पटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जातीआधारित सर्वेक्षण करण्यास मज्जाव केला आहे. बिहार सरकारकने हे सर्वेक्षण थांबवावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे जातीवर आधारित सर्वेक्षण करणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारात येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर येथे विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला फायदाच झाला आहे. जातीवर आधारित सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आमचे सर्वेक्षण जनतेच्या हितासाठी होते- तेजस्वी यादव
“न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीवर आधारित जनगणनेचा डेटा सार्वजनिक करावा, या आमच्या मागणीला बळच मिळाले आहे. ही जनगणना यूपीए-२ सरकारच्या काळात करण्यात आली होती,” असे मत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीदेखील न्यायालयाच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही जातीवर आधारित जनगणना नव्हे तर जातीवर आधारित सर्वेक्षण करत होतो, असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले. “जातीवर आधारित सर्वेक्षण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. हे सर्वेक्षण जनतेच्या हितासाठी होते. तशी मागणी लोकांकडूनही केली जात होती. या सर्वेक्षणामुळे राज्यातील कल्याणकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत झाली असती,” असे तेजस्वी यादव म्हणाले.
हेही वाचा >> राणापाठोपाठ विदर्भात धानोरकर दाम्पत्यासाठी धोक्याची घंटा!
जातीआधारित जनगणना झाल्याशिवाय योग्य विकास शक्य नाही- तेजस्वी यादव
“जातीवर आधारित सर्वेक्षण करून लोकांची आर्थिक स्थिती जाणून घेणे हाच उद्देश होता. हे सर्वेक्षण फक्त एका जातीपुरते मर्यादित नव्हते. सर्वच जातींचा यामध्ये समावेश होता. आता नाही तर भाविष्यात हे सर्वेक्षण करावेच लागणार आहे. जातीआधारित जनगणना झाल्याशिवाय योग्य विकास शक्य नाही. तसेच गरिबी आणि मागासलेपण जाणे शक्य नाही,” असेही तेजस्वी यादव म्हणाले.
ओबीसींची गणना करणे गरजेचे- तेजस्वी यादव
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का? या प्रश्नाचे उत्तर तेजस्वी यादव यांनी दिले आहे. “उच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला आहे, ते अगोदर बघावे लागेल. ओबीसींची गणना होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राज्यात ती होणे गरजेचे असून त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर ब्रिजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारातून बाहेर
कोर्टाच्या निर्णयामुळे समाजातील अंतर वाढणार- मनोजकुमार झा
कोर्टाच्या या निकालावर आरजेडीचे वरिष्ठ नेतेत मनोजकुमार झा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “अशा निर्णयांमुळे समाजाताली अंतर आणखी वाढणार आहे. देशाला एक सर्वसमावेशक मॉडेलची गरज आहे. बिहराला तर याची खूपच गरज आहे. शेवटी विकास म्हणजे काय असतो? न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशातील एक पक्ष खूप आनंदी आहे. जेव्हा सामाजिक न्यायाचा विषय येतो तेव्हा त्याला अनेक अडथळे निर्माण होतात. हा अडथळा कधी वैयक्तिक स्वरुपाचा असतो तर कधी एखादा पक्षच त्याला विरोध करतो. मात्र एखादी संस्थाच सामाजिक न्यायाला विरोध करते, तेव्हा दु:ख होते,” असे मनोजकुमार झा म्हणाले.
भाजपा मात्र जनगणनेस अनुकूल नाही
झा यांचा इशारा भाजपाकडे होता. कारण भाजपा जातीआधारित जनगणना करण्यास सध्यातरी तयार नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा ही जनगणना करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भाजपाच्या याच भूमिकेचा विरोधक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपाकडून हिंदूंना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर विरोधक भाजपाची मतं फोडण्याच्या विचारात आहेत.
हेही वाचा >> मणिपूरमध्ये हिंसाचार; आदिवासी-बिगर आदिवासींमध्ये संघर्षाचे कारण काय?
आमचा जातीआधारित सर्वेक्षणाला पाठिंबा- जावेद अली खान
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर ठोस भूमिका घेण्यासाठी विरोधक एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनीदेखील न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपली भूमिका मांडली आहे. “आम्ही जातीआधारित सर्वेक्षणाला पाठिंबा दिलेला आहे. देशातील बहुतांश योजना या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. १९३१ साली शेवटची ओबीसींची गणना झाली होती. त्यानंतर भारताकडे ओबीसींच्या संख्येची कोणतीही ठोस माहिती नाही. जातीआधारित जनगणना झाल्यास लोकांना त्यांच्या हिश्शाचे आणि हक्काचे जे आहे ते मिळेल,” असे जावेद अली खान म्हणाले.
