मोईत्रा यांच्या प्रकरणामध्ये भाजपाचा पक्षपातीपणा; दानिश अली यांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

हेही वाचा : महुआ मोईत्रा यांचा भाजपावर राग का आहे? चार वर्षांतील घटना काय सांगतात?

गुरुवार, दि. १९ ऑक्टोबर रोजी तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी एका उद्योगपतीकडून पैसे घेतले असे आरोप त्यांच्यावर केले. महुआ मोईत्रा यांच्या प्रकरणाची आचार समितीने लगेच दखल घेतली. भाजपा खासदार रमेश बिधुरी यांनी बहजुन समाज पार्टीचे खासदार दानिश अली यांना शिवीगाळ केली होती. त्याबाबत सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात आला. परंतु, या प्रकरणाची गंभीर दखल विशेषाधिकार समितीने घेतली नाही. अजूनही बिधुरी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दानिश अली यांनी पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी आरोपींवर होणाऱ्या कारवाईतील विरोधाभास दाखवला. ”भाजपा खासदार बिधुरी यांनी अवमानजक वक्तव्ये केली, त्यांना आरोपीही ठरवण्यात आले, पण ते अजूनही विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहिलेले नाहीत. याउलट भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोईत्रा यांच्यावर आरोप केले असता आचार समितीने त्याची लगेच दखल घेतली आहे. ही कृत्ये पक्षपातीपणा दर्शवतात. बिधुरी यांच्यावरही कारवाई करण्यासाठी विशेषाधिकार समितीसमोर हजर करण्यात यावे,” अशी अली यांनी पत्रातून मागणी केली आहे.

हेही वाचा : दक्षिण राजस्थानमध्ये आदिवासींची मते काँग्रेस-भाजपसाठी निर्णायक ठरणार का ?

दि. २२ सप्टेंबर रोजी बिधुरी यांनी केलेल्या वक्तव्यांबाबत नोटीस देण्यात आली होती. भाजपा खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपा खासदार यांना शिवीगाळ केली, अपमानास्पद शब्द वापरले. असे आरोप करण्यात आले आहेत. ”विशेषाधिकार समितीच्या नियमानुसार आधी तक्रारदाराला बोलावणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर आरोपी व्यक्तीला मत मांडण्यासाठी बोलावण्यात येते. या प्रकरणात विशेषाधिकार समितीने सर्व नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे. माझ्याविषयी ज्यांनी अपशब्द वापरले, त्यांना प्रथम बोलावण्यात आले. मला मात्र माझे मत मांडण्यासाठी बोलावण्यातच आलेले नाही. तसेच या घटनेवर विशेषाधिकार समितीने कोणतीही कारवाईही केलेली नाही,” असे दानिश अली यांनी पत्रात म्हटले आहे.

बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात अली नमूद करताना म्हणाले की, ”माझी विनंती आहे की, आचार समितीने नियमांचे पालन करावे. मला माझी बाजू मांडण्यासाठी विशेषाधिकार समितीसमोर बोलवावे, मला पुरावे सादर करण्याची, सत्य बाजू सांगण्याची संधी द्यावी, तसेच बिधुरी यांनाही बोलावून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.”

द इंडियन एक्सप्रेसने या आधी दिलेल्या वृत्तानुसार, राजस्थान येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात बिधुरी व्यस्त असल्यामुळे ते विशेषाधिकार समितीसमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आभासी पद्धतीने (व्हर्च्युअली) उपस्थिती दर्शवली.

मोईत्रा यांच्या प्रकरणाबाबतही आचार समितीने नियमांचे उल्लंघन केलेले दिसते. भाजपा खासदार दुबे यांनी मोईत्रा यांच्यावर कॅश फॉर क्वेरी’सारखे आरोप केले. याच आरोपांना दुजोरा देणारे हिरानंदानी ग्रुपचे सीईओ दर्शन हिरानंदानी यांचे प्रतिज्ञापत्र समोर आले आहे. दर्शन हिरानंदानी यांनी एकूण तीन पानांचे प्रतिज्ञापत्र लोकसभेच्या आचार समितीकडे सादर केल्यानंतर हिरानंदानी समूहाच्या माध्यम विभागाने ते लगेच प्रसिद्धी माध्यमांना दिले. “मोईत्रा यांनी सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी अदाणी समूहावर प्रश्न तयार केले होते. हे प्रश्न तयार करण्यासाठी मी माहिती द्यावी, म्हणून लोकसभेच्या खासदार या नात्याने त्यांनी मला त्यांचा ई-मेल पाठवला. अदाणी समूहाला लक्ष्य करण्यासाठी मी सहकार्य करत राहावे, अशी विनंती त्यांनी मला केली होती. अदाणी समूहाला लक्ष्य करता यावे, यासाठी त्यांच्यामार्फत मी प्रश्न विचारावेत म्हणून त्यांनी मला त्यांचा संसदेचा लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड पाठवला होता. मोईत्रा यांना अनेक पडताळणी न केलेली माहिती वेगवेगळ्या माध्यमातून मिळाली होती. अदाणी समूहाच्या काही माजी कर्मचाऱ्यांकडूनही ही माहिती मिळाल्याचा दावा केला जात होता. यातील काही माहिती माझ्याशी शेअर करण्यात आली होती. याच माहितीच्या आधारे मी मोईत्रा यांचे संसदेचे लॉगीन आयडी वापरून काही प्रश्न तयार केले होते.” असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हणण्यात आले आहे.

या घटनेचा आधार घेत अली यांनी पत्रात म्हटले की, ”आचार समिती समोर सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आले. याची एक प्रत हिरानंदानी व्यवसाय समूहाने प्रसिद्ध केली. हे खूपच लाजिरवाणे आहे की, आचार समितीसमोर सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्राची उघडपणे माध्यम समूहांसमोर चर्चा होत आहे. ही आचार समिती भाजपा खासदार विनोद सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे.”

दानिश अली यांनी हे विशेषाधिकारांचे आणि आचार समितीच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत शुक्रवार, २० ऑक्टोबर रोजी मोइत्रा यांनी एक्सवर (ट्विटर) पोस्ट केले की, “आचार समितीचे अध्यक्ष फक्त प्रसिद्धी माध्यमांशीच बोलतात . त्यांनी कृपया लोकसभेचे नियम पाहावेत. आचार समितीसमोर सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञा पत्र प्रसिद्धी माध्यमांसमोर कसे जाते ? प्रतिज्ञापत्र माध्यमांपर्यंत कसे काय पोहोचले? याची चौकशी करण्यात यावी.”