Bihar Politics : बिहारची निवडणूक भाजपासाठी आव्हानात्मक? मंत्रिमंडळ विस्ताराची गरज का भासली?

आगामी निवडणुकीपूर्वी जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन सत्ताधारी पक्षाने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्याचं सांगितलं जात आहे. नितीश सरकारमध्ये सामील झालेल्या सात मंत्र्यांमध्ये, भाजपाचे दरभंगाचे आमदार संजय सरावगी, बिहार शरीफचे आमदार सुनील कुमार, जले मतदारसंघाचे आमदार जीवेश मिश्रा, साहेबगंजचे आमदार राजू सिंग, रीगा मतदारसंघातील मोतीलाल प्रसाद, अमनूरचे आमदार कृष्ण कुमार मंटू आणि विजय मंडल यांचा समावेश आहे. बुधवारी भाजपाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आणि ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या धोरणाचे पालन केले.

बिहारमध्ये भाजपाचे संख्याबळ किती?

२०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ११० पैकी ७४ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत पक्षाने आरजेडीकडून कुधनी विधानसभेची जागा हिसकावून घेतली. ज्यामुळे बिहार विधानसभेत भाजपाची आमदारांची संख्या ७५ झाली. एवढ्यावरच न थांबता भाजपाने विकासशील इंसान पार्टीचे तीन आमदार फोडले आणि आमदारांची संख्या ७८ वर नेली. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाने आणखी दोन जागांवर विजय मिळवला. अशाप्रकारे भाजपाकडे आता कागदावर एकूण ८० आमदार आहेत.

आणखी वाचा : Shashi Tharoor : शशी थरूर काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात जाणार? स्वत:च केला खुलासा

आरजेडीने मिळवला होता सर्वाधिक जागांवर विजय

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल युनायटेड अर्थात जेडीयूने २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत ११५ जागा लढवल्या होत्या. यापैकी ४३ जागांवरच पक्षाला यश मिळालं होतं. दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आरजेडीनं विधानसभेच्या १४४ जागा लढवल्या आणि तब्बल ८० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. मात्र, पोटनिवडणुकीत दोन जागा गमावल्यानंतर पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ ७८ झाले आहे. काँग्रेसनं बिहारमध्ये ७० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी केवळ १९ जागांवरच पक्षाला विजय मिळवता आला आहे. सध्या बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे आणि काँग्रेस, आरजेडी व डाव्या विचारसणीचे पक्ष विरोधी गटात आहेत.

भाजपासाठी बिहारची निवडणूक आव्हानात्मक?

महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्लीमध्ये भाजपाच्या विजयामुळे निर्माण झालेल्या गतीवर स्वार होऊन, एनडीएनं बिहारमधील २४३ पैकी २२५ जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते भाजपासाठी आगामी निवडणूक आव्हानात्मक असणार आहे. कारण, आरजेडीचे युवा नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी राज्यातील बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याशिवाय सत्ताधारी पक्षाला सत्ताविरोधी लाटेचादेखील सामना करावा लागू शकतो. आरजेडीचे संस्थापक लालू प्रसाद यांनी औपचारिकपणे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून तेजस्वी यादव यांना पुढे आणलं आहे.

बिहारची सत्ताकाबीज करण्याची काँग्रेसची तयारी

गेल्या काही महिन्यांपासून तेजस्वी हे राज्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघांचा दौरा करीत आहेत. पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठीसह ते मतदारांच्या समस्या समजून घेत आहेत. इतर राज्यांमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांच्या धर्तीवर आरजेडीनं बिहारमध्ये ‘माई-बहन मान योजना’ आणण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. काँग्रेसनंही बिहारच्या निवडणुकीवर आतापासूनच लक्ष केंद्रित केलं आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत मतदानाच्या दिवशी पाटण्याला भेट दिली होती.

बिहारमध्ये भाजपासमोरील आव्हानं कोणती?

रोजगार निर्मिती आणि राज्यातील स्थलांतर रोखणे यासारखे मुद्दे बिहारमधील विरोधीपक्षांनी उचलून धरले आहेत. मात्र, जेडीयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करून अनेक वर्षांपासून बिहारवर वर्चस्व गाजवलं आहे. परंतु, राजकीय भूमिकेमुळे त्यांची विश्वासार्हता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. दरम्यान, बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या राजवटीतील काही मुद्द्यांमुळे अजूनही काहीजण नितीश कुमार यांच्या सरकारलाच प्राधान्य देत आहेत. त्यावेळी बिहारमध्ये फक्त यादवांचे वर्चस्व होते आणि कायदा कायदा सुव्यवस्था बिघडली होती, असं आजही अनेकांना वाटतं. एनडीएची सत्ता आल्यानंतर राज्यातील गुन्हेगारीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला, असं जेडीयूच्या एका नेत्यानं सांगितलं आहे.

बिहारमध्ये भाजपाला मुख्यमंत्रीपदाची हुलकावणी

भाजपाने बिहारच्या निवडणुकीची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे सोपवली आहे. गेल्या ११ वर्षांत भाजपानं उत्तर भारतात चांगलं बस्तान बसविलं आहे. मात्र, तरीही बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदानं पक्षाला हुलकावणी दिली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भाजपाला मिळाल्यास उत्तर भारतातील पक्षाच्या सत्तेचं वर्तुळ पूर्ण होईल. हीच बाब लक्षात घेता नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही बिहारला झुकतं माप देण्यात आलं आहे. भाजपाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये मखाना मंडळाची स्थापना, अन्न प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय संस्था, ‘पाटणा आयआयटी’तील वसतिगृह, अन्य सुविधांमध्ये सुधारणा, नवी विमानतळे, पाटणा विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि कोशी कालवा प्रकल्पाला अर्थसहाय्य दिलं आहे.

हेही वाचा : Gujarat Election : भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आले सर्वाधिक मुस्लीम उमेदवार; गुजरात निवडणुकीत काय घडलं?

भाजपाने बिहारसाठी कोणकोणत्या घोषणा केल्या?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मिथिलांचल, कोशी आणि सीमांचल या बिहारमधील तीन विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागवड होणाऱ्या मखान्यासाठी (कमळाचे बीज) स्वतंत्र मंडळाची घोषणा केली होती. या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पूर्व भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्याोगाला चालना देण्यासाठी ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्टॉलॉजी, एंटरप्रुन्यरशिप अँड मॅनेजमेंट’ ही राष्ट्रीय संस्था बिहारमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. उडान योजनेअंतर्गत राज्याची भविष्यातील गरज लक्षात घेता बिहारमध्ये नवीन विमानतळे उभारली जाणार आहे. याशिवाय पाटणा विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे.

बिहारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार पूर्ण

बिहारमध्ये सध्या नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात ३० मंत्री आहेत. ज्यामध्ये भाजपाकडे दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह १५ मंत्री आहेत, तर जेडीयूकडे १३ मंत्री आहेत. याशिवाय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (HAM) पक्षाचे सुमित कुमार सिंह यांच्याकडे मंत्रिपद आहे. बिहारच्या मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या जास्तीत जास्त ३६ असू शकते. बुधवारी सात मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडल्यानंतर एनडीए सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पूर्ण झाला आहे. या सातही मंत्र्यांना नेमकी कोणती खाते देण्यात येणार याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. एकंदरीत बिहारमधील आगामी विधानसभेची निवडणूक चुरशीची होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपा बाजी मारणार की, विरोधीपक्ष सत्ता हिसकावून घेणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.