उत्तर प्रदेशातल्या मतघसरणीची कारणं काय? भाजपा प्रत्यक्ष मैदानात उतरून घेणार आढावा

हेही वाचा : पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्यास केव्हापासून सुरुवात झाली? युतीच्या राजकारणाचा काय आहे इतिहास?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली आहे, तर लखनौ मतदारसंघातून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह विजयी झाले आहेत. मात्र, या दोघांचेही मताधिक्य लक्षणीयरीत्या घटले आहे. पराभवाची कारणे शोधण्याचे हे काम भाजपाने राज्यातील आपल्या वरिष्ठ नेत्यांवर सोपवले आहे. लोकसभा मतदारसंघातील ठरवून दिलेल्या विधानसभा मतदारसंघात जाऊन हा सगळा आढावा घेण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. २५ जूनपर्यंत याबाबतचा अहवाल राज्याच्या नेतृत्वाकडे सुपूर्द करायचा आहे. त्यानंतर मग याबाबतचा अहवाल केंद्रातील नेतृत्वाकडे पाठवला जाईल.

भाजपाच्या प्रश्नांची यादी :

१. पक्षाचे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष मैदानात किती सक्रिय होते?
२. राज्य अथवा केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या निकालाचा काय परिणाम झाला?
३. कोणते धोरणात्मक निर्णय चुकीचे ठरले?
४. आपले उमेदवार लोकांबरोबर किती जोडले गेले होते?
५. पक्षाच्या नेत्यांचे त्यांच्या जातीतील लोकांमध्ये किती चांगले संबंध होते?
६. संबंधित समाजातील मतदार पक्षापासून का दूरावला?
७. जातीच्या आधारावर हिंदू मतदारांमध्ये विभाजन का झाले?
८. प्रचार साहित्याचा वापर किती प्रभावीपणे करण्यात आला?
९. कोणकोणती संसाधने उपलब्ध होती?
१०. पक्ष संघटना आणि उमेदवार यांच्यातील सुसूत्रता कशी होती?
११. पक्षातील नेत्यांच्या भेटींचा विविध समुदायांवर काय परिणाम झाला असेल?
१२. मतदान केंद्रांवरील नियोजन कसे होते?
१३. विधानसभा मतदारसंघातील मतटक्क्यात किती घट झाली आणि त्याचा विरोधकांना किती फायदा झाला?
१४. भाजपाविरोधात विरोधी पक्षांनी काय आणि कसा प्रचार केला?
१५. विरोधी उमेदवारांनी मतदारसंघात कसा प्रभाव टाकला आणि त्यांनी कोणती संसाधने वापरली?
१६. राज्यघटना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेला प्रचार किती प्रभावी ठरला?

भाजपा नेते प्रत्यक्ष मैदानात जाऊन तालुका स्तरावरील पदाधिकारी, जिल्हा स्तरावरील पदाधिकारी, पक्षाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवार यांच्याकडून या मुद्द्यांच्या आधारावर अभिप्राय घेतील. याशिवाय, भाजपा नेते विरोधी उमेदवारांनी निवडणुकीत कोणत्या वेगळ्या गोष्टी केल्या, त्यांनी कसा प्रचार केला आणि त्यांच्याकडे कोणती संसाधने होती, याविषयीही माहिती घेतील. या सगळ्या प्रक्रियेचा भाग असलेल्या एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, “विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी कसा प्रचार केला याबाबतची माहिती आम्हाला घ्यायची आहे, तसेच राज्यघटना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी केलेला प्रचार कसा प्रभावी ठरला, हेदेखील पहायचे आहे.”

हेही वाचा : लोकसभेच्या अध्यक्षपदावरून ‘एनडीए’त मतभेद? कोण होणार लोकसभेचे नवीन अध्यक्ष?

पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, “२०२७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, त्यामुळे अशाप्रकारचा सविस्तर आढावा घेणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा ठीक आहे, पण भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि बेरोजगारी हा अधिक चिंतेचा विषय आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर समाजवादी पार्टीचा प्रभाव अधिक वाढला आहे. आमच्या रणनीतीमध्ये राहिलेल्या त्रुटींचा फायदा त्यांना मिळाला आहे. त्यामुळेच २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आम्हाला आतापासूनच तयारी करायची आहे. आम्हाला आमच्या हातून निसटलेली मते पुन्हा मिळवायची आहेत.” भाजपाचे उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्येचा (फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघ) दौरा करणार आहेत. या मतदारसंघातच राम मंदिर असल्यामुळे ही जागा जिंकणे भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा होता. मात्र, या जागी भाजपाचा पराभव झाल्यामुळे नाक कापले गेल्याची भावना आहे. तसेच भूपेंद्र सिंह चौधरी अमेठी लोकसभा मतदारसंघाचाही आढावा घेतील. या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा काँग्रेसचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते किशोरी लाल शर्मा यांनी पराभव केला आहे.

पक्षाचे राज्य सरचिटणीस धर्मपाल सिंह हे रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेणार आहेत. हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारसंघ मानला जातो. या मतदारसंघामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विजय मिळवला आहे. भाजपाचे राज्य सरचिटणीस गोविंद नारायण शुक्ला सहारनपूर, तर राज्याचे उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मुझ्झफ्फरनगर लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतील. या लोकसभा मतदारसंघामध्ये केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बल्याण यांचा पराभव झाला आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “निकाल लागून १५ दिवस झाले आहेत; मात्र या निकालाबाबत अद्याप राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही. दिल्लीमध्ये मागील आठवड्यात थोडीफार चर्चा झाली. मतदारसंघांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की मग पक्षाकडून राज्य सरकार आणि संघाबरोबरची बैठक आयोजित केली जाईल.”