पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा तापल्यानेच बहुधा भाजपलाही जातनिहाय जनणगनेवर सावध भूमिका घ्यावी लागली आहे. भाजपचा जातनिहाय जनगणनेला कधीच विरोध नव्हता, असे स्पष्ट करीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओबीसी समाज या मुद्द्यावर भाजपपासून दूर जाणार नाही या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत.
जातनिहाय जनगणनेचे भाजपने कधीच समर्थन केले नव्हते. याउलट भाजप नेत्यांची भूमिका या विरोधातच होती. जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने विरोधी भूमिका मांडली होती. तसे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीच्या आधारावर देशात फूट पाडण्याचा प्रयोग होत असल्याचा आरोप केला होता. मोदी किंवा भाजपच्या अन्य नेत्यांची विधाने ही बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच होती. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या व्यवहार्यतेबद्दल भाजपने शंकाही उपस्थित केली होती.
हेही वाचा – ‘संपूर्ण देश अयोध्यामय करणार’, रा. स्व. संघाकडून राम मंदिर उद्घाटनाचे नियोजन
बिहारमधील जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून काँग्रेसने देशभर जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये काँग्रेसने जाहीरनाम्यातच जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन दिले आहे. सध्या प्रचारात काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. इंडिया आघाडीच्या अन्य घटक पक्षांकडूनही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध असल्याचे चित्र यातून उभे राहिले होते.
हेही वाचा – मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा विषय पेटणार
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदीबहुल राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा फटका बसू शकतो याचा अंदाज आल्यानेच भाजपचे शीर्षस्थ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील प्रचारात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. जातनिहाय जनगणनेला भाजपने कधीच विरोध दर्शविला नव्हता. फक्त सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य वेळी जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. अमित शहा यांच्या या भूमिकेवरून भाजपनेही जातनिहाय जनगणनेवर सावध भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आणि अन्य मागासवर्गीय समाजाची मते निर्णायक ठरू शकतात. यामुळेच मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर आधी टीका केली असली तरी शहा यांनी मध्यमार्ग स्वीकारला आहे.
जातनिहाय जनगणनेचे भाजपने कधीच समर्थन केले नव्हते. याउलट भाजप नेत्यांची भूमिका या विरोधातच होती. जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने विरोधी भूमिका मांडली होती. तसे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीच्या आधारावर देशात फूट पाडण्याचा प्रयोग होत असल्याचा आरोप केला होता. मोदी किंवा भाजपच्या अन्य नेत्यांची विधाने ही बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच होती. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या व्यवहार्यतेबद्दल भाजपने शंकाही उपस्थित केली होती.
हेही वाचा – ‘संपूर्ण देश अयोध्यामय करणार’, रा. स्व. संघाकडून राम मंदिर उद्घाटनाचे नियोजन
बिहारमधील जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून काँग्रेसने देशभर जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये काँग्रेसने जाहीरनाम्यातच जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन दिले आहे. सध्या प्रचारात काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. इंडिया आघाडीच्या अन्य घटक पक्षांकडूनही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध असल्याचे चित्र यातून उभे राहिले होते.
हेही वाचा – मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा विषय पेटणार
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदीबहुल राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा फटका बसू शकतो याचा अंदाज आल्यानेच भाजपचे शीर्षस्थ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील प्रचारात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. जातनिहाय जनगणनेला भाजपने कधीच विरोध दर्शविला नव्हता. फक्त सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य वेळी जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. अमित शहा यांच्या या भूमिकेवरून भाजपनेही जातनिहाय जनगणनेवर सावध भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आणि अन्य मागासवर्गीय समाजाची मते निर्णायक ठरू शकतात. यामुळेच मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर आधी टीका केली असली तरी शहा यांनी मध्यमार्ग स्वीकारला आहे.
