लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील पाच राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर भाजपाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. विशेष करून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यावर भाजपाची जोरदार तयारी सुरू आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यादृष्टीने हे तीनही राज्य भाजपासाठी महत्त्वाची आहेत. ज्या पाच राज्यात निवडणूक होत आहे, त्यापैकी फक्त मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाचे सरकार असून राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मध्य प्रदेशचा विचार करायचा झाल्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या बळावर राज्याची निवडणूक पुन्हा जिंकता येईल, असा भाजपाचा कयास आहे. हाच दृष्टिकोन काँग्रेसही राजस्थान आणि छत्तीसगढ राज्याच्या निवडणुकीत राबवू शकते. दोन्ही राज्यात काँग्रेसनेही अनेक कल्याणकारी योजनांची सुरुवात केलेली आहे.
डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० हा माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांच्या काँग्रेस राजवटीचा अपवाद वगळता मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून सलग भाजपाची सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे भाजपा संघटनेत एकप्रकारची मरगळ आली असल्याचे बोलले जात आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कल्याणकारी योजना, जसे की, लाडली बहना सारख्या योजनांना जनसामान्यांत चांगलीच प्रसिद्धी मिळालेली आहे. त्यामुळे भाजपाला आगामी निवडणुकीत चांगले यश मिळेल याची खात्री वाटते.
शेजारच्या राजस्थान राज्यात मात्र भाजपाला यश मिळण्याची साशंकता वाटते. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकप्रिय आहेत. जसे की, चिरंजीवी आरोग्य विमा कार्यक्रमाला बरीच लोकप्रियता मिळाली, अशी माहिती भाजपामधील सूत्रांनी दिली. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चौहान यांच्या योजना आणि पक्ष संघटनेच्या कार्यक्रमाच्या आधारे सत्ताविरोधी घटकाला बाजूला सारत विजय मिळवण्यासाठी भाजपाची तयारी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
“चौहान यांची लाडली बहना योजना निवडणुकीचा खेळच पालटू शकते. आमच्या अंदाजानुसार, या योजनेने लोकांची मने जिंकली आहेत”, अशी प्रतिक्रिया भाजपामधील एका नेत्याने दिली. भाजपा सरकारच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना राबविण्यात आली असून २३ ते ६० पर्यंत वय असलेल्या प्रत्येक विवाहित महिलेच्या बँक खात्यात प्रति महिना एक हजार रुपये पाठविले जातात. यातून महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करण्यात सरकारला यश आले आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात भाजपा सरकारने या योजनेचा दुसरा हप्ता १.२५ कोटी महिलांच्या बँक खात्यात वळता केला. वाढती महागाई लक्षात घेऊन मतदारांमध्ये असंतोष खदखदत आहे, हे पाहता चौहान सरकार घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसमध्ये नवे अनुदान देण्याची तयारी करत आहे.
भाजपाच्या काही नेत्यांनी सांगितले की, शिवराज चौहान हे एक उत्कृष्ट प्रचारक आहेत. त्यांच्यातील अचूकता आणि सहनशीलता ही त्यांच्या विरोधकांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. “चौहान यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी कमल नाथ हे त्यांची बरोबरी करू शकत नाहीत. वयोमानानुसार चौहान थकले असले तरी त्यांच्याविरोधात जनतेची कोणतीही नाराजी नाही. मात्र त्यांनी आखलेल्या लोकप्रिय योजना हे त्यांचे सर्वात मोठे यश असून त्यावर निवडणूक जिंकण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपामधील वरिष्ठ नेत्याने दिली.
विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी भाजपाने रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. ज्या जागा जिंकणे अवघड आहे आणि आदिवासी जमातीसाठी राखीव असलेल्या ज्या जागांवर काँग्रेसची पकड आहे, त्या मतदारसंघात तिरंगी लढत होईल, याची काळजी भाजपाकडून घेतली जात आहे. बहुजन समाज पक्षाने (BSP) आपले उमेदवार जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. बीएसपी व्यतिरिक्त आणखी छोट्या छोट्या पक्षांशी हातमिळवणी केली जात आहे. जसे की, जय आदिवासी युवा संघटन (JAYS) या पक्षाने राज्यातील २३० मतदारसंघापैकी ८० जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी सुरु केली आहे.
मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीवर देखरेख करण्यासाठी भाजपाने संघटनात्मक तयारीदेखील केली आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची निवडणूक प्रभारीपदी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची सहप्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तसेच पक्षाच्या प्रचार व्यवस्थापन समितीचे संयोजक म्हणून केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तोमर मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेर चंबळ खोऱ्याचे नेतृत्व करतात. तसेच पक्षसंघटनेतील नाराजी दूर करण्याचाही प्रयत्न होत आहे. प्रदेश पातळीवरील नेतृत्वाने राज्यातील पदाधिकाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या देऊन त्यांची सहभागिता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक नेत्यांना जिल्हापातळीवरील निवडणूक प्रभारी हे पद देण्यात आले आहे.
कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसकडून पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाने काँग्रेसला भ्रष्टाचाराचे आरोप करू देण्याची संधी दिली नाही. राज्यातील पोलिसांनी नुकतेच वरिष्ठ काँग्रेस नेते जसे की, प्रियांका गांधी वाड्रा, कमल नाथ आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण यादव यांचे सोशल मीडिया अकाऊंट हाताळणाऱ्या लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या सोशल मीडिया हँडलवरून भाजपाच्या काळात झालेला भ्रष्टाचाराची वाच्यता करण्यात आली होती.
चौहान सरकार ५० टक्के कमिशन घेत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी एकमुखाने केला होता. मे महिन्यात कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर काँग्रेसने ४० टक्के कमिशन घेत असल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळे भाजपा सरकारची नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आणि त्याचा काँग्रेसला मोठा लाभ झाला. अशाच प्रकारचा आरोप आता मध्य प्रदेशमध्ये होताना दिसत आहे. “कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या प्रचाराची भाजपाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. आम्ही मध प्रदेशमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपामधील एका नेत्याने दिली. त्यांच्यामते काँग्रेस नेत्यांविरोधात दाखल केलेले गुन्हे हे त्याचाच एक भाग असून काँग्रेस नेत्यांना एक कडक संदेश दिला जात आहे.
राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोघांनीही लोक कल्याणकारी योजनांची जोरदार जाहिरात केल्यामुळे भाजपाच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये भाजपाला चिरंजीवी योजनेची अधिक चिंता वाटते. चिरंजीवी योजना खूपच लोकप्रिय झाली असून त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. त्यामुळे राजस्थानमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य चांगलेच वाढलेले दिसते. याला तोंड देण्यासाठी भाजपाकडून रणनीती आखली जात असल्याचे, राजस्थानमधील वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले.
