हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यासाठी १२ नोव्हेंबरला राज्यात मतदान होणार असून, ८ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यापूर्वी भाजपाने चार माजी आमदार आणि राज्याच्या माजी उपाध्यक्षांवर मोठी कारवाई केली आहे. पाच सदस्यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबन करण्यात आलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदारांपैकी ३० टक्के जणांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. मात्र, हे धोरण भाजपाच्या माथी पडल्याचं दिसून येत आहे. कारण, हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारूनही काही जणांनी पक्षाच्या विरोधात जात स्वतंत्रपणे अर्ज भरला होता. त्यांनी माघार न घेतल्याने भाजपाने त्यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे.
हेही वाचा : केरळ भाजपामध्ये नाराजीनाट्य! राज्य कोअर कमिटीत स्थान न दिल्यामुळे प्रदेश उपाध्यक्षांनी व्यक्त केली खदखद
त्यानुसार, माजी आमदार तेजवंत सिंह नेगी, माजी आमदार किशोरी लाल, माजी आमदार मनोहर धीमान, माजी आमदार केएल ठाकूर आणि माजी प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार यांची पक्षातून सहा वर्षांतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री जयकुमार ठाकूर यांनी सर्व बंडखोर नेत्यांची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, वरिष्ठांच्या आदेशाला डावलून पाच जणांनी स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे नाराज होत, वरिष्ठांनी अखेर सर्व बंडखोरांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदारांपैकी ३० टक्के जणांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. मात्र, हे धोरण भाजपाच्या माथी पडल्याचं दिसून येत आहे. कारण, हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारूनही काही जणांनी पक्षाच्या विरोधात जात स्वतंत्रपणे अर्ज भरला होता. त्यांनी माघार न घेतल्याने भाजपाने त्यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई केली आहे.
हेही वाचा : केरळ भाजपामध्ये नाराजीनाट्य! राज्य कोअर कमिटीत स्थान न दिल्यामुळे प्रदेश उपाध्यक्षांनी व्यक्त केली खदखद
त्यानुसार, माजी आमदार तेजवंत सिंह नेगी, माजी आमदार किशोरी लाल, माजी आमदार मनोहर धीमान, माजी आमदार केएल ठाकूर आणि माजी प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार यांची पक्षातून सहा वर्षांतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री जयकुमार ठाकूर यांनी सर्व बंडखोर नेत्यांची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, वरिष्ठांच्या आदेशाला डावलून पाच जणांनी स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे नाराज होत, वरिष्ठांनी अखेर सर्व बंडखोरांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.