सुहास सरदेशमुख
छत्रपती संभाजीनगर : ‘खान की बाण, मराठा- ओबीसी असे मतदारांचे विभाजन दिसणाऱ्या छत्रपती लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी तरुण मतदारांचे नाव यादीमध्ये टाकून घेण्यासाठी भाजपाने ताकद लावली आहे. शहरात विविध २० ठिकाणी शामियाने उभारुन मतदार नोंदणीसाठी ‘कार्यकर्ते’ नियुक्त केले आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या छायाचित्रासह ही सुविधा उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते उमेदवारीच्या रांगेत आपण पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सुचविले आहे. या मतदारसंघात आतापर्यंत एकाही निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार स्वतंत्रपणे रिंगणात उतलेला नव्हता. त्यामुळे भाजपने सारी शक्ती एकवटली आहे. औरंगाबाद या नावाने मतदारसंघ असेपर्यंत १९७१ पासून शिवसेना- भाजप युतीने हा मतदारसंघ सात वेळा जिंकला आहे. मोरेश्वर सावे ( १९९८९- १९९१ आणि १९९१ ते १९९६ ), प्रदीप जैस्वाल ( १९९६ – १९९८ ) जवळपास दहा वर्षे युतीच्या ताब्यात हा मतदारसंघ होता. त्यानंतरच्या १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे रामकृष्ण बाबा पाटील निवडून आले. पुढे १९९९ ते २०१९ या कालावधीमधील १९९९, २००४, २००९, २०१४ या चार निवडणुकीमध्ये चंद्रकांत खैरे यांनी या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व केले. गेल्या वेळी हिंदू- मुस्लिम आणि मराठा-ओबीसी या दुहेरी स्वरुपाच्या निवडणुकीत मतविभाजनामुळे एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांचा विजय झाला. आता भाजप -उद्धव ठाकरे गट एकमेकांसमोर उभा ठाकला आहे. ठाकरे गटाला आता मुस्लिम मतांचीही सहानुभूती असू शकेल, असे वातावरण आहे. त्यामुळे मतविभाजनात पुन्हा संधी मिळेल काय, याचा शोध खासदार जलील यांचे समर्थक घेत आहेत. पक्षीय पातळीवर भाजपने करून ठेवलेल्या गुंत्यानंतर आपल्याही आपली संधी अधिक असू शकते, असा दावा करत तरुण मतदारांना आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी भाजपने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक वर्षे संसदेत शिवसेनाचा उमेदवार देणाऱ्या या लोकसभा मतदारसंघातून आता भाजप नवनव्या खेळ्या घडवून आणत असल्याचे चित्र राजकीय पटावर दिसू लागले आहे.
हेही वाचा… सांगली नियोजन मंडळातील नियुक्त्यांवर अजित पवार गटाच्या आक्षेपाने यादी रखडणार ?
गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीसाठी लक्ष घालायला सुरुवात केली. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ते पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेतात. १६०० कोटी रुपयांची ही योजना केंद्राच्या मदतीने त्यांनी २७५० कोटी रुपयांपर्यंत नेली. या योजनेस मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कराड यांना कंत्राटदाराकडून मात्र फारसा प्रतिसाद मिळला नाही. उच्च न्यायालयाकडूनही या योजनेचा आढावा घेतला जातो. पण ठरवून दिलेल्या निकष आणि कामाचा वेग याचा मेळ काही बसला नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनाही बैठका घेतल्या. पण पाणीपुरवठ्याच्या कामाची गती काही वाढू शकली नाही. शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीत निघतोच याची कल्पना नेत्यांना असल्याने आढावा बैठकांची संख्या वाढत गेली. पण कामाची गती तशी पुढे सरकली नाही. पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच शहरातील जालना रोडवर मेट्रो आणि अखंड पुल अशी एक योजना आखली गेली. त्याचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि मंजुऱ्या याचे खेळ मांडले गेले. आता हा प्रकल्प होणार का आणि तो कधी, या प्रश्नाचे उत्तरही गुलदस्त्यातच आहे. या नव्या योजनांमध्ये आता जायकवाडी धरणात तरंगते सौरपटल टाकून उर्जा निर्मितीचा प्रकल्पही हाती घेण्याची कसरत सुरू आहे. तज्ज्ञांचे पथक येते, पाहणी करते, पुढे जाते. मग पर्यावरण विभागाची परवानगी, किती पैसे लागणार अशा चर्चा गेली दीड – दोन वर्षे चर्चेत आहेत.