आमचे सर्वेक्षण जनतेच्या हितासाठी होते- तेजस्वी यादव
“न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीवर आधारित जनगणनेचा डेटा सार्वजनिक करावा, या आमच्या मागणीला बळच मिळाले आहे. ही जनगणना यूपीए-२ सरकारच्या काळात करण्यात आली होती,” असे मत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीदेखील न्यायालयाच्या या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही जातीवर आधारित जनगणना नव्हे तर जातीवर आधारित सर्वेक्षण करत होतो, असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले. “जातीवर आधारित सर्वेक्षण करण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत. हे सर्वेक्षण जनतेच्या हितासाठी होते. तशी मागणी लोकांकडूनही केली जात होती. या सर्वेक्षणामुळे राज्यातील कल्याणकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत झाली असती,” असे तेजस्वी यादव म्हणाले.
हेही वाचा >> राणापाठोपाठ विदर्भात धानोरकर दाम्पत्यासाठी धोक्याची घंटा!
जातीआधारित जनगणना झाल्याशिवाय योग्य विकास शक्य नाही- तेजस्वी यादव
“जातीवर आधारित सर्वेक्षण करून लोकांची आर्थिक स्थिती जाणून घेणे हाच उद्देश होता. हे सर्वेक्षण फक्त एका जातीपुरते मर्यादित नव्हते. सर्वच जातींचा यामध्ये समावेश होता. आता नाही तर भाविष्यात हे सर्वेक्षण करावेच लागणार आहे. जातीआधारित जनगणना झाल्याशिवाय योग्य विकास शक्य नाही. तसेच गरिबी आणि मागासलेपण जाणे शक्य नाही,” असेही तेजस्वी यादव म्हणाले.
ओबीसींची गणना करणे गरजेचे- तेजस्वी यादव
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का? या प्रश्नाचे उत्तर तेजस्वी यादव यांनी दिले आहे. “उच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला आहे, ते अगोदर बघावे लागेल. ओबीसींची गणना होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राज्यात ती होणे गरजेचे असून त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर ब्रिजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारातून बाहेर
कोर्टाच्या निर्णयामुळे समाजातील अंतर वाढणार- मनोजकुमार झा
कोर्टाच्या या निकालावर आरजेडीचे वरिष्ठ नेतेत मनोजकुमार झा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “अशा निर्णयांमुळे समाजाताली अंतर आणखी वाढणार आहे. देशाला एक सर्वसमावेशक मॉडेलची गरज आहे. बिहराला तर याची खूपच गरज आहे. शेवटी विकास म्हणजे काय असतो? न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशातील एक पक्ष खूप आनंदी आहे. जेव्हा सामाजिक न्यायाचा विषय येतो तेव्हा त्याला अनेक अडथळे निर्माण होतात. हा अडथळा कधी वैयक्तिक स्वरुपाचा असतो तर कधी एखादा पक्षच त्याला विरोध करतो. मात्र एखादी संस्थाच सामाजिक न्यायाला विरोध करते, तेव्हा दु:ख होते,” असे मनोजकुमार झा म्हणाले.
भाजपा मात्र जनगणनेस अनुकूल नाही
झा यांचा इशारा भाजपाकडे होता. कारण भाजपा जातीआधारित जनगणना करण्यास सध्यातरी तयार नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा ही जनगणना करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भाजपाच्या याच भूमिकेचा विरोधक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपाकडून हिंदूंना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर विरोधक भाजपाची मतं फोडण्याच्या विचारात आहेत.
हेही वाचा >> मणिपूरमध्ये हिंसाचार; आदिवासी-बिगर आदिवासींमध्ये संघर्षाचे कारण काय?
आमचा जातीआधारित सर्वेक्षणाला पाठिंबा- जावेद अली खान
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर ठोस भूमिका घेण्यासाठी विरोधक एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनीदेखील न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपली भूमिका मांडली आहे. “आम्ही जातीआधारित सर्वेक्षणाला पाठिंबा दिलेला आहे. देशातील बहुतांश योजना या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. १९३१ साली शेवटची ओबीसींची गणना झाली होती. त्यानंतर भारताकडे ओबीसींच्या संख्येची कोणतीही ठोस माहिती नाही. जातीआधारित जनगणना झाल्यास लोकांना त्यांच्या हिश्शाचे आणि हक्काचे जे आहे ते मिळेल,” असे जावेद अली खान म्हणाले.
