बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने जमिनींचे वाद सोडवण्याच्या उद्देशाने राज्यात भूमी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९१४ नंतर पहिल्यांदाच असे सर्वेक्षण होत असल्याने बहुतेक जमिनींचे वाद सुटतील, अशी अपेक्षा सरकारला होती. २० ऑगस्टपासून या सर्वेक्षणाचे कामदेखील सुरु करण्यात आलं होतं. मात्र, हा निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून सरकारने या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आहे. विरोधकांकडूनही या निर्णयावर टीका केली जाते आहे.
बिहार सरकारने २० ऑगस्टपासून राज्यात भूमी सर्वेक्षणाचे काम सुरु केलं होते. मात्र, ऑनलाईन पद्धतीने जमिनीची कागदपत्रे अपलोड करताना अनेक अडचणी येऊ लागल्या. याशिवाय जिल्हा पातळीवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणंदेखील उघडकीस आली. एकंदरित परिस्थिती बघता आता बिहार सरकारने जुलै २०२५ पर्यंतची दिलेली मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. ”जनतेच्या समस्या लक्षात घेतला आम्ही ही मुदत वाढवली असून जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती नोंद करत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरु राहील”, असं बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी जाहीर केलं आहे. खरं तर सरकारने पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवलं होतं.
शनिवारी माध्यमांशी बोलताना बिहारचे महसूल मंत्री दिलीप जैस्वाल यांनी तीन महिन्यांसाठी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. “आम्ही लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देतो आहे. तोपर्यंत या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. लोकांना तीन महिन्यांत त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रं जमा करावी लागतील. त्यानंतर हे सर्वेक्षण पुन्हा सुरु होईल. लोकांना येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला आहे”, असं ते म्हणाले.
बिहारमधील भूमी सर्वेक्षण नेमकं काय आहे?
राज्यातील ४५ हजार गावांचे नकाशे तयार करणे, जमिनींची उपलब्ध असलेली माहिती अद्यावत करणे आणि ही माहिती डिजीटल स्वरुपात साठवून ठेवणे, यासाठी भूमी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले जमिनींचे वाद मिटवणे हा सर्वेक्षामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे राज्य सरकारच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची माहितीदेखील पुढे येणार आहे. याशिवाय राज्याचा महसूल वाढण्यासही मदत होणार असल्याचे बिहार सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
भूमी सर्वेक्षणाची प्रक्रिया काय?
या सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून सरकारने जमीन मालकांना ऑनलाईन कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितलं आहे. ज्यात जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील कागदपत्रे, डिजिटल किंवा भौतिक स्वरुपातील नकाशा, कर पावती यासह विविध कामदपत्रांचा समावेश आहे. ही कागदपत्रे अपलोड करून जमीन मालक पडताळणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
यासंदर्भात बोलताना, “आमचं सरकार लोकांपर्यंत पोहचत आहेत. नागरिकांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. ही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकारी नागरिकांना मदत करत आहेत. यासाठी शिबिरंदेखील आयोजित करण्यात येत आहेत.” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री दिलीप कुमार जैस्वाल यांनी दिली.
हेही वाचा – Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांना हरियाणा, जम्मू-काश्मीरच्या प्रचारापासून भाजपाने दूर का ठेवले?
सर्वेक्षणादरम्यान येणाऱ्या अडचणी कोणत्या?
राज्यात अनेकांकडे वडिलोपार्जित जमीन आहे. पण दोन ते तीन पिढ्यांपासून या जमिनीचे विभाजन झालेले नाही. त्यामुळे जमिनीची मालकी ठरवताना अडचणी निर्माण होत आहेत. याशिवाय अनेक नागरिकांनी वेळेवर करदेखील भरलेला नाही. त्यांच्याकडे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासूनची थकबाकी आहे. त्यामुळे अपलोड करण्यासाठी त्यांच्याकडे कर पावतीच उपलब्ध नाही. अनेकांकडे ४० ते ५० वर्षापूर्वी झालेल्या जमीन हस्तांतराच्या व्यवहाराचा लेखी पुरावादेखील नाही. तर ज्यांच्याकडे लेखी पुरावा आहे, ती कागदपत्रे कैथी लिपीत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना ते समजण्यात अडचणी येत आहेत.
बिहार सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका
बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, काँग्रेस नेते प्रेमचंद्र मिश्रा तसेच जनसुराज्य पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी बिहार सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ”या सर्वेक्षणामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे”, असं तेजस्वी यादव म्हणाले. तसेच स्थानिक पातळीवर कागदपत्रांसाठी लाच घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याशिवाय प्रशांत किशोर यांनीही या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ”भूमी सर्वेक्षण करण्याची सरकारची कल्पना चांगली आहे. मात्र, अखेर या निर्णयामुळे दोन भावांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत”, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी जेडीयू-भाजपा युतीचं काय म्हणणं आहे?
यासंदर्भात बोलताना जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार म्हणाले, “ज्या लोकांनी बेकायदा जमिनीवर मालकी हक्क मिळवला आहे. तीच लोक या निर्णयामुळे घाबरली आहेत. जे जमिनीचे मूळ मालक आहेत. त्यांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही.” तर भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक यांनी हे सर्वेक्षण म्हणजे सरकारचा महत्त्वाचे निर्णय आहे, असं म्हटलं आहे. “लोकांना काही अडचणी येत असतील पण एकदा का जमिनीच्या नोंदी झाल्या की, त्याचे फायदे लक्षात येतील”, असे ते म्हणाले.
