बिहारमध्ये जातनिहाय सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर आता आणखी एक सर्व्हे होणार आहे. एप्रिल २०१६ रोजी बिहारमध्ये लागू झालेल्या दारूबंदी विषयी लोकांची मते काय आहेत? हे सर्व्हेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन जाणून घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. “कोणत्याही परिस्थितीत दारूबंदी मागे घेतली जाणार नाही. जवळपास सर्वच महिला आणि ढोबळ अंदाजाने ९२ टक्के पुरुषही दारूबंदीच्या बाजूने आहेत”, अशी प्रतिक्रिया सर्व्हेची घोषणा केल्यानंतर नितीश कुमार यांनी दिली.
सर्व्हेतून काय साध्य होईल?
प्रत्येक जिल्ह्यातील २५०० घरांमध्ये जाऊन दारूबंदीविषयी लोकांची काय मते आहेत, हे सरकार जाणून घेणार आहे. दारूबंदी लागू केल्यामुळे किती लोकांनी दारू सोडली, यामुळे त्यांच्या आयुष्यात काही चांगले बदल झाले का? आणि दारूबंदीमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे कमी झाली आहेत का? याचा अंदाज घेतला जाणार आहे. हा सर्व्हे कधीपर्यंत पूर्ण केला जाईल, याबाबत अद्याप निश्चितता झालेली नाही.
अशाप्रकारचा हा तिसरा सर्व्हे असणार आहे. याआधी २०१७ साली एशियन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूटने बाबू जगजीवन राम रिसर्च इन्स्टिट्यूटसह मिळून पहिला सर्व्हे केला होता. त्यानंतर २०२२ साली चंद्रगुप्त मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटने दुसरा सर्व्हे केला होता. दोन्ही सर्व्हेमध्ये थोड्या प्रमाणातच नमुने गोळा करण्यात आले होते. दारूबंदीमुळे ९९ टक्के महिला आणि ९२ टक्के पुरुष समाधानी असल्याचे सर्व्हेतून समोर आले होते.
सर्व्हेची गरज का?
बिहार सचिवालयामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात दारूबंदी लागू केल्यापासूनचा आढावा राज्य सरकारला घ्यायचा आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१६ पासून ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ६ लाख २७ हजार २३६ लोकांना अटक झाली असून त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक लोक जामीनावर बाहेर आहेत. फक्त १,५२२ आरोपींवर (१,२१५ प्रकरणे) दारुबंदीचे उल्लंघन केल्याबाबत दोषसिद्धी झाली आहे. एकूण अटक केलेल्या लोकांपैकी हे प्रमाण ०.००२ टक्के एवढेच आहे. या बंदीमुळे मद्याचे उत्पादन कुठे होते? याबाबतही निश्चिम माहिती मिळालेली नाही. दारूबंदीच्या काळात पोलिसांनी २.१६ कोटी लिटर मद्यसाठा जप्त केला आहे. त्यापैकी ७४.९७ लाख लिटर साठा देशी मद्याचा आहे.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि भाजपानंतर जनता दल (युनायटेड) हा तिसरा मोठा पक्ष आहे. या सर्व्हेच्या निमित्ताने नितीश कुमार दारूबंदीबाबत लोकांचा कल काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. विशेष करून महिलांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नितीश कुमार यांनी महिलांना जाती तटस्थ मतदारसंघ असल्याचे संबोधले होते. जेडीयूच्या एका नेत्याने सांगितले, “आम्ही ईबीसी (अतिमागास वर्गीय), अनुसूचित जाती ((SC) आणि महिलांना आमच्या मतदारसंघातील सर्वात मोठा घटक मानतो.”
गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये बरीच आघाडी घेतली आहे. नुकतेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून महिलांचे सबलीकरण आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात भाजपा कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. सध्या निवडणुकीत महिला मतदारांचा विचार करणे, प्रत्येक पक्षासाठी महत्त्वाचे बनले आहे. काही अपवाद वगळले तर १९६२ पासून महिला मतदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. १९६२ साली पुरुष मतदारांची संख्या ६२ टक्के तर महिला मतदारांची संख्या केवळ ४६.६ टक्के इतकी होती. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचे प्रमाण वाढून ते ६७.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर पुरुषांचे प्रमाण या निवडणुकीत केवळ ६७ टक्के एवढेच राहिले.
