उमाकांत देशपांडे
मुंबई : जुन्या निष्ठावंत स्थानिक नेत्यांना डावलल्याचा किंवा त्यांच्या नाराजीचा फटका भाजपला कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बसल्याचे दिसून येत आहे. आगामी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठीही हा इशारा असून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला यातून धडा घ्यावा लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर सर्व निवडणुका जिंकता येतील, असा आत्मविश्वास भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला होता. त्यामुळेच गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि नंतर कर्नाटकमध्येही विद्यमान आमदारांना तिकीटे नाकारण्यात आली. नवीन व तरूण नेतृत्व पुढे आणताना जुन्या व निष्ठावंत नेत्यांना सन्मान राखला न गेल्याने त्यांची नाराजी वाढली. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता होती. उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर निवडणुकीची मोठी धुरा होती. दोन्ही राज्यात भाजपची ताकद मोठी असल्याने पुन्हा सत्ता येऊ शकली. कर्नाटकमध्ये भाजप सत्तेवर असूनही काँग्रेस आणि जेडीयूचे आव्हान मोठे असल्याने भाजपने राज्यातील जुन्या नेत्यांचा योग्य सन्मान ठेवणे आवश्यक होते. पण ते न झाल्याने माजी मुख्य मंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा हे नाराज होते. भाजप केंद्रीय संसदीय समिती आणि केंद्रीय निवडणूक समितीत येडीयुरप्पांना स्थान आहे. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील रणनीती, उमेदवार निश्चिती आणि प्रचार यात त्यांना फारसे स्थान देण्यात आले नव्हते. शहा हे जानेवारीमध्ये कर्नाटक दौऱ्यावर असताना चामराजनगर आणि कोप्पल येथे सभा झाल्या. निवडणूक रणनीती ठरविण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांची कोप्पल येथे बैठक झाली. पण त्यास येडीयुरप्पा आणि त्यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र हे उपस्थित नव्हते. तेव्हापासूनच येडीयुरप्पांच्या नाराजीची चर्चा सुरू झाली होती. येडीयुरप्पा हे पी. जनार्दन रेड्डी यांच्या पक्षाला पाठिंबा देणार अशी चर्चा सुरू झाल्यावर विजयेंद्र यांनी त्याचा इन्कार केला होता. येडीयुरप्पांची कर्नाटकमधील राजकीय कारकीर्द आता संपली, त्यांनीच संधी दिलेले मुख्य मंत्री बसवराज बोम्मई हे त्यांची जागा घेतील, असे चित्र तयार करण्यात आले होते.
हेही वाचा… Karnataka Election Results 2023 : हिंदुत्त्वाच्या प्रयोगशाळेत भाजपला पुन्हा यश
येडीयुरप्पा हे जनसंघाच्या कार्यकाळापासून भाजपचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम करीत होते. ते १९८३ मध्ये विधानसभेवर निवडून गेले होते. केंद्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी येडीयुरप्पा आणि प्रदेश पातळीवरील ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून येडीयुरप्पांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. विजयेंद्र यांना येडीयुरप्पांच्या शिकारीपुरा या पारंपरिक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. येडीयुरप्पा हे आपले वडीलधारे नेते असल्याचा दावा बोम्मई यांनी केला. पण प्रचार व निवडणूक रणनीतीमध्ये येडीयुरप्पांचा सहभाग फारसा दिसून आला नाही.
हेही वाचा… Karnataka Election Results 2023 : सीमाभागात एकीकरण समितीची पीछेहाट
माजी मुख्य मंत्री जगदीश शेट्टर हेही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर नाराज होऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. शेट्टर यांना शहा यांनी केंद्रीय राजकारणात स्थान आणि कुटुंबातील एका सदस्याला विधानसभेची उमेदवारी देऊ केली होती. पण तरीही शेट्टर यांची नाराजी दूर होऊ शकली नाही. शेट्टर हे मतमोजणीच्या पहिल्या फेऱ्यांमध्ये पिछाडीवर आहेत. पण भाजप जुन्या स्थानिक नेत्यांना डावलत असल्याचे चित्र कर्नाटकमध्ये निर्माण झाले होते.
महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीनेही भाजपला हा सूचक इशारा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याऐवजी पक्षश्रेष्ठींनी उपमुख्यमंत्रीपद दिले. त्याची मोठी प्रतिक्रिया प्रदेश भाजप नेत्यांमध्ये उमटली होती आणि ती नाराजी अजूनही टिकून आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना राज्यातील राजकारण आणि निवडणूक निर्णय प्रक्रियेपासून शक्यतो दूर ठेवले जाते. काँग्रेसचा प्रत्येक निर्णय ‘ हाय कमांड ‘ ला विचारून होतो, अशी टीका भाजपने नेहमीच केली. पण आता भाजपमध्येही स्थानिक नेत्यांशी चर्चा न करता किंवा त्यांच्या मताला किंमत न देता केंद्रीय नेत्यांकडून निर्णय घेतले जातात. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आदी नेत्यांनी प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आदी नेत्यांना नेतृत्वाची संधी दिली आणि मोठे होऊ दिले. मात्र आता प्रदेश नेते डोईजड होऊ नयेत, यासाठी पक्षश्रेष्ठींकडून पंख छाटले जातात, अशी भावना काही नेत्यांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक निष्ठावान आणि बलशाली नेत्यांना डावलले की काय होते, हा इशारा भाजप पक्षश्रेष्ठींना कर्नाटक निवडणूक निकालांमधून मिळाला आहे.