नाशिक : कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे उफाळलेला रोष कमी करण्यात भाजपला शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या मित्र पक्षांकडून अपेक्षित साथ मिळाली नसल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. भाजपचे केंद्र आणि राज्यातील मंत्री व्यापारी, शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी मात्र नाशिकमध्ये असूनही अलिप्त राहणे पसंत केले.
चार महत्त्वाच्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे दर गगनाला भिडणे भाजपला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांची समजूत काढण्यापासून ते केंद्राच्या निर्णयाची अपरिहार्यता शेतकऱ्यांना पटवून देण्यापर्यंतची धडपड भाजप नेत्यांना करावी लागली. यात मित्रपक्ष कुठेही नव्हते. उलट शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कांदा दर नियंत्रणाच्या कृतीवर अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. राज्यात नव्याने आकारास आलेल्या महायुतीत सारे काही आलबेल नसल्याचा संदेश यामुळे गेला आहे.
हेही वाचा – अमरावतीमध्ये भाजपचे तळ्यात-मळ्यात
देशात या वर्षी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा या चार राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याचे दर उंचावताच मोदी सरकारने तडकाफडकी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करीत उपलब्ध कांदा देशाबाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था केली. या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. प्रारंभी व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतल्याने आणि नंतर शेतकरी आंदोलनांनी निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यास भाजप नेत्यांना अखेर यश मिळाले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. निर्यात प्रक्रियेतील कांदा शुल्कातून वगळण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना लिलाव पूर्ववत करण्यास तयार केले. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलाविलेल्या बैठकीस नाशिकचे पालकमंत्री (शिवसेना) दादा भुसे व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस) छगन भुजबळ हे दोघे अनुपस्थित होते. त्याची पुनरावृत्ती ग्राम विकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या दौऱ्यातही झाली. लिलाव बंद झाल्यानंतर भुसे यांनी ग्राहकांनी कधीकधी अधिक दराने कांदा खरेदीची मानसिकता ठेवावी, अशी भूमिका मांडली. तर भुजबळ यांनी निर्यात रोखून देशातील कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
आठवडाभर पेटलेल्या आंदोलनाची धग कमी करण्यात भाजपला मित्रपक्षांचे सहकार्य मिळू शकले नाही. बहुधा त्यामुळे भाजपला संकटमोचक गिरीश महाजनांना थेट नाशिकला पाठवावे लागले. त्यांनीही बैठकीद्वारे कांदा खरेदीचा आढावा घेतला. केंद्र सरकार विरोधात पसरलेला असंतोष शमविण्यासाठी ते दुसऱ्या दिवशी लासलगाव, पिंपळगाव या प्रमुख बाजार समितीत गेले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका मांडली. सध्या देशात कांद्याची उपलब्धता कमी आहे. पावसाअभावी पुढील वर्षी उत्पन्नात घट येईल. या स्थितीत उपलब्ध कांदा देशात ठेवणे आवश्यक ठरले. अन्यथा भाव इतके गगनाला भिडतील की, आजवरचे विक्रम मोडीत निघतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकरी व ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू केल्याचा दावा महाजन यांनी लासलगाव बाजार समितीत केला. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीकरांना कांद्याने रडविले होते. त्याची झळ निवडणुकीत खुद्द भाजपला बसली होती. महागाईची ओरड होऊ नये म्हणून कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केल्याचा आरोप होत आहे. परंतु, त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकांशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण भाजपकडून दिले जात आहे.
हेही वाचा – रायगडमध्ये अनंत गीतेंच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या
भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावेळी शिवसेनेचे दादा भुसे, राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ हे दोन्ही मंत्री नाशिकमध्ये होते. परंतु, ते ना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत आले, ना लासलगाव व पिंपळगाव बाजार समितीत. कदाचित, महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यापेक्षा नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांची संख्या अधिक असल्याने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी ओढावू नये म्हणूनही भुसे आणि भुजबळ यांनी सावधगिरी बाळगली असावी. बेबनावाची चर्चा नको म्हणून भुजबळांनी विंचूर उपबाजारात भेट दिली. कांदाप्रश्नी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याचा दाखला दिला. राज्य सरकारने जाहीर केलेले ३५० रुपयांचे अनुदान कित्येक महिने उलटूनही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. ते एकत्रितपणे द्यावे म्हणून महाजनांनी नाशिकच्या बैठकीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली होती. हे अनुदान रखडविण्यामागे भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या घटनाक्रमात भाजपला एकाकी खिंड लढवावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
चार महत्त्वाच्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे दर गगनाला भिडणे भाजपला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांची समजूत काढण्यापासून ते केंद्राच्या निर्णयाची अपरिहार्यता शेतकऱ्यांना पटवून देण्यापर्यंतची धडपड भाजप नेत्यांना करावी लागली. यात मित्रपक्ष कुठेही नव्हते. उलट शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कांदा दर नियंत्रणाच्या कृतीवर अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. राज्यात नव्याने आकारास आलेल्या महायुतीत सारे काही आलबेल नसल्याचा संदेश यामुळे गेला आहे.