जनता दल (यू) ने याआधी “बिहार दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क कायदा, २०१६” या कायद्यात तीन वेळा दुरुस्ती केली आहे. विषारी मद्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारशांना नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही, या निर्णयावर बिहार सरकार पुन्हा एकदा वळले होते. या दारूबंदीमुळे महागठबंधनमधील पक्षाच्या मतदारसंघांना फटका बसत होता, त्यामुळे सरकारला कायद्यात काही बदल करावे लागले. दारूबंदी कायद्यानुसार ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले, त्यातील ८५ टक्के लोक हे इबीसी आणि अनुसूचित जातींमधून येतात. या दोन्ही वर्गाचा पांठिबा जेडीयू सर महागठबंधनमधील सर्वच पक्षांना आहे. त्यात आरजेडी आणि सीपीआय (एमएल) ह दो्न्ही आहेत.
सर्व्हेवरून राजकीय गदारोळ
राष्ट्रीय जनता दलाच्या दबावामुळे मुख्यंमत्री नितीश कुमार यांनी या सर्व्हेची घोषणा केली असल्याचा आरोप भाजपाने केला. राज्य सरकारने जातनिहाय सर्व्हे करताना दारूबंदीविषयी प्रश्न का नाही विचारले? यामुळे सरकारचा वेळ आणि पैशांचीही बचत झाली असती, असा प्रश्न भाजपाने उपस्थित केला.
भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश पासवान यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले, “अलीकडील आकडेवारी नितीश कुमार यांच्या धोरणात्मक दृष्टीचा आणि कल्पकतेचा अभाव दर्शवितात. बिहारच्या नकारात्मक महसूलाबाबत आपण सर्वजण परिचित आहोत. तुम्ही याआधीच जातनिहाय आणि सामाजिक-आर्थिक पाहणी करणारा सर्व्हे केला आहे. हा सर्व्हेही त्यासह अगदी सहज झाला असता. आता वेगळा सर्व्हे घ्यावा लागला तर त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे नितीश कुमार यांनी समाजाचे राजकारण, जातीचे राजकारण यातून बाहेर पडावे आणि बिहारच्या लोकांसाठी समाधानाभिमुख आणि सकारात्मक राजकारण करावे, असे मला वाटते.”
भाजपाच्या प्रतिक्रियेनंतर जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी त्यांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, “भाजपाला सर्वच कामात चुका दिसतात. दारूबंदी मागे घ्यावी, असे भाजपाला वाटते का? याआधी झालेल्या दोन्ही सर्व्हेमध्ये लोकांनी दारूबंदीचे स्वागत केले होते, हे आपण पाहिले. नव्या सर्व्हेतून आपण कुठपर्यंत पोहोचलो आहोत आणि आणखी काय करायला हवे? हे आपल्याला कळणार आहे.”
आरजेडीचे प्रवक्ते सुबोध कुमार म्हमाले की, “दारूबंदीबाबत नव्याने आणि व्यापक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिला आहे. महात्मा गांधींनीही असा सर्वेक्षणाचा पुरस्कार केला होता.”
सर्व्हेतून काय साध्य होईल?
प्रत्येक जिल्ह्यातील २५०० घरांमध्ये जाऊन दारूबंदीविषयी लोकांची काय मते आहेत, हे सरकार जाणून घेणार आहे. दारूबंदी लागू केल्यामुळे किती लोकांनी दारू सोडली, यामुळे त्यांच्या आयुष्यात काही चांगले बदल झाले का? आणि दारूबंदीमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे कमी झाली आहेत का? याचा अंदाज घेतला जाणार आहे. हा सर्व्हे कधीपर्यंत पूर्ण केला जाईल, याबाबत अद्याप निश्चितता झालेली नाही.
अशाप्रकारचा हा तिसरा सर्व्हे असणार आहे. याआधी २०१७ साली एशियन डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूटने बाबू जगजीवन राम रिसर्च इन्स्टिट्यूटसह मिळून पहिला सर्व्हे केला होता. त्यानंतर २०२२ साली चंद्रगुप्त मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटने दुसरा सर्व्हे केला होता. दोन्ही सर्व्हेमध्ये थोड्या प्रमाणातच नमुने गोळा करण्यात आले होते. दारूबंदीमुळे ९९ टक्के महिला आणि ९२ टक्के पुरुष समाधानी असल्याचे सर्व्हेतून समोर आले होते.
सर्व्हेची गरज का?
