छत्तीसगड : बघेल सरकार विरोधात भाजपा आक्रमक, विधानसभा निवडणुकीच्या सत्तासंघर्षाला सुरुवात!

राज्यात गृहविभागाने गेल्या महिन्यात आंदोलने, सभा यांसारख्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल एक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार असे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल. आयोजकांना त्यांच्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ३ दिवसांत प्रशासनाला सादर करावे लागेल. तर भाजपाने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे ते अशा प्रकारचा खोटा प्रचार करत आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यावरसुद्धा राज्यात आंदोलने आणि सभा होत असल्याची प्रतिक्रिया सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आली आहे. ज्या नियमांविषयी भाजपा बोलत आहे ते नियम भाजपा सत्तेत असतानासुद्धा होते, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

छत्तीसगड विधानसभेची निवडणूक २०२३ मध्ये होणार आहे. छत्तीसगडमधील सध्याची एकंदरीत परिस्थिती बघता २०२३मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे हे स्पष्ट होते. निवडणुकीपूर्वी महत्त्वाच्या सार्वजनिक विषयावर आंदोलन घेऊन कार्यकर्ते किती सक्षम आणि सक्रिय आहेत याची चाचणी पक्षाकडून केली जात आहे.

भाजपाकडून काँग्रेसवर दडपशाहीचा आरोप केला जात आहे. मात्र काँग्रेस नियमात केलेले बदल हे लोकहितासाठी असल्याचं सांगत आहे. २०२३ ला छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. असे असताना भाजपा आपला जुना गड ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न करेल तर १५ वर्षांनी हातात आलेली सत्ता टिकवण्याचा काँगेसचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यामधील सत्ता संघर्ष अजून रंगणार हे मात्र नक्की.

भाजपा नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

ताब्यात घेण्यापूर्वी अग्रवाल यांनी आरोप केला आहे की काँग्रेस सरकार निरपेक्ष पद्धतीने वागत नसून त्यांचं वागणं हे आणीबाणीच्या काळाची आठवण करून देणारे आहे. ते लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणूनच आम्ही राज्यभर जेल भरो आंदोलने करत आहोत. सरकारने कितीही थांबवले तरी हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

ब्रिजमोहन अग्रवाल, भाजपा नेते

काँग्रेस सरकारने राज्यातील लोकांचा विश्वासघात केला आहे. राज्यभरतील नागरिक सरकारच्या कामगिरीवर असमाधानी आणि नाराज आहेत. त्यांनी दडपशाहीने जो काळा कायदा आणला आहे त्याचा आम्ही निषेध करणारच.

रमण सिंह, माजी मुख्यमंत्री