२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान व तेलंगणा या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी सर्व राजकीय पक्षांसाठी विधानसभेच्या या निवडणुका म्हणजे एक पूर्वपरीक्षाच असणार आहे. सत्तेत असणाऱ्या भाजपा सरकारने आणि सर्व विरोधी पक्षांनी या पाच राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये विजयी होण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावलेली पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष भाजप आणि काँग्रेसच्या मतांवर परिणाम करू शकतात का आणि मागील निवडणुकांमधील मतांची आकडेवारी काय सांगते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मध्य प्रदेशमध्ये भाजपा आणि काँग्रेसच्या मतांवर प्रादेशिक पक्ष परिणाम करू शकतात, असा अंदाज आहे. २०१८ प्रमाणेच या वेळची निवडणूकही अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे. मागच्या निवडणुकीचे विश्लेषण केलेल्या एका अहवालानुसार, काँग्रेसने भाजपापेक्षा किचिंत अधिक बहुमत मिळवले होते; ज्यामुळे त्यांना सत्ता स्थापन करणे शक्य झाले. मध्य प्रदेशमध्ये २३० मतदारसंघ आहेत. २०१८ च्या निवडणुकीत २३० पैकी ३० जागांवर तीन हजारपेक्षा कमी मताधिक्याने विजय मिळालेला दिसतो. त्यापैकी काँग्रेसला १५ जागा, भाजपा १४ व बसपाला एक जागा मिळाली. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत अटीतटीची लढाई झालेल्या ३३ जागा २०१८ च्या निवडणुकीत कमी झाल्याचे दिसते. या ३३ जागांपैकी भाजपाला १८, काँग्रेसला १२, बसपाला दोन व अपक्षाला एक जागा मिळाली होती. याचाच अर्थ भाजपा आणि काँग्रेस यांच्या मतांवर प्रादेशिक पक्ष परिणाम करू शकतात. त्यामध्ये बसपाने गोंडवाना गणतंत्र पार्टीसह (GGP) करार केला आहे आणि ‘इंडिया’मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या काँग्रेससह युती करण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर समाजवादी पार्टीने मध्य प्रदेशात ३० जागा लढविण्याचे ठरवले आहे. तब्बल २० वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भाजपाने केंद्र सरकारमधील अनेक दिग्गजांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा : समलैंगिकतेचे समर्थन, मात्र विवाहाला विरोध; रा. स्व. संघाचे धोरण असे का ?
२०१३ च्या निवडणुकीत ३३ जागा अटीतटीच्या होत्या; परंतु २०१८ च्या निवडणुकीत २६ जागांवर अटीतटीची निवडणूक झाली. त्यातील १६ जागा काँग्रेसला, नऊ जागा भाजपाला व एक जागा अपक्षाला मिळाली. २०१३ मध्ये एकाच पक्षाने जिंकलेल्या सात जागांपैकी २०१८ मध्ये काँग्रेसने चार आणि भाजपाने तीन जागा जिंकल्या. २०१८ मध्ये कमी मताधिक्याने जिंकलेल्या उमेदवारांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांतील उमेदवार अधिक मतांनी विजयी झाले.
१७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीने आतापर्यंत नऊ जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यापैकी तीन जागा २०१८ मध्ये काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. काँग्रेसनेही यातील नऊ जागांपैकी पाच जागांकरिता उमेदवार घोषित केले आहेत.
हेही वाचा : हरियाणामध्ये ब्राह्मण समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपा-काँग्रेसमध्ये चढाओढ
प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे कसे ठरू शकतात ?
२०१८ मध्ये विधानसभेच्या पुढील आठ जागांवर प्रादेशिक पक्षांना विजयी उमेदवारांच्या मतांच्या फरकापेक्षा अधिक मते घेतली असल्याचे दिसते.
