Bihar Nitish Kumar vs Tejashwi Yadav : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा गुलाल खाली पडताच भाजपासह राजकीय पक्षांचं लक्ष बिहारकडे वळलं आहे. या वर्षी नोव्हेंबरच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सलग पाचव्यांदा सत्ता स्थापन करण्याचा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा प्रयत्न असेल. तर, आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव हे सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा घेऊ शकतात. भाजपानंही बिहारच्या निवडणुकीवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं असून, राज्याची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे सोपवली आहे. गेल्या ११ वर्षांत भाजपानं उत्तर भारतात चांगलं बस्तान बसविलं आहे. मात्र, तरीही बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदानं पक्षाला हुलकावणी दिली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्रिपद भाजपाचे पुढील लक्ष्य
बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भाजपाला मिळाल्यास उत्तर भारतातील पक्षाच्या सत्तेचं वर्तुळ पूर्ण होईल. सध्या बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे आणि काँग्रेस, आरजेडी व डाव्या विचारसणीचे पक्ष विरोधी गटात आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्लीमध्ये भाजपाच्या विजयामुळे निर्माण झालेल्या गतीवर स्वार होऊन, एनडीएनं बिहारमधील २४३ पैकी २२५ जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे. काँग्रेसनंही बिहारच्या निवडणुकीवर आतापासूनच लक्ष केंद्रित केलं आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत मतदानाच्या दिवशी पाटण्याला भेट दिली होती.
गेल्या १८ दिवसांत त्यांनी दुसऱ्यांदा बिहारचा दौरा केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील काही विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी बिहारला भेट देणार आहेत. राष्ट्रीय राजधानीतील निकालांचा परिणाम बिहारवरही होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठणाऱ्या भाजपाला बिहारमध्ये मोठ्या विजयाचा विश्वास आहे. त्यामुळेच एनडीएतील सर्वांत मोठा घटक पक्ष म्हणून भाजपाकडून जास्त जागांची मागणी केली जाऊ शकते.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरे आणि शिवसेना नेत्यांची भेट का घेतली?
२०२० च्या निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपाला यश
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूने बिहारमध्ये ११५ जागांवर उमेदवार दिले होते. त्यापैकी केवळ ४३ जागांवरच पक्षाला विजय मिळवता आला. दुसरीकडे भाजपानं ११० जागा लढवल्या आणि ७४ उमेदवार निवडून आणले होते. याच मुद्द्याला हाताशी धरून भाजपाचं राष्ट्रीय नेतृत्व बिहारमध्ये सर्वाधिक जागांची मागणी करू शकतं. मात्र, गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीयूची कामगिरी भाजपापेक्षा चांगली होती. जिथे पक्षानं तब्बल १२ जागांवर विजय मिळवला आणि केंद्रात सत्तास्थापनेत मोलाची भूमिका बजावली, असं जेडीयूच्या एका नेत्यानं सांगितलं.
आरजेडीने जिंकल्या होत्या सर्वांत जास्त जागा
महायुतीमध्ये असलेल्या काँग्रेसकडेही बिहारसाठी काही पर्याय शिल्लक उरल्याचे दिसत नाही. जागावाटपात आरजेडीच्या तुलनेत काँग्रेस नेतृत्व नरमाईची भूमिका घेऊ शकते. कारण- २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं बिहारमध्ये ७० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी केवळ १९ जागांवरच पक्षाला विजय मिळवता आला. दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आरजेडीनं विधानसभेच्या १४४ जागा लढवल्या आणि तब्बल ८० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता.
आरजेडीकडून आंबेडकर यात्रेचं आयोजन
जेडीयू आणि आरजेडी या बिहारमधील दोन स्थानिक पक्षांनी काही दिवसांपासून विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी गेल्या वर्षी २३ डिसेंबर रोजी बिहारमध्ये टप्प्याटप्प्यानं प्रगती यात्रा सुरू केली होती. त्याचबरोबर महिला आणि मागासवर्गीय मतदारांचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी जेडीयूनं ‘नारी शक्ती रथयात्रा’ आणि ‘कर्पूरी रथयात्रा’ही काढली होती. विरोधकांचा संविधानविरोधी मुद्द्याला खोडून काढण्यासाठी नितीश कुमार यांनी आंबेडकर यात्रेचं आयोजनही केलं आणि दलित मतदारांबरोबर संवाद साधला. त्याशिवाय मुस्लीम मतदारांनाही प्रभावित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले. या महिन्याच्या अखेरीस जेडीयूनं काढलेल्या यात्रांची सांगता होणार आहे.