हेही वाचा – अमरावतीमध्ये भाजपचे तळ्यात-मळ्यात
देशात या वर्षी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा या चार राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याचे दर उंचावताच मोदी सरकारने तडकाफडकी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करीत उपलब्ध कांदा देशाबाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था केली. या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. प्रारंभी व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतल्याने आणि नंतर शेतकरी आंदोलनांनी निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यास भाजप नेत्यांना अखेर यश मिळाले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. निर्यात प्रक्रियेतील कांदा शुल्कातून वगळण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना लिलाव पूर्ववत करण्यास तयार केले. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलाविलेल्या बैठकीस नाशिकचे पालकमंत्री (शिवसेना) दादा भुसे व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री (राष्ट्रवादी काँग्रेस) छगन भुजबळ हे दोघे अनुपस्थित होते. त्याची पुनरावृत्ती ग्राम विकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या दौऱ्यातही झाली. लिलाव बंद झाल्यानंतर भुसे यांनी ग्राहकांनी कधीकधी अधिक दराने कांदा खरेदीची मानसिकता ठेवावी, अशी भूमिका मांडली. तर भुजबळ यांनी निर्यात रोखून देशातील कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
आठवडाभर पेटलेल्या आंदोलनाची धग कमी करण्यात भाजपला मित्रपक्षांचे सहकार्य मिळू शकले नाही. बहुधा त्यामुळे भाजपला संकटमोचक गिरीश महाजनांना थेट नाशिकला पाठवावे लागले. त्यांनीही बैठकीद्वारे कांदा खरेदीचा आढावा घेतला. केंद्र सरकार विरोधात पसरलेला असंतोष शमविण्यासाठी ते दुसऱ्या दिवशी लासलगाव, पिंपळगाव या प्रमुख बाजार समितीत गेले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका मांडली. सध्या देशात कांद्याची उपलब्धता कमी आहे. पावसाअभावी पुढील वर्षी उत्पन्नात घट येईल. या स्थितीत उपलब्ध कांदा देशात ठेवणे आवश्यक ठरले. अन्यथा भाव इतके गगनाला भिडतील की, आजवरचे विक्रम मोडीत निघतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकरी व ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू केल्याचा दावा महाजन यांनी लासलगाव बाजार समितीत केला. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीकरांना कांद्याने रडविले होते. त्याची झळ निवडणुकीत खुद्द भाजपला बसली होती. महागाईची ओरड होऊ नये म्हणून कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केल्याचा आरोप होत आहे. परंतु, त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकांशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण भाजपकडून दिले जात आहे.
हेही वाचा – रायगडमध्ये अनंत गीतेंच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या
भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावेळी शिवसेनेचे दादा भुसे, राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ हे दोन्ही मंत्री नाशिकमध्ये होते. परंतु, ते ना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत आले, ना लासलगाव व पिंपळगाव बाजार समितीत. कदाचित, महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यापेक्षा नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांची संख्या अधिक असल्याने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी ओढावू नये म्हणूनही भुसे आणि भुजबळ यांनी सावधगिरी बाळगली असावी. बेबनावाची चर्चा नको म्हणून भुजबळांनी विंचूर उपबाजारात भेट दिली. कांदाप्रश्नी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याचा दाखला दिला. राज्य सरकारने जाहीर केलेले ३५० रुपयांचे अनुदान कित्येक महिने उलटूनही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. ते एकत्रितपणे द्यावे म्हणून महाजनांनी नाशिकच्या बैठकीतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली होती. हे अनुदान रखडविण्यामागे भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या घटनाक्रमात भाजपला एकाकी खिंड लढवावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
