गेल्या काही दिवसांपासून बिहारचे सरकार तसेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार देशभरात चर्चेत आहेत. बिहार सरकारने नुकतेच जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक केला असून या अहवालानुसार बिहारमध्ये १९.६५ टक्के अनुसूचित जाती तर १७.७ टक्के मुस्लीम समाज आहे. या जनगणनेनंतर देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत जातीआधारित जनगणना करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान आता बिहार सरकारने आणखी एक लोकप्रिय निर्णय निर्णय घेतला आहे. सरकारने अक्षर आंचल केंद्र तसेच तालिमी मरकज केंद्रांत शिकवण्याचे काम करणाऱ्या ३० हजारपेक्षा अधिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे मानधन थेट दुप्पट केले आहे. बिहारमध्ये विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने मात्र या निर्णयाला विरोध केला असून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी फक्त लोकप्रियतेपोटी हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निर्णय नेमका काय आहे?

बिहारमध्ये अक्षर आंचल केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रौढ व्यक्तींना (विशेषत: दलितांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी हे केंद्र काम करते) शिक्षण दिले जाते. तर तालिमी मरकज केंद्रांच्या माध्यमातून मुस्लीम मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यभरात असे अनेक केंद्र आहेत. याच केंद्रांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. बिहार शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. के. पाठक यांनी याबाबतचा ठराव मंजूर केला. “ऑक्टोबर २०२३ पासून शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पगार ११ हजारांवरून २२ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (EPF) अंशदानातही योग्य त्या प्रमाणानुसार वाढ करण्यात येईल. तसेच महागाई भत्त्यातही पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे,” असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मिझोराममध्ये महिला आमदार का नाहीत?

१५ वर्षांपासून ४५ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना शिक्षण दिले जाते

बिहारमध्ये २० हजार प्राथमिक शाळा आणि अक्षर आंचल केंद्रे आहेत. या केंद्रांमार्फत १५ वर्षांपासून ४५ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना मूलभूत शिक्षण दिले जाते. बिहारमध्ये साधारण १० हजार तालिमी मरकज केंद्रे आहेत. अक्षर आंचल केंद्र तसेच तालिमी मरकज केंद्रं हे शिक्षक सेवकांमार्फत चालवले जातात. शाळा सोडून दिलेल्या मुलांचा शोध घेणे. त्यांना पुन्हा शाळेत आणणे तसेच या मुलांची शाळेत ७५ टक्के उपस्थिती राहावी यासाठी प्रयत्न करणे, अशी या शिक्षक सेवकांवर जबाबदारी असते.

एकूण लोकसंख्येपैकी १७.७ टक्के मुस्लीम

बिहारने नुकतेच सार्वजनिक केलेल्या जातीआधारित जनगणनेनुसार बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्येमध्ये १७.७ टक्के मुस्लीम आहेत. साधारण ८० टक्के मुस्लीम हे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात मोडतात. किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, गया, रोहतास या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात अनुसूचित जातीतील लोकांचे प्रमाण १९.६५ टक्के आहे.

हेही वाचा >>>काँग्रेस-समाजवादी पार्टीतील वाद मिटणार? अखिलेश यादव यांनी दिले संकेत; म्हणाले, “काँग्रसेच्या सर्वोच्च नेत्याचा…”

“या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा”

विरोधकांनी मात्र नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. आगामी निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. “नितीश कुमार यांनी राजकीय उद्देश समोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक सेवकांचे मानधन दुप्पट केल्यामुळे भविष्यातही अन्य विभागातील कर्मचारी अशीच मागणी करू शकतात. सरकारी तिजोरीवर याचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शिक्षक सेवकांचा पगार दुप्पट करण्यापेक्षा त्यांच्या कामाचे पुनरावलोकन केले असते तर अधिक चांगले झाले असते,” अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते तथा माजी मंत्री भीम सिंह यांनी दिली.

“हा प्रशासकीय निर्णय, जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा याच्याशी संबंध नाही”

दरम्यान, आरजेडीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी हा प्रशासकीय निर्णय आहे. या निर्णयाचा आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा काहीही संबंध नाही. स्थानिक पातळीवर केलेल्या अभ्यासातून जे समोर आले, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

निर्णय नेमका काय आहे?

बिहारमध्ये अक्षर आंचल केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रौढ व्यक्तींना (विशेषत: दलितांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी हे केंद्र काम करते) शिक्षण दिले जाते. तर तालिमी मरकज केंद्रांच्या माध्यमातून मुस्लीम मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यभरात असे अनेक केंद्र आहेत. याच केंद्रांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. बिहार शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. के. पाठक यांनी याबाबतचा ठराव मंजूर केला. “ऑक्टोबर २०२३ पासून शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पगार ११ हजारांवरून २२ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (EPF) अंशदानातही योग्य त्या प्रमाणानुसार वाढ करण्यात येईल. तसेच महागाई भत्त्यातही पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे,” असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मिझोराममध्ये महिला आमदार का नाहीत?

१५ वर्षांपासून ४५ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना शिक्षण दिले जाते

बिहारमध्ये २० हजार प्राथमिक शाळा आणि अक्षर आंचल केंद्रे आहेत. या केंद्रांमार्फत १५ वर्षांपासून ४५ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना मूलभूत शिक्षण दिले जाते. बिहारमध्ये साधारण १० हजार तालिमी मरकज केंद्रे आहेत. अक्षर आंचल केंद्र तसेच तालिमी मरकज केंद्रं हे शिक्षक सेवकांमार्फत चालवले जातात. शाळा सोडून दिलेल्या मुलांचा शोध घेणे. त्यांना पुन्हा शाळेत आणणे तसेच या मुलांची शाळेत ७५ टक्के उपस्थिती राहावी यासाठी प्रयत्न करणे, अशी या शिक्षक सेवकांवर जबाबदारी असते.

एकूण लोकसंख्येपैकी १७.७ टक्के मुस्लीम

बिहारने नुकतेच सार्वजनिक केलेल्या जातीआधारित जनगणनेनुसार बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्येमध्ये १७.७ टक्के मुस्लीम आहेत. साधारण ८० टक्के मुस्लीम हे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात मोडतात. किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, गया, रोहतास या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात अनुसूचित जातीतील लोकांचे प्रमाण १९.६५ टक्के आहे.

हेही वाचा >>>काँग्रेस-समाजवादी पार्टीतील वाद मिटणार? अखिलेश यादव यांनी दिले संकेत; म्हणाले, “काँग्रसेच्या सर्वोच्च नेत्याचा…”

“या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा”

विरोधकांनी मात्र नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. आगामी निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. “नितीश कुमार यांनी राजकीय उद्देश समोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक सेवकांचे मानधन दुप्पट केल्यामुळे भविष्यातही अन्य विभागातील कर्मचारी अशीच मागणी करू शकतात. सरकारी तिजोरीवर याचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शिक्षक सेवकांचा पगार दुप्पट करण्यापेक्षा त्यांच्या कामाचे पुनरावलोकन केले असते तर अधिक चांगले झाले असते,” अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते तथा माजी मंत्री भीम सिंह यांनी दिली.

“हा प्रशासकीय निर्णय, जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा याच्याशी संबंध नाही”

दरम्यान, आरजेडीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुबोध कुमार मेहता यांनी हा प्रशासकीय निर्णय आहे. या निर्णयाचा आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा काहीही संबंध नाही. स्थानिक पातळीवर केलेल्या अभ्यासातून जे समोर आले, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.