बिहार सचिवालयामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात दारूबंदी लागू केल्यापासूनचा आढावा राज्य सरकारला घ्यायचा आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१६ पासून ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ६ लाख २७ हजार २३६ लोकांना अटक झाली असून त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक लोक जामीनावर बाहेर आहेत. फक्त १,५२२ आरोपींवर (१,२१५ प्रकरणे) दारुबंदीचे उल्लंघन केल्याबाबत दोषसिद्धी झाली आहे. एकूण अटक केलेल्या लोकांपैकी हे प्रमाण ०.००२ टक्के एवढेच आहे. या बंदीमुळे मद्याचे उत्पादन कुठे होते? याबाबतही निश्चिम माहिती मिळालेली नाही. दारूबंदीच्या काळात पोलिसांनी २.१६ कोटी लिटर मद्यसाठा जप्त केला आहे. त्यापैकी ७४.९७ लाख लिटर साठा देशी मद्याचा आहे.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि भाजपानंतर जनता दल (युनायटेड) हा तिसरा मोठा पक्ष आहे. या सर्व्हेच्या निमित्ताने नितीश कुमार दारूबंदीबाबत लोकांचा कल काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. विशेष करून महिलांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नितीश कुमार यांनी महिलांना जाती तटस्थ मतदारसंघ असल्याचे संबोधले होते. जेडीयूच्या एका नेत्याने सांगितले, “आम्ही ईबीसी (अतिमागास वर्गीय), अनुसूचित जाती ((SC) आणि महिलांना आमच्या मतदारसंघातील सर्वात मोठा घटक मानतो.”
गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये बरीच आघाडी घेतली आहे. नुकतेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून महिलांचे सबलीकरण आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात भाजपा कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. सध्या निवडणुकीत महिला मतदारांचा विचार करणे, प्रत्येक पक्षासाठी महत्त्वाचे बनले आहे. काही अपवाद वगळले तर १९६२ पासून महिला मतदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. १९६२ साली पुरुष मतदारांची संख्या ६२ टक्के तर महिला मतदारांची संख्या केवळ ४६.६ टक्के इतकी होती. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचे प्रमाण वाढून ते ६७.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर पुरुषांचे प्रमाण या निवडणुकीत केवळ ६७ टक्के एवढेच राहिले.
जनता दल (यू) ने याआधी “बिहार दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क कायदा, २०१६” या कायद्यात तीन वेळा दुरुस्ती केली आहे. विषारी मद्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतांच्या वारशांना नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही, या निर्णयावर बिहार सरकार पुन्हा एकदा वळले होते. या दारूबंदीमुळे महागठबंधनमधील पक्षाच्या मतदारसंघांना फटका बसत होता, त्यामुळे सरकारला कायद्यात काही बदल करावे लागले. दारूबंदी कायद्यानुसार ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले, त्यातील ८५ टक्के लोक हे इबीसी आणि अनुसूचित जातींमधून येतात. या दोन्ही वर्गाचा पांठिबा जेडीयू सर महागठबंधनमधील सर्वच पक्षांना आहे. त्यात आरजेडी आणि सीपीआय (एमएल) ह दो्न्ही आहेत.
सर्व्हेवरून राजकीय गदारोळ
राष्ट्रीय जनता दलाच्या दबावामुळे मुख्यंमत्री नितीश कुमार यांनी या सर्व्हेची घोषणा केली असल्याचा आरोप भाजपाने केला. राज्य सरकारने जातनिहाय सर्व्हे करताना दारूबंदीविषयी प्रश्न का नाही विचारले? यामुळे सरकारचा वेळ आणि पैशांचीही बचत झाली असती, असा प्रश्न भाजपाने उपस्थित केला.
भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश पासवान यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले, “अलीकडील आकडेवारी नितीश कुमार यांच्या धोरणात्मक दृष्टीचा आणि कल्पकतेचा अभाव दर्शवितात. बिहारच्या नकारात्मक महसूलाबाबत आपण सर्वजण परिचित आहोत. तुम्ही याआधीच जातनिहाय आणि सामाजिक-आर्थिक पाहणी करणारा सर्व्हे केला आहे. हा सर्व्हेही त्यासह अगदी सहज झाला असता. आता वेगळा सर्व्हे घ्यावा लागला तर त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे नितीश कुमार यांनी समाजाचे राजकारण, जातीचे राजकारण यातून बाहेर पडावे आणि बिहारच्या लोकांसाठी समाधानाभिमुख आणि सकारात्मक राजकारण करावे, असे मला वाटते.”
भाजपाच्या प्रतिक्रियेनंतर जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी त्यांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, “भाजपाला सर्वच कामात चुका दिसतात. दारूबंदी मागे घ्यावी, असे भाजपाला वाटते का? याआधी झालेल्या दोन्ही सर्व्हेमध्ये लोकांनी दारूबंदीचे स्वागत केले होते, हे आपण पाहिले. नव्या सर्व्हेतून आपण कुठपर्यंत पोहोचलो आहोत आणि आणखी काय करायला हवे? हे आपल्याला कळणार आहे.”
आरजेडीचे प्रवक्ते सुबोध कुमार म्हमाले की, “दारूबंदीबाबत नव्याने आणि व्यापक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिला आहे. महात्मा गांधींनीही असा सर्वेक्षणाचा पुरस्कार केला होता.”
