लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात दारून पराभवाला सामोर गेलेल्या भाजपने त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ६२ पैकी ४९ जागा जिंकून पराभवाचा वचपा काढला. लाडकी बहिण योजनेच्या मानधनात वाढ आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी याचा भाजपला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यात फायदा झाला होता. पण या दोन्ही आश्वासनांपासून पक्षाने फारकत घेतल्याने त्याचा फटका पक्षाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. भाजपच्या मंत्र्यांनी याबाबत वक्तव्य करणे जाणीवपूर्वक टाळले. अजित पवार यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपने शेतकऱ्यांवर वार केला, अशी प्रतिक्रिया सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या विदर्भात व्यक्त केल्या जात आहे.
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र लोकसभा -२४ च्या निवडणुकीत या पक्षाचा दारून पराभव झाला होता. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यानी मध्यप्रदेशमधील भाजप सरकारचे अनुकरण करून राज्यात लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. लाभार्थी महिलांना १५०० रुपये वाटप सुरू केले आणि पुन्हा सत्तेत आल्यास मानधनाच्या रक्कमेत २१०० रुपयापर्यंत वाढ करण्याचे आश्वासन देऊन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पैसे जमा केले. त्याचा फायदा एकगठ्ठा मतांच्या रुपात महायुतीला मिळाला.
अशाच प्रकारचे दुसरे आश्वासन शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे देण्यात आले. विदर्भातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याने आणि कर्जवसुलीचा जाच असल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून महायुतीच्या पदरात मतांचे दान टाकले. याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला. या पक्षाला ६२ पैकी तब्बल ४९ जागा मिळाल्या होत्या. वरील दोन्ही आश्वासने भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पाळली नाही. त्यामुळे जनमानसात महायुतीने फसवणूक केली अशी भावना आहे.
नागपूर महापालिका प्रतिष्ठेची
पुढच्या काळात विदर्भात नागपूरसह चार महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. मुंबईनंतर सर्वाधिक प्रतिष्ठा भाजपची नागपूर महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतपणाला लागणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह पक्षाचे ९ आमदार नागपूरमध्ये आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये तरी भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजय मिळवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. पण सध्याची स्थिती पक्षासाठी अनुकूल नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला शहरात लाडकी बहिण योजनचा तर ग्रामीण भागामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनांचा फायदा झाला होता. सकारने मोहभंग केल्याने लोक त्या विरोधात बोलू लागले आहेत. लोकांची ही नाराजी ओळखूनच भाजपने अजित पवार यांच्या तोंडून कर्जमाफी मिळणार नाही हे वदवून घेतले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
ऐरवी प्रत्येक निर्णयाचा राजकीय लाभ मिळावा म्हणून धडपडणारे भाजपचे नेते व कार्यकर्ते सध्या या मुद्यांवर गप्प आहेत. सरकारची आर्थिकस्थिती चांगली नसल्याने यंदा आश्वासन पाळता येणार नाही, असे या पक्षाचे नेते सांगतात. पुढच्या पाच वर्षात ही आश्वासने पूर्ण केली जातील असे पुन्हा आश्वासन दिले जाते. पणत्यातील पोकळपणा स्पष्ट होतो. याचा फटका भाजपला त्यांच्या सदस्य नोंदणी दरम्यान बसला,असे सांगण्यात येते.
