मोहन अटाळकर
अमरावती : ‘महावितरण’ने पूर्व विदर्भातल्या चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांसाठी १२ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्‍महत्‍याग्रस्‍त सहा जिल्ह्यांसाठी ८ तासच वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या निमित्‍ताने पश्चिम आणि पूर्व विदर्भातील भेदभाव अधोरेखित झाला आहे. तसेच भाजप पश्चिम विदर्भाशी दुजाभाव करत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि नागपूर विभागातल्या वर्धा या सहा जिल्ह्यांना चार दिवस रात्री आणि तीन दिवस दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. विदर्भातल्या दोन विभागांसाठी ‘महावितरण’चे वेगवेगळे मापदंड हे पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाचा भेद करणारा असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्‍या अनुशेषाचा मुद्दा सातत्‍याने चर्चेत आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारची १९९५ ते १९९९ आणि २०१४ ते २०१९ अशी सुमारे दहा वर्षे सत्‍ता होती. भाजप सरकारच्‍या काळात पूर्व विदर्भाला झुकते माप दिले गेल्‍याचे सांगितले जात होते. या नव्‍या निर्णयाने हा कित्‍ता पुन्‍हा गिरवला गेला आहे.
हेही वाचा: विखे-राष्ट्रवादी संघर्षाच्या नगर जिल्ह्यात नव्याने ठिणग्या!
उर्वरित महाराष्‍ट्राच्‍या तुलनेत विदर्भाचा सर्वाधिक अनुशेष सिंचन आणि रस्‍त्‍याच्‍या संदर्भात होता. आता पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याचे चित्र आहे. पूर्व विदर्भात २४ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्‍ध आहे, तर पश्चिम विदर्भात केवळ ९ हजार ८०० दशलक्ष घनमीटर अशी स्थिती आहे. पूर्व विदर्भात पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत सुमारे अडीच पट पाणी उपलब्‍ध असताना शेतीयोग्‍य जमीन मात्र पश्चिम विदर्भात अधिक आहे. लागवडीयोग्‍य जमीन जास्‍त मात्र पाण्‍याची उपलब्‍धता कमी अशी विषम परिस्थिती आहे. पश्चिम विदर्भातील १९९४ च्‍या स्थितीच्‍या आधारे काढण्‍यात आलेला सिंचनाचा अनुशेष अजूनही दूर होऊ शकलेला नाही. १ लाख ७९ हजार हेक्‍टरचा उर्वरित अनुशेष भरून काढण्‍यासाठी आणखी बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भाचा कृषीपंपांचा अनुशेषही सुमारे २ लाख ५४ हजार इतका आहे. तो दूर करण्‍यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता लागणार आहे.
हेही वाचा: सचिन पाटील : कर्तव्यदक्ष लोकसेवक
सिंचन, पाण्‍याची उपलब्‍धता, दरडोई उत्‍पन्‍न, रस्‍ते, उद्योग, शैक्षणिक संस्‍था, विजेचा दरडोई वापर या सर्वच बाबतीत पश्चिम विदर्भ हा पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत बराच पिछाडीवर आहे. अनुकूल परिस्थितीमुळे पूर्व विदर्भातील जिल्‍हे हे वेगाने विकास करीत असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील लोकांच्‍या मनात आहे. विदर्भाचा विकास साधण्‍यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे पुनरूज्‍जीवन करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला असला, तरी विदर्भातील दोन विभागांमध्‍ये वाढत चाललेला विकासाचा असमतोल दूर करण्‍यासाठी अमरावती व नागपूर विभागासाठी दोन स्‍वतंत्र उपसमित्‍या असाव्‍यात अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा: ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी: रायगडमध्ये युती-आघाडी जुळवताना राजकीय पक्षांची कसरत
आता राज्‍यात आणि केंद्रात भाजपची सत्‍ता आहे. केंद्रात नितीन गडकरी आणि राज्‍यात देवेंद्र फडणवीस हे वैदर्भीय नेते प्रमुख पदांवर आहेत. विदर्भाचे मागासलेपण दूर व्‍हावे, अशी अपेक्षा या दोन्‍ही नेत्‍यांकडून केली जात आहे. आधी विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्‍ट्र अशी विकासाच्‍या बाबतीतील असमतोलाची चर्चा होत होती, आता पूर्व विदर्भाच्या तुलनेतील पश्चिम विदर्भाच्या मागासलेपणाच्‍या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
अमरावती : ‘महावितरण’ने पूर्व विदर्भातल्या चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांसाठी १२ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्‍महत्‍याग्रस्‍त सहा जिल्ह्यांसाठी ८ तासच वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या निमित्‍ताने पश्चिम आणि पूर्व विदर्भातील भेदभाव अधोरेखित झाला आहे. तसेच भाजप पश्चिम विदर्भाशी दुजाभाव करत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि नागपूर विभागातल्या वर्धा या सहा जिल्ह्यांना चार दिवस रात्री आणि तीन दिवस दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. विदर्भातल्या दोन विभागांसाठी ‘महावितरण’चे वेगवेगळे मापदंड हे पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाचा भेद करणारा असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्‍या अनुशेषाचा मुद्दा सातत्‍याने चर्चेत आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारची १९९५ ते १९९९ आणि २०१४ ते २०१९ अशी सुमारे दहा वर्षे सत्‍ता होती. भाजप सरकारच्‍या काळात पूर्व विदर्भाला झुकते माप दिले गेल्‍याचे सांगितले जात होते. या नव्‍या निर्णयाने हा कित्‍ता पुन्‍हा गिरवला गेला आहे.
