२८ टक्क्यांवरून ४५ ते ५० टक्के मतांचे लक्ष्य भाजपासाठी आव्हानात्मक? 

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात २३ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला २८ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या मतांची टक्केवारी घटून २५.७५ टक्के मते मिळाली होती. विशेष म्हणजे, २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि शिवसेनेची युती होती. लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत राज्यात भाजपा २८ टक्के, तर शिवसेनेला २३ टक्के मते मिळाली होती. युतीची एकत्रित मते तेव्हा ५१ टक्क्यांच्या आसपास होती. सहा महिन्यातच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा २५.७५ टक्के, तर शिवसेनेला १६.४१ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा दोघांची एकत्रित मते ४३ टक्क्यांच्या आसपास झाली होती. याचाच अर्थ लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेच्या मतांची टक्केवारी घटली होती.

हेही वाचा – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा मंजूर; नव्या राज्यपालांचे नाव आले समोर

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर २६० जागा लढविल्या होत्या. तेव्हा भाजपाच्या मतांची टक्केवारी ही २७.८१ टक्के होती. लोकसभा निवडणूक शिवसेनेबरोबर युतीत लढविली तेव्हाही भाजपाच्या मतांची टक्केवारी २७ टक्क्यांपेक्षा थोडी अधिक होती. म्हणजेच, भाजपाला स्वबळावर किंवा शिवसेनेबरोबर युतीत लढूनही २८ टक्क्यांच्या मतांच्या टक्केवारीचा आकडा पार करता आलेला नाही. तावडे यांनी आगामी निवडणुकीत स्वबळावर यश मिळविण्याकरिता ४५ ते ५० टक्क्यांच्या टक्केवारीचे लक्ष्य गाठण्याचे आवाहन केले आहे.

शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादीबरोबर गेल्याने हिंदुत्वाच्या विचारांची मते भाजपाला मिळतील, असे तावडे यांनी गणित मांडले. नाशिक अधिवेशनात मतांची टक्केवारी वाढविण्यावर विचारविनिमय झाला. शिवसेनेतील फुटीनंतर खासदार व आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेले असले तरी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अजूनही शिवसेना तग धरून आहे. अगदी अंधेरी पोटनिवडणुकीत माघार घेऊन भाजपाने एकप्रकारे शिवसेनेचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे मान्य केले होते. शिवसेनेची काहीच ताकद नसती तर भाजपाने सहजासहजी माघार घेतली नसती. शिवसेनेला मिळणारी २० टक्क्यांच्या आसपास सर्वच मते भाजपाकडे वळतील हा भाजपाच्या शिर्षस्थ नेत्यांचा अंदाज काहीसा अतिरंजित वाटतो.

हेही वाचा – अग्रलेख : राजभवनातील राधाक्का!

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे महाविकास आघाडीतील तीन घटक पक्ष एकत्र लढल्यास भाजपाला ते भारी पडतात हे गेल्या पावणेतीन वर्षांत अनेकदा अनुभवास आले. देगलूपर, कोल्हापूर वा अंधेरी पोटनिवडणूक किंवा नागपूर, पुणे वा अमरावती पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघामध्ये हेच अनुभवास आले. नागपूर या बालेकिल्ल्यात पदवीधर आणि शिक्षकच्या जागा भाजपाने गमाविल्याच, पण जिल्हा परिषदेतही भाजपाची डाळ शिजू शकली नाही. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी एकत्रित लढल्यास पुन्हा एकदा मतांचे विभाजन वेगळ्या पद्धतीने होईल. राज्यातील ४५ ते ५० टक्के, म्हणजे निम्मे मते मिळविण्याची भाजपाची ताकद तेवढी निर्माण झाली का, याबाबत आता तरी अंदाज वर्तविणे शक्य नाही. शिवसेनेची सर्व १५ ते २० टक्के मते आपल्याकडे वळतील हे भाजपाचे गणितही राजकीयदृष्ट्या वास्तववादी वाटत नाही.