हेही वाचा… पुसदच्या पाणी पुरवठा योजनेवरून सत्ताधारी खासदार-आमदारांतच वाद पेटला
नुकतेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या आश्वासनावर सुरू असणाऱ्या कसरतीची माहिती घेतली. या कामाला वेग देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. हवाई वाहतूक सुधारण्यासह, शुष्क बंदराचा विकास, आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृह अशी आश्वासने देत भाजपच्या नेत्यांनी मतदारांवर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या मोठ्या योजनांबरोबर ‘प्रधानमंत्री’ या नावाशी जोडलेल्या सर्व योजनांमधील लाभार्थ्याांचे मेळावे ही अस्त्रही ‘लाभार्थींना मतदार’ करण्यासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे भाजपमधून ताकद लावली जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यासाठी विकासयात्रा काढली असली तरी या यात्रेला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. पण दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात येण्यास अनंत अडचणी येत असल्या तरी लाभार्थी आपल्या बाजूला झुकेल, असा दावा केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘खान की बाण, मराठा- ओबीसी असे मतदारांचे विभाजन दिसणाऱ्या छत्रपती लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी तरुण मतदारांचे नाव यादीमध्ये टाकून घेण्यासाठी भाजपाने ताकद लावली आहे. शहरात विविध २० ठिकाणी शामियाने उभारुन मतदार नोंदणीसाठी ‘कार्यकर्ते’ नियुक्त केले आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या छायाचित्रासह ही सुविधा उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते उमेदवारीच्या रांगेत आपण पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सुचविले आहे. या मतदारसंघात आतापर्यंत एकाही निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार स्वतंत्रपणे रिंगणात उतलेला नव्हता. त्यामुळे भाजपने सारी शक्ती एकवटली आहे. औरंगाबाद या नावाने मतदारसंघ असेपर्यंत १९७१ पासून शिवसेना- भाजप युतीने हा मतदारसंघ सात वेळा जिंकला आहे. मोरेश्वर सावे ( १९९८९- १९९१ आणि १९९१ ते १९९६ ), प्रदीप जैस्वाल ( १९९६ – १९९८ ) जवळपास दहा वर्षे युतीच्या ताब्यात हा मतदारसंघ होता. त्यानंतरच्या १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे रामकृष्ण बाबा पाटील निवडून आले. पुढे १९९९ ते २०१९ या कालावधीमधील १९९९, २००४, २००९, २०१४ या चार निवडणुकीमध्ये चंद्रकांत खैरे यांनी या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व केले. गेल्या वेळी हिंदू- मुस्लिम आणि मराठा-ओबीसी या दुहेरी स्वरुपाच्या निवडणुकीत मतविभाजनामुळे एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांचा विजय झाला. आता भाजप -उद्धव ठाकरे गट एकमेकांसमोर उभा ठाकला आहे. ठाकरे गटाला आता मुस्लिम मतांचीही सहानुभूती असू शकेल, असे वातावरण आहे. त्यामुळे मतविभाजनात पुन्हा संधी मिळेल काय, याचा शोध खासदार जलील यांचे समर्थक घेत आहेत. पक्षीय पातळीवर भाजपने करून ठेवलेल्या गुंत्यानंतर आपल्याही आपली संधी अधिक असू शकते, असा दावा करत तरुण मतदारांना आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी भाजपने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक वर्षे संसदेत शिवसेनाचा उमेदवार देणाऱ्या या लोकसभा मतदारसंघातून आता भाजप नवनव्या खेळ्या घडवून आणत असल्याचे चित्र राजकीय पटावर दिसू लागले आहे.
हेही वाचा… सांगली नियोजन मंडळातील नियुक्त्यांवर अजित पवार गटाच्या आक्षेपाने यादी रखडणार ?
गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीसाठी लक्ष घालायला सुरुवात केली. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ते पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेतात. १६०० कोटी रुपयांची ही योजना केंद्राच्या मदतीने त्यांनी २७५० कोटी रुपयांपर्यंत नेली. या योजनेस मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कराड यांना कंत्राटदाराकडून मात्र फारसा प्रतिसाद मिळला नाही. उच्च न्यायालयाकडूनही या योजनेचा आढावा घेतला जातो. पण ठरवून दिलेल्या निकष आणि कामाचा वेग याचा मेळ काही बसला नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनाही बैठका घेतल्या. पण पाणीपुरवठ्याच्या कामाची गती काही वाढू शकली नाही. शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीत निघतोच याची कल्पना नेत्यांना असल्याने आढावा बैठकांची संख्या वाढत गेली. पण कामाची गती तशी पुढे सरकली नाही. पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच शहरातील जालना रोडवर मेट्रो आणि अखंड पुल अशी एक योजना आखली गेली. त्याचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि मंजुऱ्या याचे खेळ मांडले गेले. आता हा प्रकल्प होणार का आणि तो कधी, या प्रश्नाचे उत्तरही गुलदस्त्यातच आहे. या नव्या योजनांमध्ये आता जायकवाडी धरणात तरंगते सौरपटल टाकून उर्जा निर्मितीचा प्रकल्पही हाती घेण्याची कसरत सुरू आहे. तज्ज्ञांचे पथक येते, पाहणी करते, पुढे जाते. मग पर्यावरण विभागाची परवानगी, किती पैसे लागणार अशा चर्चा गेली दीड – दोन वर्षे चर्चेत आहेत.
हेही वाचा… पुसदच्या पाणी पुरवठा योजनेवरून सत्ताधारी खासदार-आमदारांतच वाद पेटला
नुकतेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या आश्वासनावर सुरू असणाऱ्या कसरतीची माहिती घेतली. या कामाला वेग देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. हवाई वाहतूक सुधारण्यासह, शुष्क बंदराचा विकास, आंतरराष्ट्रीय परिषद सभागृह अशी आश्वासने देत भाजपच्या नेत्यांनी मतदारांवर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या मोठ्या योजनांबरोबर ‘प्रधानमंत्री’ या नावाशी जोडलेल्या सर्व योजनांमधील लाभार्थ्याांचे मेळावे ही अस्त्रही ‘लाभार्थींना मतदार’ करण्यासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे भाजपमधून ताकद लावली जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यासाठी विकासयात्रा काढली असली तरी या यात्रेला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. पण दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात येण्यास अनंत अडचणी येत असल्या तरी लाभार्थी आपल्या बाजूला झुकेल, असा दावा केला आहे.
