शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी भाजपचा कृषी क्षेत्रावर भर

भाजपच्या जाहीरनामा समितीतील एका पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कांदा उत्पादकांचा रोष कमी करण्यासाठी कांदा महाबँकेची परिणामकारक अंमलबजावणी आणि निर्बंधमुक्त नियमित कांदा निर्यातीची ग्वाही जाहीरनाम्यात देण्यात येईल. पुणे, नगर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, धारशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील कांदा उत्पादक मतदारांना पुन्हा आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न असेल. देशात स्वस्त दराने काजू आयात होत असल्यामुळे कोकणात उत्पादित होणाऱ्या काजूला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही. काजू उत्पादकांना यंदा अनुदान, फळपीक विमा वेळेत मिळाला नाही. आता काजू बोर्डाच्या कामाने गती घेतली आहे. त्यामुळे कोकणपट्ट्यासह कोल्हापुरातील काजू उत्पादकांना खूश करण्यासाठी काजू प्रक्रिया उद्याोगाचा विकास आणि निर्यातपूरक धोरणांचा जाहीरनाम्यात समावेश असेल. केंद्र सरकारचा सेंद्रिय शेतीवर भर आहे. त्याला पूरक धोरण राबवून राज्यातही जैव खते, जैव कीडनाशके आणि एकूण जैविक, सेंद्रिय उद्याोग क्षेत्राला बळ देण्याचा समावेश जाहीरनाम्यात असेल.

हेही वाचा >>>नांदेड पोटनिवडणुकीसाठी रवींद्र चव्हाण यांना काँग्रेसची उमेदवारी, सहानुभूतीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न

‘अपेडा’च्या धर्तीवर राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा ?

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्याोग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ही संस्था कार्यरत आहे. अपेडाद्वारेच देशातून शेतीमालाची आणि प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थांची निर्यात होते. शेतीमालाच्या निर्यातीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यातील शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी अपेडाच्या धर्तीवर राज्यात नवी यंत्रणा निर्माण करण्याचा जाहीरनाम्यात समावेश असू शकतो. या संस्थेद्वारे शेतीमाल, भाजीपाला आणि फळपिकांच्या निर्यातीतून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा जाहीरनाम्यात केला जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>कौटुंबिक कलह टाळण्यासाठी भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांची माघार

भाजपच्या जाहीरनाम्यातील संभाव्य मुद्दे

कृषी पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी शीत पुरवठा साखळी वाढून नाशवंत शेतीमालाला चांगला दर मिळवून देणे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (एफपीओ) दर्जानिहाय वर्गीकरण करून सर्वोत्तम काम करणाऱ्या एफपीओंना सरकारकडून भांडवल उपलब्ध करून देणे.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन योजना, कालवे पूर्ण करून सिंचन क्षमता वाढविणे. बाष्पीभवन रोखण्यासाठी बंदिस्त कालव्यांची निर्मिती.

शेतीमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कृषीपूरक आयात- निर्यात धोरणाचा केंद्राकडे आग्रह.

हवामान बदलामुळे शेतीमालाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज आहे. आयात – निर्यातीचा शेतीमालाच्या दरावर थेट परिणाम होऊन दर कोसळतात. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हवामान पूरक शेती, समतोल आयात- निर्यात धोरण आणि कडधान्य, तेलबियांची हमीभावाने खरेदी आदी मुद्द्यांचा समावेश असू शकेल.-पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषीमूल्य आयोग