बिपीन देशपांडे
औरंगाबाद : राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्य म्हणून वर्णी लावून घेण्यासाठी भाजप, अभाविप व मित्र पक्षांसह शिंदे गटाकडूनही मोर्चेबांधणी सुरू आहे. १३ अकृषी विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषदेवर एक व अधिसभेवर प्रत्येकी १०, असे एकूण १४३ सदस्य राज्यपाल तथा कुलपती नियुक्त करतात. मार्चपूर्वीच्या विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेपूर्वी या नियुक्त्या अपेक्षित आहेत, मात्र यासाठी सत्ताधाऱ्यांमधून राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळातील सद्यस्थितीतील प्रत्येकी ५०-५० टक्के जागा वाटपाचे सूत्र वापरले जाते की भाजपला ६० तर शिंदे गटाला ४० टक्के, असे नवे काही ठरते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील मुंबई व नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या निवडणुका बाकी आहेत. नागपूर विद्यापीठाच्या निवडणुकीचा मुद्दा तेथील खंडपीठात पोहोचला होता. नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या प्राधिकार मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुनर्प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. उर्वरीत बहुतांश विद्यापीठाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. आता व्यवस्थापन परिषदेवर एक अराजकीय शास्त्रज्ञ व एक विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रख्यात सदस्य म्हणून राज्यपाल तथा कुलपती नियुक्त करतात. अराजकीय सदस्य संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू नाव सूचवत असले तरी अन्य सदस्यांमधून नियुक्तीसाठी राजकीय पाठबळ लागते. व्यवस्थापन परिषदेवर नियुक्त होणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जात असून पुढे याच पदावरून होणारी वाटचाल पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीतील उमेदवारीवर दावेदारी सांगण्यापर्यंत करता येते. या संदर्भाने व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून जाण्यासाठी बरीच खलबते सुरू आहेत.
हेही वाचा… राज्यातील शेतकरी नेत्यांना राष्ट्रीय नेते होण्याचे लागले वेध
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा भाजप व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी नऊ मंत्री झाले. यातून ५०-५० हे सूत्र ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. हेच सूत्र भाजप, मित्रपक्ष व शिंदे गट व्यवस्थापन परिषद किंवा अधिसभेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीत ठेवते की कोणाच्या वाट्याला अधिक जागा जातात याची उत्सुकता असेल.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला खिंडार पडणे सुरूच असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्यामागे वैधानिक महामंडळ किंवा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद, अधिसभेवर सदस्य म्हणून वर्णी लावून घेण्याचाही विचार असल्याचेही एक कारण सांगितले जाते. शिंदे गटाला ७० ते ७२ सदस्य राज्यपाल नियुक्तीत सदस्यांच्या यादीत हवे आहेत. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त एक सदस्य देताना भाजपनेच बाजी मारली आहे. शिंदे गटासह स्वपक्षीयांनाही धक्का देत औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांची अनपेक्षितपणे वर्णी लावली. राज्यातील सत्तांतर प्रक्रियेत शिवसेनेतून फुटून सर्वाधिक सहापैकी चार आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले आणि मंत्रीमंडळात दोन कॅबिनेट मिळालेल्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या व्यवस्थापन परिषदेवरील नियुक्तीत मात्र काहीच हाती लागले नाही.
औरंगाबाद : राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्य म्हणून वर्णी लावून घेण्यासाठी भाजप, अभाविप व मित्र पक्षांसह शिंदे गटाकडूनही मोर्चेबांधणी सुरू आहे. १३ अकृषी विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषदेवर एक व अधिसभेवर प्रत्येकी १०, असे एकूण १४३ सदस्य राज्यपाल तथा कुलपती नियुक्त करतात. मार्चपूर्वीच्या विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेपूर्वी या नियुक्त्या अपेक्षित आहेत, मात्र यासाठी सत्ताधाऱ्यांमधून राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळातील सद्यस्थितीतील प्रत्येकी ५०-५० टक्के जागा वाटपाचे सूत्र वापरले जाते की भाजपला ६० तर शिंदे गटाला ४० टक्के, असे नवे काही ठरते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील मुंबई व नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या निवडणुका बाकी आहेत. नागपूर विद्यापीठाच्या निवडणुकीचा मुद्दा तेथील खंडपीठात पोहोचला होता. नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या प्राधिकार मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुनर्प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत. उर्वरीत बहुतांश विद्यापीठाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. आता व्यवस्थापन परिषदेवर एक अराजकीय शास्त्रज्ञ व एक विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रख्यात सदस्य म्हणून राज्यपाल तथा कुलपती नियुक्त करतात. अराजकीय सदस्य संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू नाव सूचवत असले तरी अन्य सदस्यांमधून नियुक्तीसाठी राजकीय पाठबळ लागते. व्यवस्थापन परिषदेवर नियुक्त होणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जात असून पुढे याच पदावरून होणारी वाटचाल पदवीधर मतदार संघ निवडणुकीतील उमेदवारीवर दावेदारी सांगण्यापर्यंत करता येते. या संदर्भाने व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून जाण्यासाठी बरीच खलबते सुरू आहेत.
हेही वाचा… राज्यातील शेतकरी नेत्यांना राष्ट्रीय नेते होण्याचे लागले वेध
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा भाजप व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी नऊ मंत्री झाले. यातून ५०-५० हे सूत्र ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. हेच सूत्र भाजप, मित्रपक्ष व शिंदे गट व्यवस्थापन परिषद किंवा अधिसभेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीत ठेवते की कोणाच्या वाट्याला अधिक जागा जातात याची उत्सुकता असेल.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला खिंडार पडणे सुरूच असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्यामागे वैधानिक महामंडळ किंवा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद, अधिसभेवर सदस्य म्हणून वर्णी लावून घेण्याचाही विचार असल्याचेही एक कारण सांगितले जाते. शिंदे गटाला ७० ते ७२ सदस्य राज्यपाल नियुक्तीत सदस्यांच्या यादीत हवे आहेत. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त एक सदस्य देताना भाजपनेच बाजी मारली आहे. शिंदे गटासह स्वपक्षीयांनाही धक्का देत औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांची अनपेक्षितपणे वर्णी लावली. राज्यातील सत्तांतर प्रक्रियेत शिवसेनेतून फुटून सर्वाधिक सहापैकी चार आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले आणि मंत्रीमंडळात दोन कॅबिनेट मिळालेल्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या व्यवस्थापन परिषदेवरील नियुक्तीत मात्र काहीच हाती लागले नाही.
