हे पोटनिवडणुकीभोवती कसं फिरतं आहे?
तामिळनाडू सरकारने निविदा रद्द का केली?
शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज वगळता इतर सर्व वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यांना निधी देखील उपलब्ध करून दिला जात आहे. तामिळनाडूतील ८.२ कोटी वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्यासाठी केंद्राकडून १९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी निविदा काढली होती.
तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने सरकारचे ४ टेंडर घेण्यासाठी बोली लावली होती. यामध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी जास्त किंमत सांगण्यात आली. सरकारला ही अट मान्य नसल्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीबरोबर चर्चा करण्यात आली. मात्र, केवळ एका निविदेतील खर्च कमी करण्यात आला. उर्वरित तीन निविदांमध्ये जास्त खर्च येत असल्याने अखेर सरकारने चारही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” आता सरकारकडून नवीन निविदा काढण्यात येईल, असं देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
अमेरिकेतील आरोपानंतर निविदा रद्द
अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी, त्यांचा पुतण्या सागर अदाणी आणि इतर ६ जणांनी सौर ऊर्जा वितरीत करण्याचे कंत्राट मिळविण्यासाठी भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना २,०२९ कोटी रुपयांची (२६५ दशलक्ष डॉलर्स) लाच देऊ केली, असा आरोप अमेरिकन वकिलांनी केला होता. अगदी महिनाभरापूर्वी अदाणी समुहावर अमेरिकेत लाचखोरीचा खटलाही दाखला करण्यात आला. या आरोपानंतर एमके स्टॅलिन सरकारने अदाणी समूहाला दिलेली निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुसरीकडे अदाणी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकन आरोपपत्रामध्ये भारतीय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) मुख्य केंद्रस्थानी आहे. यावरून विरोधी इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष विशेषत: काँग्रेसकडून अदानी समूहावर शाब्दिक हल्ला केला जात आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा ‘द्रमुक’ पक्ष देखील इंडिया आघाडीतील महत्वाचा घटकपक्ष आहे.
अदाणी समूहावर झालेले आरोप आणि स्टॅलिनप्रणित तामिळनाडू सरकारचा निर्णय यामध्ये परस्परसंबंध असल्याचं मानलं जात आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी गौतम अदाणी यांना भेटल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. अदाणी समूहावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देत त्यांनी भाजपा, पीएमएलसह एनडीएतील घटकपक्षांना आव्हान दिले होते.
हेही वाचा : प्रियांका गांधींच्या वायनाड मतदारंसघात बाप-लेकाची आत्महत्या; काँग्रेसवर टीका होण्याचे कारण काय?
मुख्यमंत्री स्टॅलिन काय म्हणाले होते?
अदाणी समूहाबरोबर सरकारचे संबंध असल्याचे आरोप खोडून काढताना स्टॅलिन यांनी विधानसभेत सांगितले की, “ना अदाणी मला भेटले, ना मी त्यांना भेटलो. तुम्हाला याबद्दल आणखी स्पष्टीकरण हवे आहे का? ” तामिळनाडू सरकारच्या वीज मंडळाने सौर ऊर्जा खरेदीसाठी SECI सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांशी करार केला आहे, अदाणी समूहाशी नाही, असं देखील मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले होते.
२०१८ मध्ये चेन्नईच्या टी नगरमध्ये स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत १.१ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले होते. त्यानंतर ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याची तयारी सुरू होती. मात्र, आता स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या खर्चाबाबतचा वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. त्यातच तामिळनाडू सरकारने निविदा रद्द केल्याने स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या किंमतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, DBFOOT (डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ओन, ऑपरेट, ट्रान्सफर) मॉडेल अंतर्गत, अॅडव्हान्स्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (AMISPs) स्मार्ट मीटर बसवून त्यांचे देखभाल करणार आहे. तसेच यासाठी आलेला खर्च तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन प्रति-मीटर-प्रति-महिना आधारावर १० वर्षात परत करणार आहे.
स्मार्ट मीटर जोडण्यासाठी जास्त खर्च?
महाराष्ट्र आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडकडून समान प्रकल्प राबवत आहे. मात्र, त्या तुलनेत कंपनीने तामिळनाडूसाठी अधिकचा खर्च आकारला आहे. अदाणी समूहाने लावलेली बोली इतर ठिकाणी दिलेल्या प्रतिमीटर-प्रतिमहिन्याच्या १२० रुपयांच्या तुलनेत खूपच जास्त होती, असं तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
“सध्या, तामिळनाडू RDSS उपक्रमामध्ये आघाडीवर असून राज्यात ३० दशलक्ष स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना करत आहे. या योजनेमुळे राज्याचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यापर्यंत कमी होऊन बिलिंग कार्यक्षमता वाढेल, असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अदाणी समूहाबरोबरचा वाद टाळण्यासाठी आणि पक्षपाताचे आरोप टाळण्यासाठी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय ही खबरदारी असू शकते”, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मात्र, राज्य सरकारच्या तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनने (TANGEDCO) स्मार्ट मीटर बसविण्याची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचं कारण सरकारने स्पष्ट केलं आहे. अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने चेन्नई, कांचीपुरम आणि चेंगलपट्टूसह ८ जिल्ह्यांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी वर्षभरापूर्वी टेंडर घेतले होते. यासाठी ४ चार वेगवेगळे पॅकेज काढण्यात आले होते. यापैकी एका पॅकेजवर सर्वात कमी बोली लावण्यात आली. तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये जास्त बोली लावण्यात आली, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा : Kurmi Mahakumbh : अयोध्येतील कुर्मी महाकुंभाचं आयोजन हे पोटनिवडणुकीभोवती कसं फिरतं आहे?
