DMK faces formidable challenge as AIADMK : लोकसभेपाठोपाठ तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जिंकून विजयाच्या गतीवर स्वार झालेल्या भाजपानं आता आपलं लक्ष्य दक्षिण भारताकडं वळवलं आहे. मात्र, तमिळनाडूसारखे मोठे राज्य भाजपासाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. द्रमुकचे सर्वेसर्वा व मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी भाषा आणि लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात आघाडीच उघडली आहे. त्यामुळे राज्यात एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून स्थापित होण्यासाठी भाजपाने द्रमुकचा परंपरागत विरोधक अण्णा द्रमुकबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या आठवड्यात तमिळनाडूचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी अण्णाद्रमुक व भाजपाच्या युतीची घोषणा केली. तमिळनाडूत २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी भाजपाने त्यांच्या जुन्या मित्रपक्षाबरोबर पुन्हा युती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सत्ताधारी द्रमुक पक्षांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अण्णाद्रमुकबरोबरच्या युतीमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या मतांमध्ये फाटाफूट घडवून राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन होण्यास मदत होईल, अशी भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला आशा आहे.
तमिळनाडूत भाजपा-अण्णाद्रमुक युती
तमिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वात काँग्रेस-डावे पक्ष तसेच काही दलित संघटना व मुस्लीम लीग अशी सामाजिकदृष्ट्या भक्कम आघाडी आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीला रोखण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. अण्णाद्रमुक आणि भाजपाने २०१९ च्या लोकसभा व २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवल्या होत्या, पण द्रमुकच्या आघाडीने त्यांचा दारुण पराभव केला. २०२१ मध्ये भाजपाने तमिळनाडूच्या प्रदेशाध्यक्षपदी के. अन्नामलाई यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये राजकीय दुरावा निर्माण झाला. २०२३ मध्ये दिवंगत नेत्या जयललिता यांचा कथित अपमान केल्याप्रकरणी अण्णाद्रमुकने एक ठराव करून अन्नामलाई यांचा निषेध केला. यामुळे दोन्ही पक्षातील राजकीय दरी आणखीच वाढली. परिणामी काही दिवसांनी अण्णाद्रमुकने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : शिवसेना-मनसे युती खरंच शक्य? दोन्ही पक्षांसमोर कोणत्या अडचणी?
दरम्यान, नवीन युती जाहीर होण्यापूर्वी, भाजपाने अण्णाद्रमुकचे माजी नेते नैनार नागेंद्रन यांना तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. तामिळनाडूतील २०२६ मधील विधानसभा निवडणूक कुठल्याही दिशेने झुकू शकते, कारण दोन्ही आघाड्यांकडे सध्या मजबूत मतबँक आहे. त्यातच मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. थलपती विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कळघम (Tamilaga Vettri Kazhagam) या पक्षही सत्ताधाऱ्यांपुढे मोठं राजकीय आव्हान निर्माण करू शकतो.
भाजपाकडून ‘ती’ चूक सुधारण्याचा प्रयत्न
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-अण्णाद्रमुक युतीने २३४ पैकी ७५ जागा जिंकल्या होत्या, तर स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकच्या आघाडीने उर्वरित सर्वच जागांवर विजय मिळवला होता. गेल्यावर्षीची लोकसभा निवडणूक भाजपा व अण्णाद्रमुकने स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी दोन्ही पक्षांना मोठा फटका बसला आणि त्यांनी सर्वच ३९ जागा गमावल्या. विरोधकांच्या मतांचे विभाजन हे द्रमुक आघाडीच्या विजयामागचे महत्वाचे कारण ठरल्याचे दिसून आले. म्हणूनच, २०२४ ची चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून भाजपा व अण्णाद्रमुकने पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला एकूण ३९.२९% मते मिळाली होती, तर द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने ४५.७० टक्के मते मिळवली होती. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्राने सांगितले की, सहा टक्के अतिरिक्त मते मिळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी भाजपाच्या सर्वच कार्यकर्त्यांना तळागाळातील लोकांपर्यंत आपला जनसंपर्क वाढवावा लागेल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाने याच रणनीतीचा वापर केला होता. याचा थेट परिणाम निकालांवरून दिसून आला. तब्बल २७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर भाजपाने राजधानीवर एकहाती सत्तास्थापन केली.
तमिळनाडूत कुणाची सत्ता येणार?
तमिळनाडूत १९६७ पासून म्हणजे गेली जवळपास सहा दशके द्रमुक वा अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्ष सत्तेत राहिले आहेत. यामुळेच काँग्रेस वा भाजप, राष्ट्रीय पक्षांना या दोन प्रादेशिक पक्षांचे हात धरूनच या राज्यात वाटचाल करावी लागते. राज्यात भाजपाच्या विस्ताराला अजूनही मर्यादा पडतात. अण्णा द्रमुक आणि भाजपची पहिली युती १९९८ मध्ये झाली. तेव्हापासून अण्णा द्रमुक आणि भाजपा कधी एकत्र असतात तर कधी परस्परांकडे पाठ फिरवतात.
हेही वाचा : “राहुल गांधींकडून इतिहास शिकू नका”… भाजपाने संभाषणातली चूक दाखवत केली खोचक टीका
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट न मिळाल्यास भाजपा व अण्णाद्रमुकचे नेते बंडखोरी करू शकतात. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर आणि भाजपसोबत युती झाल्यावर मुस्लिम मते आधीच दूर गेली आहेत, असं अण्णाद्रमुकमधील काही नेत्यांचं म्हणणं आहे. सत्ताधारी द्रमुक व भाजपाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या घडीला राज्यात निवडणुका झाल्यास थलपती विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कळघम पक्षाला सुमारे १६ टक्के मते मिळू शकतात. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या सर्वेक्षणातही तमिलगा वेत्री कळघम पक्षाला २०% पर्यंत मते मिळण्याचा अंदाज आहे.
तमिलगा वेत्री कळघम पक्षाचा उदय होणार?
दरम्यान, थलपती विजय यांचा पक्ष सत्ताधाऱ्यांचे मतदार आपल्याकडे खेचून आणू शकतो. परंतु, भाजपाबरोबर युती केल्याने नाराज झालेले अण्णाद्रमुकचे मतदारही तमिलगा वेत्री कळघम पक्षाकडे जाऊ शकतात, असं द्रमुकच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे अण्णाद्रमुकला आशा आहे की, तमिलगा वेत्री कळघम द्रमुकच्या मतदारांमध्ये फूट पाडेल, ज्याचा फायदा थेट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला होईल. दरम्यान, अण्णाद्रमुक व भाजपाच्या युतीलाही अंतर्गत मतभेदाचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अण्णाद्रमुकचे नेते एडापड्डी के. पलानीस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यानंतर आठवडाभरातच एनडीएमधील घटकपक्षांमध्ये कुजबूज सुरू झाली आहे.
तमिळनाडूत भाजपासमोरील आव्हानं कोणती?
तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीला वर्ष बाकी असले, तरी सत्ताधारी द्रमुकने केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरून तमिळ अस्मितेला साद घातली आहे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात तमिळनाडूत पेरियार रामस्वामी यांनी १९३८ मध्ये पहिल्यांदा आंदोलन केले, तेव्हापासून हा विषय संवेदनशील असल्याने भाजपासाठी तापदायक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके अडवून ठेवल्याबद्दल राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चपराकही या राज्यात द्रमुकच्याच पथ्यावर पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. अशा वेळी भाजपाने जुना मित्र अण्णाद्रमुकचा हात पुन्हा हातात घेतला आहे. त्यामुळे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.