संतोष प्रधान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवर स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगण राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असे करण्याची घोषणा दसऱ्याच्या मुहूर्तावर करून राष्ट्रीय पातळीवर सीमोलंघन केले. राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाकांक्षा असली तरी आधी पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणात सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर असेल.

देशाच्या राजकीय इतिहासात प्रादेशिक पक्षाचा नेता राष्ट्रीय पातळीवर चमकल्याची उदाहरणे नाहीत. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी भारत देशमचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. चंद्राबाबू नायडू हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक होते. त्यांचीही देशपातळीवर आपल्याला महत्त्व मिळावे ही महत्त्वाकांक्षा होती. पण २००४च्या निवडणुकीत आंध्रची सत्ता त्यांनी गमवली आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची त्यांची इच्छा अपूर्ण राहिली. आता चंद्रशेखर राव हे राष्ट्रीय पातळीवरील रिगंणात उतरले आहेत.

हेही वाचा : नागपुरातील संघ मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचे कारण काय?

तेलंगणात भाजपने चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात मोठे आव्हान उभे केले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील १७ पैकी चार मतदारसंघात भाजपचे खासदार निवडून आले होते. अगदी चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता यांचा भाजपने पराभव केला होता. हैदराबाद महापालिकेत भाजपचे ४८ नगरसेवक निवडून आले. लागपोठ दोन विधानसभेच्या पोटनिवडणुका भाजपने जिंकल्या. दक्षिणेत कर्नाटकनंतर तेलंगणात भाजपला सत्तेची संधी दिसत आहे. यामुळेच तेलंगणावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. अलीकडेच पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हैदराबादमध्ये झाली. तसेच चंद्रशेखर राव व त्यांचे पुत्र रामाराव हे दोघे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावित असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घराणेशाहीवरून टीकास्त्र सोडले.

गेली आठ वर्षे चंद्रशेखर राव हे सत्तेत आहेत. विविध कल्याणकारी योजना राबविल्याने त्यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये आपुलकीची भावना आहे. विशेषत: रयतू बंधू योजनेमुळे शेतकरी वर्गाची सहानुभूती मिळाली. सिंचनावर भर दिल्याने तांदूळ उत्पादन वाढले. हे सारे असले तरी काही वर्गाची नाराजीही त्यांच्यावर आहे. गेल्या वर्षी सारा तांदूळ सरकारने खरेदी केला नव्हता. त्याचीही काही प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. हैदराबाद, निझामाबाद आदी भाग हा पूर्वी निझामाच्या अधिपत्याखाली होता. त्याच्या काही खुणा अद्यापही शिल्लक आहेत. यातूनच भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपचा हा डाव यशस्वी झाला. चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाची एमआयएमशी असलेल्या युतीने भाजपला टीकेची आयती संधीच मिळाली.

हेही वाचा : पुण्यातील मनसेला भाजपबरोबर छुपी युती नको, उघड मैत्री हवी!

भाजपच्या आक्रमक प्रचारामुळे चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर चंद्रशेखर राव यांची महत्त्वांकाक्षा असली तरी आधी तेलंगणा या स्वतः च्या राज्याची सत्ता कायम राखावी लागेल. तेलंगणातच पराभव झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवर किंमत शून्य राहील. तेलंगणात सत्तेची हॅटट्रिक केली तरी राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व मिळणे सोपे नाही.हिंदी बहुल राज्यात चंद्रशेखर राव यांचे नेतृत्व स्वीकारले जाणे कठीण आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या लोकसभेच्या सुमारे २०० जागा असणाऱ्या राज्यांमध्ये चंद्रशेखर राव यांचा निभाव लागणे कठीचण आहे. तेलंगणाच्या राव यांना आंध्र प्रदेशातून समर्थन मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण आंध्रच्या विभाजनामुळे तेथील राज्यात चंद्रशेखर राव यांचा दु:स्वासच केला जातो. तेगुलू बिड्डा किंवा अस्मिता आंध्रात उपयोगी पडण्याची शक्यता कमीच आहे. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटकताही चंद्रशेखर राव यांना फार काही समर्थन मिळणे कठीणच आहे. कर्नाटकतील देवेगौडा यांचा पक्ष चंद्रशेखर राव यांना पाठिंबा देणार असला तरी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचीच अस्तित्वाची लढाई असेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: देवेगौडाच पराभूत झाले होते.

हेही वाचा : धनुष्यबाण तातडीने आम्हाला द्या अन्यथा तातडीने गोठवा; शिंदे गटाची निवडणूक आयोगाकडे धाव

ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टॅलिन, जगनमोहन रेड्डी आदी प्रादेशिक पक्षांचे नेतेही चंद्रशेखर राव यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता कमीच आहे. शरद पवार यांनी तर चंद्रशेखर राव भेटीला आले असता राजकीय चर्चा झालीच नाही, असे ट्विट करून राव यांना फारशी किंमतच दिली नव्हती. एकूणच राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय म्हणून आघाडी स्थापन करण्याची चंद्रशेखर राव यांची योजना असली तरी या आघाडीत महत्त्वाचे राजकीय पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता कमीच आहे. चंद्रशेखर राव हे भाजपपेक्षा काँग्रेसवरच अधिक टीका करतात, असा त्यांच्याबद्दल आक्षेप घेतला जातो. याशिवाय चंद्रशेखर राव यांची राजकीय विश्वासाहर्ता हा नेहमीच संशयाचा मुद्दा राहिला आहे.