मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले असून आता पुन्हा भाजपचे सरकार येणार आहे. भाजपचे सरकारला आल्यानंतर राज्यातील रखडले पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे हे या सरकारचे मुख्य लक्ष्य असणार, अशी जोरदार चर्चा आता सुरू झाली आहे. भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा यात समावेश असणार असून सर्वात आधी मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) चा रखडलेला कारशेडचा प्रश्न मार्गी लावला जाण्याची शक्यता आहे. कारशेड पुन्हा आरे जंगलात नेण्याचा प्रयत्न होईल अशी शक्यता आहे. तसेच फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असणारा समृद्धी महामार्ग प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे तसेच केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असा अडकलेला वाढवण बंदर प्रकल्प मार्गी लावणे हे प्रमुख उद्दिष्ट फडणवीस सरकारचे असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मेट्रो ३ प्रकल्पाचे कारशेड आरे जंगलात प्रस्तावित होते. त्यानुसार युतीच्या काळात आरेतील जागा ताब्यात घेत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) कामास सुरूवात करण्यात आली होती. मात्र आरेतील कारशेडला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध करत ‘आरे बचाव’ चळवळ सुरू केली. या माध्यमातून रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली. न्यायालयाने आरेतील कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र आरेत कारशेड नको अशी ठाम भूमिका पर्यावरणप्रेमींची होती. पण दुसरीकडे मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकार आरेतच कारशेड करण्यावर ठाम होते. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड रद्द करत ते कांजूरला हलविल्यानंतर पहिला तीव्र विरोध झाला तो, भाजपकडून. या विरोधातूनच कांजूरच्या जागेवरूनही केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद निर्माण झाला. हा वाद न्यायालयात गेला असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पण आता मात्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्वात आधी मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देतील. कारशेड पुन्हा आरेत नेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पण राज्यातील सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमीनी पुन्हा भाजप सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता लक्षात घेता ‘आरे बचाव’ चळवळ पुन्हा तीव्र करावी लागेल याची मानसिक तयारी केली आहे. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थिती पुन्हा आरेत कारशेड येऊ दिली जाणार नाही. रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याची प्रतिक्रिया आरे बचाव चळवळीचे प्रमुख सदस्य स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली. यामुळे येत्या काळात पर्यावरणप्रेमी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पुन्हा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग हा फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संथगतीने सुरू आहे. आता मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यास या प्रकल्पालाही वेग दिला जाण्याची शक्यता आहे. २१० किमीच्या अंतिम टप्प्याचे काम सुरू आहे. तेव्हा या टप्प्याचे उद्घाटन करत पुढील टप्प्याला वेग देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जाण्याची आणि शक्य तितक्या लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. मेट्रो ३ आणि समृद्धी प्रकल्पाइतकाच फडणवीस यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणार आहे तो म्हणजे वाढवण बंदर प्रकल्प. पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) धर्तीवर मोठे बंदर उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

जेएनपीए यात प्रमुख भागीदार असून या प्रकल्पासाठी समुद्रात किमान ५००० एकर जागेवर भराव केला जाणार आहे; हा पर्यावरणाला मोठा धक्का असल्याचे सांगत नागरिकांनी/पर्यावरणप्रेमींनी याला विरोध केला आहे. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाविरोधात लढा दिला जात आहे. वाढवण बंदर हे गैरऔद्योगिक प्रवर्गात येत नसल्याने आणि डहाणू हा परिसर ग्रीन झोन मध्ये असल्याने या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र सध्या हा प्रकल्प अडकलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेत वाढवण बंदर विकास नको असे वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. आता मात्र फडणवीस पंतप्रधानांचा अडकलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न करणार अशी अटकळ आहे.

मेट्रो ३ प्रकल्पाचे कारशेड आरे जंगलात प्रस्तावित होते. त्यानुसार युतीच्या काळात आरेतील जागा ताब्यात घेत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) कामास सुरूवात करण्यात आली होती. मात्र आरेतील कारशेडला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध करत ‘आरे बचाव’ चळवळ सुरू केली. या माध्यमातून रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली. न्यायालयाने आरेतील कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र आरेत कारशेड नको अशी ठाम भूमिका पर्यावरणप्रेमींची होती. पण दुसरीकडे मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकार आरेतच कारशेड करण्यावर ठाम होते. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड रद्द करत ते कांजूरला हलविल्यानंतर पहिला तीव्र विरोध झाला तो, भाजपकडून. या विरोधातूनच कांजूरच्या जागेवरूनही केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद निर्माण झाला. हा वाद न्यायालयात गेला असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पण आता मात्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्वात आधी मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देतील. कारशेड पुन्हा आरेत नेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पण राज्यातील सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमीनी पुन्हा भाजप सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता लक्षात घेता ‘आरे बचाव’ चळवळ पुन्हा तीव्र करावी लागेल याची मानसिक तयारी केली आहे. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थिती पुन्हा आरेत कारशेड येऊ दिली जाणार नाही. रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार असल्याची प्रतिक्रिया आरे बचाव चळवळीचे प्रमुख सदस्य स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली. यामुळे येत्या काळात पर्यावरणप्रेमी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पुन्हा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग हा फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संथगतीने सुरू आहे. आता मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यास या प्रकल्पालाही वेग दिला जाण्याची शक्यता आहे. २१० किमीच्या अंतिम टप्प्याचे काम सुरू आहे. तेव्हा या टप्प्याचे उद्घाटन करत पुढील टप्प्याला वेग देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जाण्याची आणि शक्य तितक्या लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. मेट्रो ३ आणि समृद्धी प्रकल्पाइतकाच फडणवीस यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणार आहे तो म्हणजे वाढवण बंदर प्रकल्प. पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) धर्तीवर मोठे बंदर उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

जेएनपीए यात प्रमुख भागीदार असून या प्रकल्पासाठी समुद्रात किमान ५००० एकर जागेवर भराव केला जाणार आहे; हा पर्यावरणाला मोठा धक्का असल्याचे सांगत नागरिकांनी/पर्यावरणप्रेमींनी याला विरोध केला आहे. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाविरोधात लढा दिला जात आहे. वाढवण बंदर हे गैरऔद्योगिक प्रवर्गात येत नसल्याने आणि डहाणू हा परिसर ग्रीन झोन मध्ये असल्याने या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र सध्या हा प्रकल्प अडकलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेत वाढवण बंदर विकास नको असे वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. आता मात्र फडणवीस पंतप्रधानांचा अडकलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न करणार अशी अटकळ आहे.