न्यायाधीशांच्या रोकड प्रकरणावरून लक्ष हटविण्यासाठी भाजपाकडून संसदेत गोंधळ, रणदीप सिंह सुरजेवालांचा आरोप

काँग्रेसचे अखिल भारतीय समितीचे महासचिव आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी नुकतीच द इंडियन एक्स्प्रेसला मुलाखत दिली असताना संसदेतील गोंधळावर भाष्य केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरी आढळलेली रोख रक्कम आणि कर्नाटकमधील काँग्रेस नेत्याचा कथित हनी ट्रॅपचा आरोप यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपा संसदेत गोंधळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्या मुलाखतीचा भाग प्रश्नोत्तराच्या स्वरुपात खालीलप्रमाणे.

प्र. कर्नाटकमध्ये सरकारी कंत्राटात मुस्लीम समुदायासाठी चार टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडले गेले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री डी. शिवकुमार यांनी संविधान बदलाबाबत विधान केले आहे.

सुरजेवाला : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरी रोख रक्कम आढळली असून हे प्रकरण आता भाजपाच्या आणि त्यांच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचत आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी न केलेल्या विधानावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घालण्यात येत आहे. ज्यावेळी हे विधेयक सादर झाले, त्यावेळी शिवकुमार विधानसभेत उपस्थित नव्हते, असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी संविधानात बदल करू, असे ते कधीही म्हणालेले नाहीत. कर्नाटकमध्ये दिलेले आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपण लक्षात घेऊन दिलेले आहे.

प्र. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा विषय भाजपाच्या दारापर्यंत कसा पोहोचतो?

सुरजेवाला : ही माहिती हळूहळू बाहेर येत आहे. आमच्या हाती काही माहिती आलेली आहे, पण भक्कम पुराव्याशिवाय आताच जाहीर वाच्यता करणे योग्य होणार नाही. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही राज्यसभेत अशा स्वरुपाचा आरोप केला आहे.

प्र. कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समुदायाला २ ब या श्रेणीत आरक्षण दिले जात आहे. हे आरक्षण १९९४ पासून अस्तित्वात आहे. जर हे आरक्षण चुकीचे आहे तर भाजपाने त्यांच्या सत्ताकाळात हे बंद का केले नाही? भाजपा आता हा विषय का उचलत आहे?

सुरजेवाला : कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना २४ टक्के, ओबीसींना अनुक्रमे श्रेणी १ मध्ये ४ टक्के, २अ श्रेणीअंतर्गत १५ टक्के आणि २ब अंतर्गत ४ टक्के आरक्षण दिले जाते. सरकारी कंत्राटामध्ये असलेले आरक्षण २०१५ पासून आहे. या निर्णयाला आता ११ वर्ष झाली आहेत. सिद्धरामय्या सरकारने आता फक्त कंत्राटाची मर्यादा एक कोटींवरून दोन कोटी केली आहे.

प्र. पण, मुस्लीम कंत्राटदारांना कोटा वाढवून दिल्याचा वाद आहे.

सुरजेवाला : २०१५ पासूनच हा निर्णय अस्तित्वात आहे. भाजपाला सभागृह तहकूब करायचे होते, म्हणूनच ते श्रेणी २ब अंतर्गत येणारे आरक्षण बंद करण्याची मागणी करत आहेत. १९९४ पासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू आहे. मग आतापर्यंत तुम्ही काय झोपला होता का?

प्र. कर्नाटकमधील मंत्र्यांनी मागच्या आठवड्यात हनी ट्रॅपचा दावा केला होता. तसेच इतर ४७ लोकांनाही अशाचप्रकारे लक्ष्य केल्याचे ते म्हणाले, यावर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची काय भूमिका आहे?

सुरजेवाला : कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. तसेच संबंधित मंत्र्यांनी तक्रार दाखल करावी, असेही सांगितले आहे. कर्नाटक सरकार या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करेल.

प्र. या वादामुळे पक्ष अडचणीत आला आहे का?

सुरजेवाला : या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊ द्यावा लागेल. मी आताच यावर भाष्य करू इच्छित नाही. तपासात जी काही तथ्ये समोर येतील, त्यानंतर मी योग्यवेळी भाष्य करेन.