छत्तीसगडचे काँग्रेस प्रभारी असलेल्या सचिन पायलट यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानानंतर भाजपा नेत्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल झालेला असून, त्यांच्या अपेक्षित मार्गाने गोष्टी घडत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. परंतु मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी मतदार फारसे उत्साही असल्याचंही दिसत नाही. भाजपा धोरणे, मुद्दे आणि प्रशासकीय संरचना यावर बोलण्याऐवजी नकारात्मक पद्धतीनं प्रचार करीत आहे. काँग्रेस पक्ष हा विकासाबद्दल सांगत आहे, तर भाजपा भीती आणि खोटेपणाचा अवलंब करत असल्याचाही सचिन पायलट यांनी आरोप केलाय. काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी द हिंदूला बेधडक मुलाखत दिली असून, त्यात त्यांनी अनेक प्रश्नांवर सडेतोड उत्तरे दिली आहेत.
१९० जागांचे दोन टप्पे संपल्यावर काँग्रेस कुठे उभी आहे?
सध्या भाजपा नेत्यांच्या स्वर आणि कार्यपद्धतीतील बदलामुळे मतदानाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात त्यांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे उमेदवार पुढे असल्याचे बोलल्यास वावगे ठरणार नाही.
मागील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी घसरली, ते काय सूचित करते?
खरं तर हे सांगणे माझ्यासाठी कठीण आहे. मला जास्त मतदान झालेले बघायला आवडले असते. लोकशाही देशात मतदारांचा जास्तीत जास्त सहभाग असणे चांगले असते. पुढील टप्प्यात मतदानात सुधारणा होईल, अशी आम्ही आशा करतो. भाजपाच्या सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी मतदारांमध्ये फारसा उत्साह आणि ऊर्जा नसल्याचे मला वाटते.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा तुमचा जाहीरनामा अधिक चर्चेत. काही प्रश्न काँग्रेस अधिक चांगल्या पद्धतीने मांडू शकली असती यावर तुमचा विश्वास आहे का?
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील हेतू स्वच्छ आहे. आमच्या जाहीरनाम्याबद्दल उघडपणे खोटे बोलणे आणि अफवा पसरवणे ही भाजपाची हतबलता दर्शवते. भाजपाने धोरणे, मुद्दे आणि प्रशासकीय संरचना यावर चर्चा केल्यास मला आनंदच वाटेल. पण तसे होत नाही. आम्ही ५ न्याय आणि २५ हमींचे वचन दिले आहे, भारत सगळ्यांचा असल्याचंही आम्ही आधीच सांगितलंय. भाजपाने आता भीती आणि खोटेपणाचा अवलंब केला आहे. मला आश्चर्य वाटते की, त्यांनी गेल्या १० वर्षांत काय केले यावर बोलण्याऐवजी ते आता केवळ काल्पनिक आणि नकारात्मक मोहीम चालवणाऱ्या गोष्टी पसरवत आहेत.
जातीय जनगणनेसाठी काँग्रेसची मोहीम एका वर्षाहूनही कमी काळ चालली. परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या काँग्रेसने मंडल आयोगाच्या अहवालाला प्रसिद्धी देऊन जातीच्या प्रश्नाला नेहमीच बगल दिली. ते चुकीचे होते असे तुम्हाला वाटते का?
जातीय जनगणनेची आमची मागणी मुळात चांगली धोरणे आखण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आहे. या देशात १४० कोटी लोक आहेत. सरकार विशिष्ट सामाजिक समुदायांना लक्ष्य करून काही निधीचे वाटप करते. परंतु जर तुम्हाला त्या समाजाची संख्या किंवा त्यांच्या जगण्याची गुणवत्ता माहीत नसेल तर तुम्ही खरोखर प्रभावी धोरणे कशी बनवू शकता? सरकारी हस्तक्षेपाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आम्ही वाघांची गणना करतो, झाडांची गणना करतो परंतु आम्हाला आमच्या देशातील नागरिकांची गणना करायची नाही!
तुमची आश्वासनं तुमच्या स्वतःच्या भूतकाळावर आधारित आहेत हे अविवेकी नाही का?
५० वर्षांपूर्वी आमचे प्राधान्यक्रम वेगळे होते. आज आपण खूप पुढे निघून गेलो आहोत. आज आमच्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत, गरिबीत जगणाऱ्या लोकांनाही मदत आणि समर्थन मिळत आहे. जातीय जनगणनेची आमची मागणी सरकारला खटकली, कारण हे सरकार जनगणनेच्या विरोधात आहे. यूपीएच्या काळात आम्ही आकडेवारी मांडायचो आणि नंतर अहवालही मांडायचो. गेल्या १० वर्षांमध्ये त्यांनी NSSO (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) सर्वेक्षण आणि राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण यांसारख्या डेटाचे प्रकाशन रोखले आहे. २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे, पण याची खातरजमा करणारा कोणताही पुरावा नाही. सर्व प्रश्नांपासून दूर राहण्यासाठी त्यांना अपारदर्शक पद्धतीने काम सुरू ठेवायचे आहे.
हेही वाचाः प्रमोद महाजन हत्या ते २६/११ चा खटला, उज्ज्वल निकम राजकारणात कसे आले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर भाजपा आरक्षण संपवेल असा खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोप केला आहे.
आम्ही काहीच बोललो नाही. किंबहुना खुद्द भाजपा नेत्यांनीच याबाबत विधाने केली आहेत. समाजातील काही जातीच्या वर्गांना भाजपा त्यांच्या अधिकारांना आणि विशेषाधिकारांना हानी पोहोचवू शकते, असे वाटतेय.
हेही वाचाः नंदुरबारमध्ये महायुतीतील वाद मिटेनात, शिंदे गट अजूनही प्रचारापासून दूर
मांस, मुघल, माओवादी आणि मंगळसूत्र हे चार मुद्दे विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी भाजपा वापरत आहे. तुमच्या मतांच्या आधारावर आतापर्यंत काय परिणाम झाला?
भाजपा मंदिर-मशीद, मुस्लिम आणि मंगळसूत्र यावर बोलत आहे. आपण ज्या ‘M’ बद्दल बोलत आहोत ते म्हणजे मनरेगा, एमएसपी आणि महिला आहेत. १० वर्षांच्या सत्तेनंतर ते आणखी १५ वर्षे मागत आहेत, पंतप्रधान २०४७ बद्दल बोलत आहेत. पण ज्या तरुण मुला-मुलींना सशस्त्र दलात सामील व्हायचे आहे, त्यांना अग्निवीरच्या हाताखाली केवळ चार वर्षांचा कार्यकाळ दिला जातो. भाजप भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे प्रचार करीत आहे. तुम्ही भाजपा सरकारच्या १० वर्षांचा आणि यूपीए सरकारच्या १० वर्षांचा काळातील कामगिरीची तुलना केल्यास मला खूप आनंद होईल. आम्ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, माहितीचा अधिकार आणि अन्नसुरक्षेचा अधिकार असे कायदे केले. आमची धोरणे गरीब लोकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने होती. भाजपा सरकारने तीन शेतीविषयक कायदे आणले ज्यापासून त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्यांनी कोणतेही स्पष्ट कारण किंवा उद्दिष्ट नसताना नोटाबंदी केली. त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केला. भाजपा विरोधी पक्षात असताना त्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण, जीएसटी, अमेरिका-भारत अणुकरार, संरक्षण आणि रिटेलमधील एफडीआयला विरोध केला. पण आता त्यांच्या सरकारच्या काळात त्यांनी तेच सगळे मुद्दे रेटून नेले आहेत.
