बिहारमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणार नाही, त्याऐवजी महिलांच्या शिक्षणावर देणार भर

द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या बिहार युनिटचे प्रमुख आणि पश्चिम चंपारणचे खासदार संजय जयस्वाल म्हणाले की “ज्या जोडप्यांना दोन पेक्षा जास्त मुले नाहीत त्यांना प्रोत्साहन देणे हे राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणास मदत करू शकते. २०११ च्या जनगणनेनुसार १० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले बिहार हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. हे भारतातील सर्वात जास्त दाट लोकसंख्या असलेले राज्यही आहे. जयस्वाल पुढे म्हणाले की” लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामध्ये कमी मुले असणाऱ्या कुटुंबाला आयुष्यमान हेल्थ कार्ड व्यतिरिक्त दरमहा २५ किलो मोफत रेशनचा समावेश असू शकतो”

वाढती लोकसंख्या ही देशाचीच नाही तर बिहारचीसुद्धा मोठी समस्या आहे. दहा वर्षांपूर्वी बिहारच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा ३.४ होता. आता हा दर २.९६ इतका आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षात बिहारच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात काही फार मोठी घट झाली नाही. उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या वाढीचा दर ३.०२ होता. आता तो २.४ आहे. याचा बिहारच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशने लोकसंख्या वाढीवर योग्य नियंत्रण मिळवले आहे. जयस्वाल यांनी सार्वजनीक शाळांमध्ये दोन मुलांसाठी आरक्षण दिले पाहिजे. या मुलांची फी राज्य सरकारने भरावी अशी मागणी केली आहे.

भाजपाच्या या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे का ? प्रश्नावर जयस्वाल म्हणाले की ” या विषयावर खूप दिवसांपासून आमची चर्चा सुरू आहे. बिहार सरकारने या विषयात कायदा बाजूला ठेवून प्रोत्साहन देण्यावर जास्त लक्ष द्यावे. जर बिहार सरकार १० वी आणि १२ वी पर्यंत शिष्यवृत्ती देऊ शकते, मुलींसाठी शाळा आणि कॉलेजची फी माफ करू शकते तर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रोत्साहन का देऊ शकत नाही?”.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत नितीश कुमार म्हणाले की ” आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणावरील कायदा करणार नाही. मात्र त्याऐवजी मुली आणि महिलांच्या शिक्षणाचा आग्रह धरला जाईल त्यामुळे प्रजनन दर कमी होण्यास मदत होईल.