बिहार सरकारने केलेल्या जातीनिहाय सर्व्हेची आकडेवारी सोमवारी (दि. २ ऑक्टोबर) प्रकाशित करण्यात आली. ज्यामध्ये ईबीसी अर्थात अंत्यत मागासवर्गीयांची (Extremely Backward Classes) संख्या सर्वाधिक ३६.०१ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर ओबीसी समाज २७.१२ टक्के, अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, सर्वसाधारण गट १५.५२ टक्के आणि अनुसूचित जमाती १.६८ टक्के असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले. मागच्यावेळी विधानसभा निवडणुकीतील सर्वपक्षीय तिकीट वाटपावर नजर टाकली असता दिसून येते की, ईबीसी वर्गातील उमेदवारांना सर्वाधिक तिकीटे देण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि जनता दल (युनायटेड) (JDU) यांच्या तिकीट वाटपावर नजर टाकल्यावर लक्षात येते की, त्यांनी जवळपास एक चतुर्थांश तिकीटे ईबीसी गटाला दिली होती. आरजेडी २४ टक्के आणि जेडीयू २६ टक्के असे हे प्रमाण होते. जनगणना झाली नसली तरी ईबीसी वर्गाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण हे २५ टक्के असल्याचे आतापर्यंत मानले जात होते. कोणत्याही एका पक्षाला हा मतदार गट बांधलेला नसल्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष त्यांची मते प्राप्त करण्यासाठी आकर्षित होतात.

हे वाचा >> विश्लेषण : बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेमागचे राजकीय गणित काय?

२०२० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आरजेडीने महागठबंधनमध्ये निवडणूक लढवित असताना १४४ ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी यादव समाजाला ४० टक्के (५८) आणि मुस्लीम १२ टक्के (१७), तसेच पक्षाचे प्रमुख नेत्यांना दोन ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली होती. सोमवारी (दि. २ ऑक्टोबर) जाहीर झालेल्या सर्वेक्षणानुसार यादव यांची राज्यातील लोकसंख्या १४.२७ टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

यादव समाजाची आकडेवारी आणि उमेदवारांची संख्या

एनडीएने यादव समाजातील ३३ उमेदवारांना तिकीट दिले, तर जेडीयूने ११५ उमेदवारांपैकी १७ यादव उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. तर भाजपाने ११० उमेदवारांपैकी १६ यादव उमेदवारांना तिकीट दिले. दोन्ही पक्ष त्यावेळी एनडीएचा भाग होते. भाजपा आणि जेडीयू या दोन्ही पक्षांनी त्यांचे भक्कम पाठिराखे असणाऱ्या समाजला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. यापैकी उच्चजातीय बनिया, ओबीसी आणि लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) या समाजाचा अनुक्रमे समावेश होतो.

भाजपाच्या ११० उमेदवारांपैकी ५० उच्चजातीय उमेदवार होते आणि १७ ओबीसी वैश्य समाजाचे उमेदवार होते. तर जेडीयूने ११५ पैकी १८ उच्चजातीय उमेदवारांना तिकीट दिले होते. लालू प्रसाद यादव यांच्या आरजेडीने १४४ जागांपैकी १२ (८.३३) उच्चजातीय उमेदवारांना तिकीट दिले. जेडीयून कुर्मी जातीतील १२ आणि कुशवाहा समाजातील १५ उमेदवारांना तिकीट दिले. भाजपाने ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या दोन्ही जातीतील चार-चार उमेदवारांना तिकीट दिले होते.

हे वाचा >> बिहारमधील जातनिहाय गणनेचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण

जातीय सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये ओबीसींची संख्या २७.१२ टक्के आणि उच्चजातीय वर्गाची लोकसंख्या १५.५२ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. ईबीसी वर्गातील उमेदवारांना हेरण्यासाठी अनेक पक्षांनी सहनी आणि धानुका जातीमधील उमेदवारांना आपल्याबाजूने वळवले. ईबीसी गटात या दोन जातींची संख्या लक्षणीय असल्याचे मानले जाते.

ईबीसी गटातील उमेदवार कोणत्या जातींचे?

जेडीयूच्या २६ ईबीसी उमेदवारांपैकी ७ धानुका जातीमधील होते. भाजपाने ५ ईबीसी उमेदवार उभे केले होते, तर उरलेल्या ११ जागा त्यांचा घटक पक्ष मुकेश सहनी यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला दिल्या होत्या. मुकेश सहनी ‘मल्लाह’ (बिहारमध्ये याला ‘निषाद’ असेही म्हणतात) जातीचे प्रतिनिधित्व करतात. आरजेडीने २४ ईबीसी उमेदवारांना तिकीट दिले. त्यापैकी ७ उमेदवार नोनिया जातीमधून येणारे होते. निवडणुकीच्या वेळेस आरजेडीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, आम्ही ईबीसी गटावर विशेष लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. आमच्या समाजाचा उमेदवार यादीवर वर्चस्व दिसत असले तरी आम्ही ईबीसी वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व देऊ केले आहे.

ईबीसी गटातील मतदारांची संख्या बिहारमध्ये विखुरलेली आहे. तसेच त्यांच्याकडे मोठा नेता नसल्यामुळे ईबीसी गटाची मते कोणत्याही एका पक्षाशी बांधलेली नाहीत. ईबीसींची मते अनेक जातीत विभागली गेली आहेत आणि निवडणूक निकालात ती निर्णायक कामगिरी बजावतात, असेही निदर्शनास आले आहे.