संतोष प्रधान
बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच जातीच्या आधारे देशात फूट पाडली जात असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असली तरी राज्यात ओबीसी जनगणनेचे समर्थन करण्याची वेळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आली. जनगणनेच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाची नाराजी नको म्हणूनच भाजपने ही खेळी केली आहे. जातनिहाय जनगणनेवर भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर सूचक मौन बाळगले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते.
एकूणच भाजपने जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच अप्रत्यक्षपणे भूमिका मांडली आहे. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱयांना भाजपची फूस होती, असा आरोप मुख्यमंत्री नितीशकुमार किंवा त्यांच्या मंत्र्यांनी केला होता. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच ओबीसी समाजात प्रति क्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. कारण बिहारमध्ये इतर मागास आणि ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ६३ टक्के असल्याची आकडेवारी समोर आली. महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा छगन भुजबळ व अन्य ओबीसी नेत्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाने शिवसेना व भाजपला साथ दिली आहे. काँग्रेसने पारंपारिक प्रस्थापित मराठा समाजाचे राजकारण केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाज हा शिवसेना व भाजपच्या मागे उभा राहिला. शिवसेनेत फूट पडली असली तरी जनगणनेच्या मुद्दयावर ओबीसी समाज पुन्हा एकदा ठाकरे गटाकडे वळू शकतो याची भाजप नेत्यांना भीती आहेच. तसे झाल्यास राज्यात उद्दव ठाकरे यांना पुन्हा बळ मिळू शकते. यामुळेच बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ जातनिहाय जनगणनेची मागणी सरकारकडे केली. त्यावर सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी; ओबीसींचा खरा कैवारी कोण?
मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले असता ओबीसी समाजात काहीशी सावध प्रतिक्रिया होती. कारण उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मान्य करीत गेले. त्यात कुणबी म्हणजे ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करून घ्यायची एक मुख्य मागणी होती. ओबीसी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटल्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही, असे जाहीर केले. आरक्षणापाठोपाठ जातनिहाय जनगणनेवरून भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. कारण मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर टीकाटिप्पणी केली तरी राज्यात ओबीसी समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही याची फडणवीस यांना चांगलीच कल्पना आहे.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच जातीच्या आधारे देशात फूट पाडली जात असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असली तरी राज्यात ओबीसी जनगणनेचे समर्थन करण्याची वेळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर आली. जनगणनेच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाची नाराजी नको म्हणूनच भाजपने ही खेळी केली आहे. जातनिहाय जनगणनेवर भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर सूचक मौन बाळगले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते.
एकूणच भाजपने जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच अप्रत्यक्षपणे भूमिका मांडली आहे. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱयांना भाजपची फूस होती, असा आरोप मुख्यमंत्री नितीशकुमार किंवा त्यांच्या मंत्र्यांनी केला होता. बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच ओबीसी समाजात प्रति क्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. कारण बिहारमध्ये इतर मागास आणि ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ६३ टक्के असल्याची आकडेवारी समोर आली. महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा छगन भुजबळ व अन्य ओबीसी नेत्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाने शिवसेना व भाजपला साथ दिली आहे. काँग्रेसने पारंपारिक प्रस्थापित मराठा समाजाचे राजकारण केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाज हा शिवसेना व भाजपच्या मागे उभा राहिला. शिवसेनेत फूट पडली असली तरी जनगणनेच्या मुद्दयावर ओबीसी समाज पुन्हा एकदा ठाकरे गटाकडे वळू शकतो याची भाजप नेत्यांना भीती आहेच. तसे झाल्यास राज्यात उद्दव ठाकरे यांना पुन्हा बळ मिळू शकते. यामुळेच बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होताच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ जातनिहाय जनगणनेची मागणी सरकारकडे केली. त्यावर सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी; ओबीसींचा खरा कैवारी कोण?
मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले असता ओबीसी समाजात काहीशी सावध प्रतिक्रिया होती. कारण उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मान्य करीत गेले. त्यात कुणबी म्हणजे ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करून घ्यायची एक मुख्य मागणी होती. ओबीसी समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटल्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही, असे जाहीर केले. आरक्षणापाठोपाठ जातनिहाय जनगणनेवरून भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. कारण मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेवर टीकाटिप्पणी केली तरी राज्यात ओबीसी समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही याची फडणवीस यांना चांगलीच कल्पना आहे.
