पुणे : सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची ठिणगी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील बैठकीपासून पडली आहे. त्यांनी या महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विकासकामांचे लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा केल्याने एकेकाळचे साथीदार; पण भाजपवासी झालेल्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. पुण्यात तर बैठकांवर बैठका घेत या शहरातील कारभार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याऐवजी स्वत:कडे घेतला आहे. जिल्ह्याची सूत्रे हाती ठेवण्यासाठी प्रलंबित विकासकामांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. पवार यांच्या खेळीने प्रामुख्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.
पुणे शहराच्या कारभाराची सूत्रे पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असली, तरी पवार यांनी पुण्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करून बैठकांवर बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्या बैठकांना पालकमंत्री म्हणून पाटील यांना निमंत्रित करण्यात येते. मात्र, बैठकीच्या केंद्रस्थानी पवार हेच असतात. तसेच बैठकांमध्ये निर्णय जाहीर करण्याचेही सोपस्कार पवार हेच पार पाडतात. त्यामुळे पाटील हे नाममात्र पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
पुण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवडमध्येही पवार यांनी लक्ष घातले आहे. एकेकाळी या शहरातील प्रत्येक निर्णय हा पवार यांच्या आदेशानंतर घेतला जात होता. मात्र, मागील महापालिका निडणुकांमध्ये त्यांचे जवळचे साथीदार हे भाजपच्या गोटात गेल्याने गेली पाच वर्षे पवार हे महापालिकेकडे फिरकले नव्हते. आता ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये आढावा बैठक घेतली. त्या बैठकीला शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, भाजपचे आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, उमा खापरे यांनी पाठ फिरविली. त्यानंतर पवार यांनी भामा आसखेड धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधणे, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई, टेल्को रस्ता येथील रस्त्याचे निष्कृष्ट काम, डुडुळगावातील पंतप्रधान आवास योजनेची निविदा जास्त दराने आल्याच्या तक्रारींचा दाखला देत या कामांबरोबर गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विकासकामांचे राज्याच्या यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे पवार यांनी भाजपवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
पिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मेळावा घेऊन पवार यांनी निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या महायुतीतर्फे लढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्यादृष्टीने आगामी काळातील धोक्याची घंटा वाजली आहे.
बारामतीमध्ये शक्तिप्रदर्शन करत जिल्ह्यात पक्षबांधणी आणखी मजबूत करण्यास पवार यांनी सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचा सपाटा लावला आहे. प्रलंबित विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी राज्याच्या तिजोरीतून निधी देण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू बुद्रुक आणि तुळापूर येथील स्मारक, हुतात्मा राजगुरू स्मारक आणि ऑलिम्पिक भवन हे महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधी देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील अन्य विकासकामांसाठी राज्याच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेले जिल्ह्यातील मतदार खूश होतील, याची खबरदारी पवार यांच्याकडून घेण्यात येऊ लागली आहे. मात्र, भाजपबरोबरच अन्य पक्ष हे सध्या बघ्याच्या भूमिकेत आहेत.