हेही वाचा: विखे-राष्ट्रवादी संघर्षाच्या नगर जिल्ह्यात नव्याने ठिणग्या!
उर्वरित महाराष्‍ट्राच्‍या तुलनेत विदर्भाचा सर्वाधिक अनुशेष सिंचन आणि रस्‍त्‍याच्‍या संदर्भात होता. आता पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याचे चित्र आहे. पूर्व विदर्भात २४ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्‍ध आहे, तर पश्चिम विदर्भात केवळ ९ हजार ८०० दशलक्ष घनमीटर अशी स्थिती आहे. पूर्व विदर्भात पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत सुमारे अडीच पट पाणी उपलब्‍ध असताना शेतीयोग्‍य जमीन मात्र पश्चिम विदर्भात अधिक आहे. लागवडीयोग्‍य जमीन जास्‍त मात्र पाण्‍याची उपलब्‍धता कमी अशी विषम परिस्थिती आहे. पश्चिम विदर्भातील १९९४ च्‍या स्थितीच्‍या आधारे काढण्‍यात आलेला सिंचनाचा अनुशेष अजूनही दूर होऊ शकलेला नाही. १ लाख ७९ हजार हेक्‍टरचा उर्वरित अनुशेष भरून काढण्‍यासाठी आणखी बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भाचा कृषीपंपांचा अनुशेषही सुमारे २ लाख ५४ हजार इतका आहे. तो दूर करण्‍यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता लागणार आहे.
हेही वाचा: सचिन पाटील : कर्तव्यदक्ष लोकसेवक
सिंचन, पाण्‍याची उपलब्‍धता, दरडोई उत्‍पन्‍न, रस्‍ते, उद्योग, शैक्षणिक संस्‍था, विजेचा दरडोई वापर या सर्वच बाबतीत पश्चिम विदर्भ हा पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत बराच पिछाडीवर आहे. अनुकूल परिस्थितीमुळे पूर्व विदर्भातील जिल्‍हे हे वेगाने विकास करीत असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील लोकांच्‍या मनात आहे. विदर्भाचा विकास साधण्‍यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे पुनरूज्‍जीवन करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला असला, तरी विदर्भातील दोन विभागांमध्‍ये वाढत चाललेला विकासाचा असमतोल दूर करण्‍यासाठी अमरावती व नागपूर विभागासाठी दोन स्‍वतंत्र उपसमित्‍या असाव्‍यात अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा: ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी: रायगडमध्ये युती-आघाडी जुळवताना राजकीय पक्षांची कसरत
आता राज्‍यात आणि केंद्रात भाजपची सत्‍ता आहे. केंद्रात नितीन गडकरी आणि राज्‍यात देवेंद्र फडणवीस हे वैदर्भीय नेते प्रमुख पदांवर आहेत. विदर्भाचे मागासलेपण दूर व्‍हावे, अशी अपेक्षा या दोन्‍ही नेत्‍यांकडून केली जात आहे. आधी विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्‍ट्र अशी विकासाच्‍या बाबतीतील असमतोलाची चर्चा होत होती, आता पूर्व विदर्भाच्या तुलनेतील पश्चिम विदर्भाच्या मागासलेपणाच्‍या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