बिहारमधील मतदारांना अनेक प्रलोभने
दुसरीकडे महायुतीमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या आरजेडीनेही बिहारच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. आरजेडीचे संस्थापक लालू प्रसाद यांनी औपचारिकपणे त्यांचे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव यांना पुढे आणलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तेजस्वी हे राज्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघांचा दौरा करीत आहेत. पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठीसह ते मतदारांच्या समस्या समजून घेत आहेत. इतर राज्यांमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांच्या धर्तीवर आरजेडीनं बिहारमध्ये ‘माई-बहन मान योजना’ आणण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
आरजेडीनं २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि वृद्धांसाठी निवृत्तिवेतन योजना आणण्याचं आश्वासन दिले आहे. रोजगार निर्मिती आणि राज्यातील स्थलांतर रोखणे, हे पक्षाचे इतर मुद्दे आहेत. जेडीयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करून अनेक वर्षांपासून बिहारवर वर्चस्व गाजवलं आहे. परंतु, राजकीय भूमिकेमुळे त्यांची विश्वासार्हता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं बिहारमधील प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटींची तरतूद केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही केंद्रानं राज्यावर खास मेहेरनजर दाखविली आहे.
हेही वाचा : Political News : ‘आप’च्या विजयी उमेदवारांचा मताधिक्यातील फरक भाजपापेक्षाही जास्त; तरीही पराभव का?
मखाना बोर्डाची स्थापना, पश्चिम कोसी कालव्यासाठी निधी, आयआयटी पाटणाची क्षमता वाढविणे, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता, व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना व विमानतळांची उभारणी, अशी अनेक विकासकामं राज्यात होणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे एनडीए सरकावरील टीका थांबेल, अशी आशा भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला आहे. कारण- राज्यातील खराब रस्ते, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, रोजगार निर्मिती यांसह अनेक मुद्द्यांवरून आरजेडीनं नितीश कुमार सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
२०२० च्या निवडणुकीत आरजेडी सर्वांत मोठा पक्ष
बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या राजवटीतील काही मुद्द्यांमुळे अजूनही काहीजण नितीश कुमार यांच्या सरकारलाच प्राधान्य देत आहेत. त्यावेळी बिहारमध्ये फक्त यादवांचे वर्चस्व होते आणि कायदा कायदा सुव्यवस्था बिघडली होती, असं आजही अनेकांना वाटतं. एनडीएची सत्ता आल्यानंतर राज्यातील गुन्हेगारीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला, असं जेडीयूच्या एका नेत्यानं म्हटलं आहे. दरम्यान, २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांनी आक्रमक प्रचार केला आणि आरजेडीला सर्वाधिक जागांवर यश मिळवून दिलं होतं. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाची कामगिरी चांगली राहिली. यावेळी आरजेडीच्या मताधिक्यात २२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.
२०२४ च्या पोटनिवडणुकीत एनडीएचा विजय
बिहारमधील ४० पैकी ३१ मतदारसंघांत एनडीएनं विजय मिळवला असला तरी मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांना मोठा फटका बसला होता. दरम्यान, २०२४ मध्ये राज्यातील विधानसभेच्या चार रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली, ज्यामध्ये एनडीएनं सर्वच जागांवर विजय मिळवून महायुतीला पराभवाचा धक्का दिला. महत्त्वाची बाब म्हणजे आरजेडीनं गमावलेल्या जागांमध्ये त्यांच्या दोन बालेकिल्ल्यांचा समावेश होता. आरजेडीच्या पराभवाचं प्रमुख कारण म्हणजे निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज’ पक्षाला मिळालेली मतं होती, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
‘जन सुराज’ पक्षामुळे कुणाची मतं फुटणार?
पहिल्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या ‘जन सुराज’ पक्षाने या पोटनिवडणुकीत सुमारे १० टक्के मते मिळवली होती. बेलागंज आणि इमामगंज या मतदारसंघांमध्ये जन सुराजच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी घेतलेली मते आरजेडी उमेदवारांच्या पराभवाचे कारण ठरली होती. पक्ष काढण्यापूर्वी प्रशांत किशोर यांनी बिहारमधील बीपीएससी परीक्षेच्या वादावर उपोषण केले होते आणि पदयात्राही काढली होती. ज्यामुळे ‘जन सुराज’ पक्षाला मतदारांनी पाठिंबा दिला होता. दरम्यान, एनडीएच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, प्रशांत किशोर यांच्या पक्षामुळे आमचं मताधिक्य कमी होणार नाही. उलट नितीश कुमार यांच्याविरोधी असलेल्या मताधिक्याचे विभाजन होईल. सध्या प्रशांत किशोर हे त्यांच्या प्रचारात मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने लक्ष्य करत आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत बिहारचे मतदार कुणाच्या पाठिशी उभे राहणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