तामिळनाडू सरकारने निविदा रद्द का केली?
शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज वगळता इतर सर्व वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यांना निधी देखील उपलब्ध करून दिला जात आहे. तामिळनाडूतील ८.२ कोटी वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्यासाठी केंद्राकडून १९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी निविदा काढली होती.
तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने सरकारचे ४ टेंडर घेण्यासाठी बोली लावली होती. यामध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी जास्त किंमत सांगण्यात आली. सरकारला ही अट मान्य नसल्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीबरोबर चर्चा करण्यात आली. मात्र, केवळ एका निविदेतील खर्च कमी करण्यात आला. उर्वरित तीन निविदांमध्ये जास्त खर्च येत असल्याने अखेर सरकारने चारही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” आता सरकारकडून नवीन निविदा काढण्यात येईल, असं देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
अमेरिकेतील आरोपानंतर निविदा रद्द
अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी, त्यांचा पुतण्या सागर अदाणी आणि इतर ६ जणांनी सौर ऊर्जा वितरीत करण्याचे कंत्राट मिळविण्यासाठी भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना २,०२९ कोटी रुपयांची (२६५ दशलक्ष डॉलर्स) लाच देऊ केली, असा आरोप अमेरिकन वकिलांनी केला होता. अगदी महिनाभरापूर्वी अदाणी समुहावर अमेरिकेत लाचखोरीचा खटलाही दाखला करण्यात आला. या आरोपानंतर एमके स्टॅलिन सरकारने अदाणी समूहाला दिलेली निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुसरीकडे अदाणी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकन आरोपपत्रामध्ये भारतीय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) मुख्य केंद्रस्थानी आहे. यावरून विरोधी इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष विशेषत: काँग्रेसकडून अदानी समूहावर शाब्दिक हल्ला केला जात आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा ‘द्रमुक’ पक्ष देखील इंडिया आघाडीतील महत्वाचा घटकपक्ष आहे.
अदाणी समूहावर झालेले आरोप आणि स्टॅलिनप्रणित तामिळनाडू सरकारचा निर्णय यामध्ये परस्परसंबंध असल्याचं मानलं जात आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी गौतम अदाणी यांना भेटल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. अदाणी समूहावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देत त्यांनी भाजपा, पीएमएलसह एनडीएतील घटकपक्षांना आव्हान दिले होते.
हेही वाचा : प्रियांका गांधींच्या वायनाड मतदारंसघात बाप-लेकाची आत्महत्या; काँग्रेसवर टीका होण्याचे कारण काय?
मुख्यमंत्री स्टॅलिन काय म्हणाले होते?
अदाणी समूहाबरोबर सरकारचे संबंध असल्याचे आरोप खोडून काढताना स्टॅलिन यांनी विधानसभेत सांगितले की, “ना अदाणी मला भेटले, ना मी त्यांना भेटलो. तुम्हाला याबद्दल आणखी स्पष्टीकरण हवे आहे का? ” तामिळनाडू सरकारच्या वीज मंडळाने सौर ऊर्जा खरेदीसाठी SECI सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांशी करार केला आहे, अदाणी समूहाशी नाही, असं देखील मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले होते.
२०१८ मध्ये चेन्नईच्या टी नगरमध्ये स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत १.१ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले होते. त्यानंतर ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याची तयारी सुरू होती. मात्र, आता स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या खर्चाबाबतचा वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. त्यातच तामिळनाडू सरकारने निविदा रद्द केल्याने स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या किंमतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, DBFOOT (डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ओन, ऑपरेट, ट्रान्सफर) मॉडेल अंतर्गत, अॅडव्हान्स्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (AMISPs) स्मार्ट मीटर बसवून त्यांचे देखभाल करणार आहे. तसेच यासाठी आलेला खर्च तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन प्रति-मीटर-प्रति-महिना आधारावर १० वर्षात परत करणार आहे.
स्मार्ट मीटर जोडण्यासाठी जास्त खर्च?
महाराष्ट्र आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडकडून समान प्रकल्प राबवत आहे. मात्र, त्या तुलनेत कंपनीने तामिळनाडूसाठी अधिकचा खर्च आकारला आहे. अदाणी समूहाने लावलेली बोली इतर ठिकाणी दिलेल्या प्रतिमीटर-प्रतिमहिन्याच्या १२० रुपयांच्या तुलनेत खूपच जास्त होती, असं तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
“सध्या, तामिळनाडू RDSS उपक्रमामध्ये आघाडीवर असून राज्यात ३० दशलक्ष स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना करत आहे. या योजनेमुळे राज्याचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यापर्यंत कमी होऊन बिलिंग कार्यक्षमता वाढेल, असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अदाणी समूहाबरोबरचा वाद टाळण्यासाठी आणि पक्षपाताचे आरोप टाळण्यासाठी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय ही खबरदारी असू शकते”, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
