सर्वोच्च न्यायालयाने (दि. १ ऑगस्ट) रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी मागणी या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली. आता पुढील हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. जर केंद्र सरकारने कायदा केला नाही, तर भारत बंद पेक्षाही मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशभरातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) या नावाखाली एकत्र येऊन २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला या बंदद्वारे विरोध करण्यात आला.

आणखी वाचा

या ‘भारत बंद’ला बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, आझाद समाज पक्ष (कांशीराम) आणि इतर काही पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. उत्तरेतल्या झारखंड, बिहार अशा राज्यांत बंदची परिणामकारकता दिसून आली. या राज्यांत यावर्षीच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला निवडणुका होणार आहेत.

हे वाचा >> Supreme Court on SCs reservation : आता अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात होणार वर्गीकरण; मागे राहिलेल्या जात समूहांना न्याय मिळणार?

आंदोलनाची हाक कुणी दिली?

NACDAOR संघटनेचे अध्यक्ष अशोक भारती यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला निष्प्रभ ठरविण्यासाठी संसदेने हिवाळी अधिवेशनात कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. NACDAOR ची स्थापना २००१ साली झाली, तेव्हापासून अशोक भारती या संघटनेशी जोडलेले आहेत. त्यांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात दलितांसाठी असलेल्या कार्यगटाच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (NAC) सदस्यपदही भूषविले होते, तेव्हा एनएसीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी होत्या.

भारती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एससी, एसटीच्या आरक्षणाला न्यायालयाने धक्का लावू नये यासाठी संसदेने त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे. सध्या प्रत्येकवेळी न्यायालयाकडून काही निकाल दिले जातात आणि आरक्षणाभोवती संशयाचे ढग तयार होतात. आम्ही याआधीही मागणी केली होती की, संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात आरक्षण हा विषय टाकावा, म्हणजे न्यायालयात पुन्हा कधीही हा विषय येणार नाही.

भाजपाने खायचे दात दाखविले

अशोक भारती यांनी यानिमित्ताने भाजपावर टीका केली. “भाजपाचा खरा चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला असून त्यांचे खायचे दात दिसले आहेत. ते नेहमीच समाजातील वंचितांविषयी बोलतात, पण वंचित घटकांसाठी त्यांनी काय केले? त्यांनी उपेक्षित घटकांची तपासणी करून त्यांना रोजगार दिले का? ते भाषणातून रोजगार जरूर देतात, पण त्यांच्या या भूलथापांना आता समाज बळी पडत नाही.

NACDAOR ने ‘भारत बंद’दरम्यान सरकारला दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांना हटविण्याचीही मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या वर्गीकरण प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना त्यांनी संबंधित संघटनांचे मत विचारात घ्यायला हवे होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासोबतच एससी आणि एसटीच्या उपजातीमधील किती लोक सरकारी नोकऱ्यात आहेत, याचा डेटा केंद्राकडून जाहीर केला जात नाही, याबद्दलही भारती यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आझाद समाज पक्षाचे (कांशीराम) अध्यक्ष आणि नगीना लोकसभेचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी या विषयावर ११ सप्टेंबरपासून देशपातळीवर आंदोलन करणार असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे.

देशभरातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आणि आदिवासी ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) या नावाखाली एकत्र येऊन २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’ पुकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला या बंदद्वारे विरोध करण्यात आला.

आणखी वाचा

या ‘भारत बंद’ला बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, आझाद समाज पक्ष (कांशीराम) आणि इतर काही पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. उत्तरेतल्या झारखंड, बिहार अशा राज्यांत बंदची परिणामकारकता दिसून आली. या राज्यांत यावर्षीच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला निवडणुका होणार आहेत.

हे वाचा >> Supreme Court on SCs reservation : आता अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात होणार वर्गीकरण; मागे राहिलेल्या जात समूहांना न्याय मिळणार?

आंदोलनाची हाक कुणी दिली?

NACDAOR संघटनेचे अध्यक्ष अशोक भारती यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला निष्प्रभ ठरविण्यासाठी संसदेने हिवाळी अधिवेशनात कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. NACDAOR ची स्थापना २००१ साली झाली, तेव्हापासून अशोक भारती या संघटनेशी जोडलेले आहेत. त्यांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात दलितांसाठी असलेल्या कार्यगटाच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (NAC) सदस्यपदही भूषविले होते, तेव्हा एनएसीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी होत्या.

भारती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एससी, एसटीच्या आरक्षणाला न्यायालयाने धक्का लावू नये यासाठी संसदेने त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे. सध्या प्रत्येकवेळी न्यायालयाकडून काही निकाल दिले जातात आणि आरक्षणाभोवती संशयाचे ढग तयार होतात. आम्ही याआधीही मागणी केली होती की, संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात आरक्षण हा विषय टाकावा, म्हणजे न्यायालयात पुन्हा कधीही हा विषय येणार नाही.

भाजपाने खायचे दात दाखविले

अशोक भारती यांनी यानिमित्ताने भाजपावर टीका केली. “भाजपाचा खरा चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला असून त्यांचे खायचे दात दिसले आहेत. ते नेहमीच समाजातील वंचितांविषयी बोलतात, पण वंचित घटकांसाठी त्यांनी काय केले? त्यांनी उपेक्षित घटकांची तपासणी करून त्यांना रोजगार दिले का? ते भाषणातून रोजगार जरूर देतात, पण त्यांच्या या भूलथापांना आता समाज बळी पडत नाही.

NACDAOR ने ‘भारत बंद’दरम्यान सरकारला दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांना हटविण्याचीही मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या वर्गीकरण प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना त्यांनी संबंधित संघटनांचे मत विचारात घ्यायला हवे होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासोबतच एससी आणि एसटीच्या उपजातीमधील किती लोक सरकारी नोकऱ्यात आहेत, याचा डेटा केंद्राकडून जाहीर केला जात नाही, याबद्दलही भारती यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आझाद समाज पक्षाचे (कांशीराम) अध्यक्ष आणि नगीना लोकसभेचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी या विषयावर ११ सप्टेंबरपासून देशपातळीवर आंदोलन करणार असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे.