अमोल परांजपे
Karnataka Vidhan Sabha Election Results 2023 : कर्नाटकची निवडणूक ही लोकसभेची लिटमस टेस्ट मानली जात होती. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या देशातील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने देण्यात आली, तर काही भावनिक मुद्द्यांनाही हात घातला गेला. कुणी कोणत्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढली त्याचा हा गोषवारा…
भाजप
हिजाब – निवडणुकीचा साधारण वर्षभराचा अवधी असताना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ‘हिजाब’वर बंदी घालून सरकारने या मुद्द्याला हवा दिली. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरविल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
आरक्षण – बसवराज बोम्मई सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक वर्षांपासून लागू असलेले चार टक्के मुस्लीम आरक्षण रद्द केले आणि ते कर्नाटकमध्ये प्रभावी असलेल्या लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजांना समसमान (प्रत्येकी दोन टक्के) वाटून दिले.
डबल इंजिन – ‘केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर विकास अधिक वेगाने होतो,’ असा प्रचार भाजपकडून सर्वच राज्यांमध्ये केला जातो. कर्नाटकमध्येही भाजप नेत्यांनी या आधारावर प्रचार केला.
हेही वाचा… राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’चे मतांमध्ये परिवर्तन
विकास – काँग्रेस-जनता दल सरकारांच्या काळात राज्याचा विकास झाला नाही, मात्र भाजपने राज्याची भरभराट घडविली, असा प्रचार पक्षाकडून केला गेला. मात्र यात प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या योजनांचा समावेश होता. कर्नाटकला १ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते.
एटीएम – आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कर्नाटकचा वापर काँग्रेसकडून ‘एटीएम’सारखा केला जाईल, असा आरोप भाजपने केला. केंद्राकडून दिला गेलेला निधी प्रत्यक्ष योजनांवर खर्च न करता काँग्रेस पक्ष आणि नेत्यांकडे वळता होईल, असा या आरोपाचा सूर होता.
‘मोफत’ची आश्वासने – आपल्या जाहीरनाम्यात भाजपने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ३ गॅस सिलिंडर मोफत, सिद्धरामय्या सरकारच्या काळातील ‘इंदिरा कँटीन’च्या धर्तीवर ‘अटल फूड सेंटर’, गरीब कुटुंबांना रोज अर्धा लिटर मोफत नंदिनी दूध, अनुसूचित जाती-जमातींच्या कुटुंबांसाठी १० हजारांची मुदतठेव आदी आश्वासने देण्यात आली होती.
हेही वाचा… जुन्या व स्थानिक निष्ठावंत नेत्यांना डावलल्याचा भाजपला फटका?; महाराष्ट्रासाठीही भाजपला हा सूचक इशारा
समान नागरी कायदा – भाजपने राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चे आश्वासनही आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते.
मोदी यांची बदनामी – निवडणूक प्रचारामध्ये काँग्रेस नेत्यांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत काही आक्षेपार्ह विधाने करण्यात आली. भाजपने याचा वापर आपल्या प्रचारात केला. आपल्यावर वैयक्तिक टीका केली जात असून अशा टीकाकारांना धडा शिकवा, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधान आपल्या भाषणांमधून करताना दिसले.
‘सार्वभौमत्व’ – काँग्रेसच्या ट्वीटरवर ‘कर्नाटकला सार्वभौमत्व बहाल करू, असे सोनिया गांधी आपल्या भाषणात म्हणाल्या,’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. भाजपने यातील सार्वभौमत्व शब्दाला आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र सोनिया आपल्या भाषणात असे काही बोलल्या नसल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आणि समाजमाध्यमांवरून तो शब्दही हटविण्यात आला.
हेही वाचा… Karnataka Election Results 2023 : हिंदुत्त्वाच्या प्रयोगशाळेत भाजपला पुन्हा यश
काँग्रेस
भ्रष्टाचार – भाजप सरकारच्या काळातील कथित भ्रष्टाचार हा मुद्दा काँग्रेसने आधीपासूनच उचलला होता. कंत्राटदारांच्या संघटनेने भाजप सरकारवर ‘४० टक्के कमिशन’चा आरोप केला. भाजप आमदार विरुपाक्ष आणि त्यांचा मुलगा लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्यामुळे काँग्रेसच्या या आरोपाला बळ मिळाले.
महागाई, बेरोजगारी – केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील बोम्मई सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महागाई बोकाळली असून बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचा आरोप राहुल गांधी यांच्यासह तमाम नेत्यांनी वारंवार केला. हा मुद्दा मतदारांच्या पचनी पडल्याचे निकालावरून दिसते.
आरक्षण – भाजपने रद्द केलेले चार टक्के मुस्लीम आरक्षण सत्तेत आल्यास पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते.
जुनी पेन्शन योजना – बहुतांश काँग्रेसशासित राज्यांनी आपल्या ठिकाणी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा मुद्दा आहे. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व – भाजपकडून हिंदुत्व, केंद्राच्या योजना आदी मुद्द्यांना महत्त्व दिले असताना कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने स्थानिक विषय लावून धरण्याचे धोरण आखले होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील पाच ‘हमी’ संपूर्णतः स्थानिक प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून देण्यात आल्या होत्या.
पाच आश्वासने – भाजपप्रमाणेच काँग्रेसनेही सत्तेत आल्यास अनेक मोफत योजना जाहीर केल्या होत्या. ‘गृह ज्योती योजनें’तर्गत २०० युनिट मोफत वीज, १० किलो मोफत धान्य देणारी ‘अन्न भाग्य योजना’, पदवीधर बेरोजगारांना ३ हजार आणि पदविकाधारकांना दीड हजारांचा भत्ता, कर्नाटक परिवहनच्या बसमध्ये सर्व महिलांना मोफत प्रवास, महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या घरांना महिना २ हजार भत्ता आदी आश्वासने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
मोदी लक्ष्य – एकीकडे स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व दिले गेले असले तरी प्रचारामध्ये पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्याचाही प्रयत्न झाला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी पंतप्रधानांना ‘विषारी साप’ म्हटले, तर त्यांच्य मुलाने ‘नालायक’ म्हटले. याचा भाजपकडून प्रचारात वापर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला.
Karnataka Vidhan Sabha Election Results 2023 : कर्नाटकची निवडणूक ही लोकसभेची लिटमस टेस्ट मानली जात होती. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या देशातील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने देण्यात आली, तर काही भावनिक मुद्द्यांनाही हात घातला गेला. कुणी कोणत्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढली त्याचा हा गोषवारा…
भाजप
हिजाब – निवडणुकीचा साधारण वर्षभराचा अवधी असताना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ‘हिजाब’वर बंदी घालून सरकारने या मुद्द्याला हवा दिली. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरविल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
आरक्षण – बसवराज बोम्मई सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक वर्षांपासून लागू असलेले चार टक्के मुस्लीम आरक्षण रद्द केले आणि ते कर्नाटकमध्ये प्रभावी असलेल्या लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजांना समसमान (प्रत्येकी दोन टक्के) वाटून दिले.
डबल इंजिन – ‘केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर विकास अधिक वेगाने होतो,’ असा प्रचार भाजपकडून सर्वच राज्यांमध्ये केला जातो. कर्नाटकमध्येही भाजप नेत्यांनी या आधारावर प्रचार केला.
हेही वाचा… राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’चे मतांमध्ये परिवर्तन
विकास – काँग्रेस-जनता दल सरकारांच्या काळात राज्याचा विकास झाला नाही, मात्र भाजपने राज्याची भरभराट घडविली, असा प्रचार पक्षाकडून केला गेला. मात्र यात प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या योजनांचा समावेश होता. कर्नाटकला १ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते.
एटीएम – आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कर्नाटकचा वापर काँग्रेसकडून ‘एटीएम’सारखा केला जाईल, असा आरोप भाजपने केला. केंद्राकडून दिला गेलेला निधी प्रत्यक्ष योजनांवर खर्च न करता काँग्रेस पक्ष आणि नेत्यांकडे वळता होईल, असा या आरोपाचा सूर होता.
‘मोफत’ची आश्वासने – आपल्या जाहीरनाम्यात भाजपने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ३ गॅस सिलिंडर मोफत, सिद्धरामय्या सरकारच्या काळातील ‘इंदिरा कँटीन’च्या धर्तीवर ‘अटल फूड सेंटर’, गरीब कुटुंबांना रोज अर्धा लिटर मोफत नंदिनी दूध, अनुसूचित जाती-जमातींच्या कुटुंबांसाठी १० हजारांची मुदतठेव आदी आश्वासने देण्यात आली होती.
हेही वाचा… जुन्या व स्थानिक निष्ठावंत नेत्यांना डावलल्याचा भाजपला फटका?; महाराष्ट्रासाठीही भाजपला हा सूचक इशारा
समान नागरी कायदा – भाजपने राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चे आश्वासनही आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते.
मोदी यांची बदनामी – निवडणूक प्रचारामध्ये काँग्रेस नेत्यांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत काही आक्षेपार्ह विधाने करण्यात आली. भाजपने याचा वापर आपल्या प्रचारात केला. आपल्यावर वैयक्तिक टीका केली जात असून अशा टीकाकारांना धडा शिकवा, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधान आपल्या भाषणांमधून करताना दिसले.
‘सार्वभौमत्व’ – काँग्रेसच्या ट्वीटरवर ‘कर्नाटकला सार्वभौमत्व बहाल करू, असे सोनिया गांधी आपल्या भाषणात म्हणाल्या,’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. भाजपने यातील सार्वभौमत्व शब्दाला आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र सोनिया आपल्या भाषणात असे काही बोलल्या नसल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आणि समाजमाध्यमांवरून तो शब्दही हटविण्यात आला.
हेही वाचा… Karnataka Election Results 2023 : हिंदुत्त्वाच्या प्रयोगशाळेत भाजपला पुन्हा यश
काँग्रेस
भ्रष्टाचार – भाजप सरकारच्या काळातील कथित भ्रष्टाचार हा मुद्दा काँग्रेसने आधीपासूनच उचलला होता. कंत्राटदारांच्या संघटनेने भाजप सरकारवर ‘४० टक्के कमिशन’चा आरोप केला. भाजप आमदार विरुपाक्ष आणि त्यांचा मुलगा लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्यामुळे काँग्रेसच्या या आरोपाला बळ मिळाले.
महागाई, बेरोजगारी – केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील बोम्मई सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महागाई बोकाळली असून बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचा आरोप राहुल गांधी यांच्यासह तमाम नेत्यांनी वारंवार केला. हा मुद्दा मतदारांच्या पचनी पडल्याचे निकालावरून दिसते.
आरक्षण – भाजपने रद्द केलेले चार टक्के मुस्लीम आरक्षण सत्तेत आल्यास पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते.
जुनी पेन्शन योजना – बहुतांश काँग्रेसशासित राज्यांनी आपल्या ठिकाणी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा मुद्दा आहे. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व – भाजपकडून हिंदुत्व, केंद्राच्या योजना आदी मुद्द्यांना महत्त्व दिले असताना कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने स्थानिक विषय लावून धरण्याचे धोरण आखले होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील पाच ‘हमी’ संपूर्णतः स्थानिक प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून देण्यात आल्या होत्या.
पाच आश्वासने – भाजपप्रमाणेच काँग्रेसनेही सत्तेत आल्यास अनेक मोफत योजना जाहीर केल्या होत्या. ‘गृह ज्योती योजनें’तर्गत २०० युनिट मोफत वीज, १० किलो मोफत धान्य देणारी ‘अन्न भाग्य योजना’, पदवीधर बेरोजगारांना ३ हजार आणि पदविकाधारकांना दीड हजारांचा भत्ता, कर्नाटक परिवहनच्या बसमध्ये सर्व महिलांना मोफत प्रवास, महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या घरांना महिना २ हजार भत्ता आदी आश्वासने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
मोदी लक्ष्य – एकीकडे स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व दिले गेले असले तरी प्रचारामध्ये पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्याचाही प्रयत्न झाला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी पंतप्रधानांना ‘विषारी साप’ म्हटले, तर त्यांच्य मुलाने ‘नालायक’ म्हटले. याचा भाजपकडून प्रचारात वापर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला.