विजयपूर : भाजपाने काँग्रेसचा २,८४० मतांनी पराभव केला. बसपाने ३५,६२८ मते मिळवून तिसरे स्थान पटकावले.
ग्वाल्हेर ग्रामीण भाग : बसपाचा १,५१७ मतांनी पराभव करीत भाजपाने विजय मिळवला. बहुजन संघर्ष दल पक्षाला ७,६९८ मते मिळाली; तर आम आदमी पक्षाला २,६८९ मते मिळाली.
ग्वाल्हेर दक्षिण : काँग्रेसने भाजपचा १२१ मतांनी पराभव केला; परंतु भाजपच्याच एका बंडखोर उमेदवाराला अपक्ष म्हणून ३०,७४५ मते मिळाली. बसपाच्या उमेदवाराला ३,०९८, आम आदमी पार्टीला ६४६ आणि नोटाला १,५५० मते मिळाली.
बीना (अनुसूचित जाती -राखीव) : भाजपने काँग्रेसचा ४६० मतांनी पराभव केला. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ)ला १,५६३ मते मिळाली.
मैहर : भाजपने काँग्रेसचा २,९८४ मतांनी पराभव केला. गोंडवाना गणतंत्र पार्टीला ३३,३९७ मते मिळाली, तर सपाला ११,२०२ मते मिळाली.
तिमरणी (अनुसूचित जमाती -राखीव) : भाजपने काँग्रेसचा २,२१३ मतांनी पराभव केला. गोंडवाना गणतंत्र पार्टीला मिळालेल्या ५,७२२ मतांचा काँग्रेसला फटका बसला.
देवतलाब : भाजपने बसपाला १,०८० मतांनी पराभूत केले. समाजवादी पार्टीला २,२१३ मते मिळाल्यामुळे बसपाच्या मतांवर परिणाम झाला.
राजपूर (अनुसूचित जाती -राखीव) : काँग्रेसने भाजपविरुद्ध ९३२ मतांनी विजय मिळवला. येथे भाकपाला (सीपीआय) २,४११ आणि आम आदमी पार्टीला १,५१० मते मिळाली.
२०१८ च्या निवडणुकीचा गोषवारा
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण २३० मतदारसंघ आहेत. २०१३ मध्ये भाजपाने १६५ जागांवर विजय मिळवला; पण ती संख्या २०१८ मध्ये १०९ वर घसरली. तर, काँग्रेसने ५८ जागांवरून ११४ जिंकण्यापर्यंत मजल मारली.
काँग्रेसला बहुमतासाठी ११६ जागांची आवश्यकता होती; पण ११४ जागा मिळाल्या. त्यामुळे काँग्रेसने सरकार स्थापन करण्यासाठी चार अपक्ष, एक समाजवादी पार्टी व एक बसपा, अशी मदत घेतली. परंतु, १५ महिन्यांनंतर म्हणजे मार्च २०२० मध्ये २३ काँग्रेस आमदारांनी बंडखोरी केली आणि सरकार पडले. २०२० च्या अखेरीस २६ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला १८, काँग्रेसला ७ व अपक्षाला एक जागा मिळाली.
भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष कमी-अधिक मताधिक्याने जिंकले आहेत. त्यामुळे अटीतटीचा सामना होणाऱ्या जागांबाबत त्यांनी कृती आराखडा तयार केला आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाचे मीडिया मॅनेजमेंट प्रभारी (माध्यम व्यवस्थापक) राकेश त्रिपाठी म्हणाले, ”२०१८ मध्ये पराभूत झालेल्या जागा आणि २०१९ ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन आम्ही बूथ स्तरावर लक्ष दिले. असे १२ हजार बूथ आम्ही स्थापन केले आहेत.”
मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते के. के. मिश्रा म्हणाले, ”आम्ही सूक्ष्म स्तरावर संघटनेचा अभ्यास करून, स्थानिक राजकीय परिस्थिती अभ्यासून, त्यानुसार उमेदवार निवडणार आहोत.
