मुंबई : महायुतीमध्ये जागावाटपाचा तिढा असल्याने भाजप उमेदवारांची पहिली यादी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून झाल्यानंतरच काही दिवसांनी जाहीर होणार आहे. आम्ही जागावाटपाचा ८० टक्के पेपर सोडविला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मात्र जिंकून येण्याची खात्री असलेला सक्षम उमेदवार कोण, हे आधी समजल्याशिवाय जागा देणार नाही, अशी भूमिका भाजपने शिवसेना (शिंदे ) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्याबरोबर जागावाटपाची बोलणी करताना घेतली आहे. भाजप किमान १५५ जागा लढविण्यावर ठाम असून शिंदे, पवार गटाला आणि अन्य मित्रपक्षांना १३३ जागांचे वाटप केले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझादांच्या पक्षाचे राजकारण संपुष्टात? विधानसभा निवडणूक कामगिरीनंतर चर्चांना उधाण
महायुतीच्या जागावाटपाची बोलणी सुरळीत सुरु असून ८० टक्के वाटप झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले असले, तरी यापैकी बहुतांश जागा या विद्यमान आमदारांच्या आहेत. तरीही त्या जागांसह शिंदे व पवार गटाला हव्या असलेल्या अनेक जागांवर उमेदवारी कोणाला देणार, याची माहिती आधी द्यावी, अशी सूचना भाजपने या पक्षांना केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी रवींद्र वायकर, यामिनी जाधव यांच्यासह काही नेत्यांना भाजपने विरोध केला होता. पण तरीही शिंदे गटाने त्यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे जिंकून येण्याची क्षमता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप नसलेले उमेदवार देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जागावाटपाबाबत महायुतीमध्ये वाद आहे. लोकसभेच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपत आली असताना अनेक जागांसाठीचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले होते आणि त्यांना प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता. त्यामुळे विधानसभेसाठी लवकर उमेदवार जाहीर करण्याची भाजप नेत्यांची भूमिका होती.
किमान ४०-५० जागांसाठीची पहिली यादी नवरात्रीमध्ये जाहीर करण्याचा भाजपचा आधी विचार होता. मात्र जागावाटप अडकले असल्याने प्रदेश सुकाणू समितीकडून अद्याप उमेदवारांची यादी केंद्रीय संसदीय मंडळाकडे पाठविण्यात आलेली नाही. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी त्या क्षेत्रातील जिल्हा पदाधिकारी, खासदार, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी यांच्याकडून निरीक्षकांकडून संभाव्य उमेदवाराविषयी मत अजमावले जात होते. यावेळी भाजपने ही पद्धत बदलली असून निरीक्षकांच्या उपस्थितीत या पदाधिकाऱ्यांनी लिखित स्वरुपात आपल्या पसंतीच्या जास्तीत जास्त तीन उमेदवारांच्या नावांची शिफारस करण्यास सांगितले होते. मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून या शिफारशी प्रदेश सुकाणू समितीकडे आल्या आहेत. प्रदेश सुकाणू समितीकडून दसऱ्यानंतर पहिल्या यादीसाठीची उमेदवारांची नावे पाठविली जाणार असून त्यानंतर संसदीय मंडळाकडून निर्णय होणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक घोषित झाल्यावरच ही प्रक्रिया होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझादांच्या पक्षाचे राजकारण संपुष्टात? विधानसभा निवडणूक कामगिरीनंतर चर्चांना उधाण
महायुतीच्या जागावाटपाची बोलणी सुरळीत सुरु असून ८० टक्के वाटप झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले असले, तरी यापैकी बहुतांश जागा या विद्यमान आमदारांच्या आहेत. तरीही त्या जागांसह शिंदे व पवार गटाला हव्या असलेल्या अनेक जागांवर उमेदवारी कोणाला देणार, याची माहिती आधी द्यावी, अशी सूचना भाजपने या पक्षांना केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी रवींद्र वायकर, यामिनी जाधव यांच्यासह काही नेत्यांना भाजपने विरोध केला होता. पण तरीही शिंदे गटाने त्यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे जिंकून येण्याची क्षमता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप नसलेले उमेदवार देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जागावाटपाबाबत महायुतीमध्ये वाद आहे. लोकसभेच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपत आली असताना अनेक जागांसाठीचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले होते आणि त्यांना प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता. त्यामुळे विधानसभेसाठी लवकर उमेदवार जाहीर करण्याची भाजप नेत्यांची भूमिका होती.
किमान ४०-५० जागांसाठीची पहिली यादी नवरात्रीमध्ये जाहीर करण्याचा भाजपचा आधी विचार होता. मात्र जागावाटप अडकले असल्याने प्रदेश सुकाणू समितीकडून अद्याप उमेदवारांची यादी केंद्रीय संसदीय मंडळाकडे पाठविण्यात आलेली नाही. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी त्या क्षेत्रातील जिल्हा पदाधिकारी, खासदार, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी यांच्याकडून निरीक्षकांकडून संभाव्य उमेदवाराविषयी मत अजमावले जात होते. यावेळी भाजपने ही पद्धत बदलली असून निरीक्षकांच्या उपस्थितीत या पदाधिकाऱ्यांनी लिखित स्वरुपात आपल्या पसंतीच्या जास्तीत जास्त तीन उमेदवारांच्या नावांची शिफारस करण्यास सांगितले होते. मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून या शिफारशी प्रदेश सुकाणू समितीकडे आल्या आहेत. प्रदेश सुकाणू समितीकडून दसऱ्यानंतर पहिल्या यादीसाठीची उमेदवारांची नावे पाठविली जाणार असून त्यानंतर संसदीय मंडळाकडून निर्णय होणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक घोषित झाल्यावरच ही प्रक्रिया होण्याची चिन्हे आहेत.
