Nitish Kumar : महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. निवडणुकीनंतर दोन्ही राज्यात सरकार देखील स्थापन झाले आहेत. या विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने महिलांसाठी विशेष योजना राबवल्या होत्या. त्यामुळे दोन्ही राज्यात पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षालाच जनतेने कौल दिल्याचं दिसून आलं. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना चांगलीच प्रभावी ठरली, तर दुसरीकडे झारखंडमध्ये महिलांसाठी मैय्या सन्मान योजना प्रभावी ठरली. या योजनांचा प्रभावी परिणाम विधानसभेच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. आता अशाच प्रकारची योजना बिहारमधील एनडीए सरकार बिहार राज्यात आणण्याच्या तयारीत आहे. कारण बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये महिलांसाठी काही विशेष योजना राबवण्यात यावी, यासाठी बिहारच्या एनडीए सरकारवर दबाव असल्याची चर्चा आहे.
बिहारच्या एनडीए सरकारमधील काही सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे अशा रोख रक्कम देणाऱ्या योजनांसाठी फार इच्छुक नाहीत. मात्र, तरीही अशा योजनेची घोषणा करण्यासाठी एनडीएमध्ये चर्चा सुरू आहे. जनता दल (यूनाइटेड) च्या एका वरिष्ठ नेत्याने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “पक्ष, आघाडी आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. जरी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे याबाबत फारसे अनुकूल नाहीत. मात्र, या योजना किती लोकप्रिय झाल्या आणि त्यांनी विद्यमान सरकारांना पुन्हा सत्तेत येण्यास कशी मदत केली हे लक्षात घेता अशा योजना राबवाव्या लागतील.”
हेही वाचा : अदाणी समूहाला मोठा धक्का, तामिळनाडू सरकारने स्मार्ट मीटरची निविदा रद्द का केली?
याव्यतिरिक्त जनता दल (यूनाइटेड) वर विरोधी पक्ष आरजेडीचा दबाव आहे. कारण आरजेडीने आधीच ‘माई बहन मान योजना’ जाहीर केली आहे. त्या योजनेच्या माध्यमातून बिहारमध्ये आरजेडी पक्ष सत्तेवर आल्यास गरीब कुटुंबातील महिलांना २,५०० रुपये देण्याचे आश्वासन आरजेडीकडून देण्यात आलेलं आहे. दरम्यान, जनता दल (यूनाइटेड) निवडणूक प्रचारात महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. २०२५ मध्ये नितीश कुमार पुन्हा सत्तेत येतील असा विश्वास जनता दलला आहे. २२ डिसेंबर रोजी निवडणुकीचे बिगुल वाजवत नारी शक्ती रथयात्रा पक्षाच्यावतीने सुरु करण्यात आलेली आहे. ही यात्रा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून जाणार आहे. तसेच महिलांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सर्व सरकारी योजनांवर प्रकाश या यात्रेच्या माध्यमातून टाकला जात आहे.
२३ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रगती यात्रेलाही यापूर्वी ‘महिला संवाद यात्रा’ असे नाव देण्यात आले होते. तरीही या प्रगती यात्रेचा मुख्य भर महिलांवरच आहे. पश्चिम चंपारणमधील वाल्मिकीनगर येथून प्रवास सुरू करताना मुख्यमंत्र्यांना भेटलेला पहिला गट महिलांचा होता. त्यानंतर नितीश कुमार ज्या जिल्ह्यात फिरले तेथे ते महिलांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. तसेच त्या महिलांना सरकारी लाभ मिळत आहे की नाही? त्या महिला सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत की नाही? अशी विचारणा करत आहेत. दरम्यान, नारी शक्ती रथयात्रेचे उद्घाटन पाटणा येथून जेडीयूचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष संजय कुमार झा आणि प्रदेशाध्यक्ष उमेश सिंह यांनी केलं आहे. यावेळी संजय कुमार झा यांनी म्हटलं की, “या यात्रेचा उद्देश बिहारच्या माता, बहिणी आणि मुलींची स्वप्ने साकार करणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे हाच आहे.”
हेही वाचा : डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारतरत्न देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता? भाजपाने काय आरोप केले?
तसेच त्याच दिवशी झा आणि सिंग यांनी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांच्या नावाने कर्पूरी रथयात्रा काढली. जे मागासवर्गीय (EBC) होते आणि आरक्षणाचे प्रणेते होते. या भेटीमुळे जनता दल (यूनाइटेड) ने ईबीसीवर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसून येतं. एक असा वर्ग ज्याला नितीश कुणार यांनी काळजीपूर्वक जोपासलं आणि ज्याचा त्यांना पाठिंबाही मिळाला. दरम्यान, जेडीयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, “समाजातील उच्चभ्रू आणि उपेक्षित घटकांमधील दरी भरून काढणं हे नितीश कुमार यांच्यासाठी आव्हान होतं. पण त्यांनी महिला, ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासींवर लक्ष केंद्रित कार्यक्रम सुरू करत ही दरी कमी करण्याचं काम केलं आहे. पंचायती आणि तळागाळातील सरकारी युनिट्समध्ये महिला आणि ईबीसीचे वाढते प्रतिनिधित्व हा लोकांना योजनांचा फायदा झाल्याचा पुरावा आहे. या सर्व योजना पूर्वीच्या भेटींच्या माध्यमातून जनतेचा अभिप्राय मिळवून अधिक सुधारल्या आहेत.
उल्लेखनीय म्हणजे महिलांना एक वेगळा मतदारसंघ म्हणून ओळखणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले राजकारणी आहेत, ज्यांनी बिहारमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात शालेय गणवेशापासून शाळेत जाणाऱ्या मुलींना सायकल वाटपाच्या अनेक महिला-केंद्रित योजना सुरू केल्या. तसेच बिहारमध्ये देखील पंचायतींमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे, तर राज्याचा दावा आहे की आपल्या पोलीस दलात महिलांचे प्रतिनिधित्व (टक्केवारीनुसार) देशात सर्वाधिक आहे. संविधानाच्या मुद्द्यावर विरोधकांचा भर असतानाच पक्षाने आंबेडकरी रथयात्राही काढली असून ती सर्व जिल्ह्यांतून जाऊन दलितांशी संवाद साधणार आहे. राज्यातील मुस्लिमांशी संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी अल्पसंख्याक रथयात्रा काढण्यात येत आहे. ही यात्रा दोन महिने सुरू राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
