पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १००६.०३ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली आहे. २०१८ च्या तुलनेत निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीत ४०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक राजकीय देणग्या हैदराबादला मिळाल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडे आरटीआय दाखल करत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार इंडियन एक्सप्रेसने ही माहिती दिली आहे.
SBI डेटानुसार, २०१८ मध्ये जेव्हा निवडणूक रोख्यांच्या सहाव्या टप्प्याची नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू झाली, तेव्हा १ ते ११ नोव्हेंबरपर्यंत एकूण विक्री वाढून १८४.२० कोटी रुपये देणगीच्या स्वरूपात जमा झाले. याच वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये या पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या. निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत (२९ व्या टप्प्यात) तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये (३५९ कोटी रुपये) सर्वाधिक विक्री झाली. त्यापाठोपाठ मुंबई ( २५९.३० कोटी) आणि दिल्ली (१८२.७५ कोटी) होते.
इतर राज्यांमध्ये जेथे निवडणुका झाल्या, तेथे जयपूर (राजस्थान) येथे ३१.५० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे, रायपूर (छत्तीसगड) येथे ५.७५ कोटी निवडणूक रोखे आणि भोपाळमध्ये १ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले. तर मिझोरममध्ये विक्रीची नोंद झाली नाही. सर्वाधिक देणग्या हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्लीला मिळाल्याचं आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे पोल बाँड्स एन्कॅश करण्याच्या बाबतीत नवी दिल्ली शाखेत सर्वाधिक रक्कम (८८२.८० कोटी) जमा केली गेली होती. हैदराबाद ८१.५० कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
हेही वाचाः उदय सामंत यांच्या बंधूंचे विनायक राऊत यांच्यासमोर तगडे आव्हान ?
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करून त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली गेली. या योजनेअंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडिया राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी बाँड जारी करू शकते. केवायसी केलेले बँक खाते असलेल्या कोणत्याही देणगीदाराकडून हे खरेदी केले जाऊ शकते. निवडणूक रोख्यामध्ये पैसे भरणाऱ्याचे नाव नसते.
निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवल्यानंतर दोनच दिवसांनी ४ नोव्हेंबर रोजी सरकारने ताज्या निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली. राजकीय निधीची पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१८ मध्ये ही योजना सुरू केली असली तरी देणगीदारांची ओळख गुप्त ठेवली जात असल्याने याचिकाकर्त्याने याला अपारदर्शक म्हटले होते. SBI ही एकमेव बँक आहे, जी निवडणूक रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत आहे. २०१८ पासून २९ टप्प्यांत पोल बाँड योजनेद्वारे पक्षांसाठी गोळा केलेली एकूण रक्कम आता १५,९२२.४२ कोटींहून अधिक झाली आहे.
SBI डेटानुसार, २०१८ मध्ये जेव्हा निवडणूक रोख्यांच्या सहाव्या टप्प्याची नोव्हेंबरपासून विक्री सुरू झाली, तेव्हा १ ते ११ नोव्हेंबरपर्यंत एकूण विक्री वाढून १८४.२० कोटी रुपये देणगीच्या स्वरूपात जमा झाले. याच वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये या पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या. निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत (२९ व्या टप्प्यात) तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये (३५९ कोटी रुपये) सर्वाधिक विक्री झाली. त्यापाठोपाठ मुंबई ( २५९.३० कोटी) आणि दिल्ली (१८२.७५ कोटी) होते.
इतर राज्यांमध्ये जेथे निवडणुका झाल्या, तेथे जयपूर (राजस्थान) येथे ३१.५० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे, रायपूर (छत्तीसगड) येथे ५.७५ कोटी निवडणूक रोखे आणि भोपाळमध्ये १ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले. तर मिझोरममध्ये विक्रीची नोंद झाली नाही. सर्वाधिक देणग्या हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्लीला मिळाल्याचं आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे पोल बाँड्स एन्कॅश करण्याच्या बाबतीत नवी दिल्ली शाखेत सर्वाधिक रक्कम (८८२.८० कोटी) जमा केली गेली होती. हैदराबाद ८१.५० कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
हेही वाचाः उदय सामंत यांच्या बंधूंचे विनायक राऊत यांच्यासमोर तगडे आव्हान ?
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करून त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली गेली. या योजनेअंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडिया राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी बाँड जारी करू शकते. केवायसी केलेले बँक खाते असलेल्या कोणत्याही देणगीदाराकडून हे खरेदी केले जाऊ शकते. निवडणूक रोख्यामध्ये पैसे भरणाऱ्याचे नाव नसते.
निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवल्यानंतर दोनच दिवसांनी ४ नोव्हेंबर रोजी सरकारने ताज्या निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली. राजकीय निधीची पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१८ मध्ये ही योजना सुरू केली असली तरी देणगीदारांची ओळख गुप्त ठेवली जात असल्याने याचिकाकर्त्याने याला अपारदर्शक म्हटले होते. SBI ही एकमेव बँक आहे, जी निवडणूक रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत आहे. २०१८ पासून २९ टप्प्यांत पोल बाँड योजनेद्वारे पक्षांसाठी गोळा केलेली एकूण रक्कम आता १५,९२२.४२ कोटींहून अधिक झाली आहे.