बिहार सरकारने २० ऑगस्टपासून राज्यात भूमी सर्वेक्षणाचे काम सुरु केलं होते. मात्र, ऑनलाईन पद्धतीने जमिनीची कागदपत्रे अपलोड करताना अनेक अडचणी येऊ लागल्या. याशिवाय जिल्हा पातळीवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणंदेखील उघडकीस आली. एकंदरित परिस्थिती बघता आता बिहार सरकारने जुलै २०२५ पर्यंतची दिलेली मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. ”जनतेच्या समस्या लक्षात घेतला आम्ही ही मुदत वाढवली असून जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती नोंद करत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरु राहील”, असं बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी जाहीर केलं आहे. खरं तर सरकारने पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष ठेवलं होतं.
शनिवारी माध्यमांशी बोलताना बिहारचे महसूल मंत्री दिलीप जैस्वाल यांनी तीन महिन्यांसाठी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. “आम्ही लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देतो आहे. तोपर्यंत या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. लोकांना तीन महिन्यांत त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रं जमा करावी लागतील. त्यानंतर हे सर्वेक्षण पुन्हा सुरु होईल. लोकांना येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला आहे”, असं ते म्हणाले.
बिहारमधील भूमी सर्वेक्षण नेमकं काय आहे?
राज्यातील ४५ हजार गावांचे नकाशे तयार करणे, जमिनींची उपलब्ध असलेली माहिती अद्यावत करणे आणि ही माहिती डिजीटल स्वरुपात साठवून ठेवणे, यासाठी भूमी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले जमिनींचे वाद मिटवणे हा सर्वेक्षामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे राज्य सरकारच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची माहितीदेखील पुढे येणार आहे. याशिवाय राज्याचा महसूल वाढण्यासही मदत होणार असल्याचे बिहार सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
भूमी सर्वेक्षणाची प्रक्रिया काय?
या सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून सरकारने जमीन मालकांना ऑनलाईन कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितलं आहे. ज्यात जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील कागदपत्रे, डिजिटल किंवा भौतिक स्वरुपातील नकाशा, कर पावती यासह विविध कामदपत्रांचा समावेश आहे. ही कागदपत्रे अपलोड करून जमीन मालक पडताळणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
यासंदर्भात बोलताना, “आमचं सरकार लोकांपर्यंत पोहचत आहेत. नागरिकांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. ही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकारी नागरिकांना मदत करत आहेत. यासाठी शिबिरंदेखील आयोजित करण्यात येत आहेत.” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री दिलीप कुमार जैस्वाल यांनी दिली.
हेही वाचा – Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ यांना हरियाणा, जम्मू-काश्मीरच्या प्रचारापासून भाजपाने दूर का ठेवले?
सर्वेक्षणादरम्यान येणाऱ्या अडचणी कोणत्या?
राज्यात अनेकांकडे वडिलोपार्जित जमीन आहे. पण दोन ते तीन पिढ्यांपासून या जमिनीचे विभाजन झालेले नाही. त्यामुळे जमिनीची मालकी ठरवताना अडचणी निर्माण होत आहेत. याशिवाय अनेक नागरिकांनी वेळेवर करदेखील भरलेला नाही. त्यांच्याकडे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासूनची थकबाकी आहे. त्यामुळे अपलोड करण्यासाठी त्यांच्याकडे कर पावतीच उपलब्ध नाही. अनेकांकडे ४० ते ५० वर्षापूर्वी झालेल्या जमीन हस्तांतराच्या व्यवहाराचा लेखी पुरावादेखील नाही. तर ज्यांच्याकडे लेखी पुरावा आहे, ती कागदपत्रे कैथी लिपीत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना ते समजण्यात अडचणी येत आहेत.
बिहार सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका
बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, काँग्रेस नेते प्रेमचंद्र मिश्रा तसेच जनसुराज्य पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी बिहार सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ”या सर्वेक्षणामुळे सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे”, असं तेजस्वी यादव म्हणाले. तसेच स्थानिक पातळीवर कागदपत्रांसाठी लाच घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याशिवाय प्रशांत किशोर यांनीही या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ”भूमी सर्वेक्षण करण्याची सरकारची कल्पना चांगली आहे. मात्र, अखेर या निर्णयामुळे दोन भावांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत”, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी जेडीयू-भाजपा युतीचं काय म्हणणं आहे?
यासंदर्भात बोलताना जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार म्हणाले, “ज्या लोकांनी बेकायदा जमिनीवर मालकी हक्क मिळवला आहे. तीच लोक या निर्णयामुळे घाबरली आहेत. जे जमिनीचे मूळ मालक आहेत. त्यांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही.” तर भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक यांनी हे सर्वेक्षण म्हणजे सरकारचा महत्त्वाचे निर्णय आहे, असं म्हटलं आहे. “लोकांना काही अडचणी येत असतील पण एकदा का जमिनीच्या नोंदी झाल्या की, त्याचे फायदे लक्षात येतील”, असे ते म्हणाले.
