महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिप्लव देव नावाच्या वाचाळ नेत्याची मुख्यमंत्रीपदावरून योग्यवेळी केलेली हकालपट्टी, आदिवासी मतदारांमध्ये टिकलेले अस्तित्व आणि ‘तिप्रा मोथा’चे प्रणेते प्रद्योत किशोर यांचा कडवा कम्युनिस्ट विरोध या तीन प्रमुख कारणांमुळे भाजपला त्रिपुरामध्ये सत्ता टिकवण्यात यश आले.
त्रिपुरामध्ये ६० पैकी २० जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. भाजपला ६ जागा मिळाल्या. मित्र पक्ष ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ने (आयपीएफटी) १ जागा जिंकली. उर्वरित १३ जागांवर स्वतंत्र राज्यांची मागणी करणाऱ्या ‘तिप्रा मोथा’ने कब्जा केला. गेल्या वेळी ९ जागा भाजपला तर, ‘आयपीएफटी’ला ८ अशा एकूण १७ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी ‘तिप्रा मोथा’च्या झंझावातात भाजप तुलनेत टिकून राहिला असला तरी ‘आयपीएफटी’चा मात्र धुव्वा उडाला.
हेही वाचा… Tripura Assembly Election 2023: त्रिपुरामध्ये काँग्रेस-डावी आघाडी अपयशी का ठरली?
हेही वाचा… महापालिका निवडणुकीत चिंचवडमध्ये भाजपसमोर आव्हान
त्रिपुरामध्ये आदिवासी जागांवर पकड मिळवल्याखेरीज सत्ता मिळत नाही, हे लक्षात आल्याने भाजपने २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये आदिवासींमध्ये झटून काम केले. त्यावेळी या कामाचे श्रेय सुनील देवधरांना दिले गेले. आता देवधर त्रिपुराचे प्रभारी नाहीत, मोदी-शहांनी त्यांच्यावर जिंकण्यासाठी अत्यंत अवघड असलेल्या आंध्र प्रदेशची जबाबदारी दिली आहे. स्वतंत्र त्रिपुरा राज्याची मागणी पूर्ण न करताही यावेळी विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी पट्ट्यामध्ये भाजप टिकून राहिला ही पूर्वपुण्याई म्हणता येईल.
हेही वाचा… कसब्याच्या निकालाने पुण्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिपुराच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसंदर्भात केंद्रीय समिती नेमून निर्णय घेण्याचे आश्वासन भाजपने ‘आयपीएफटी’ला दिले होते. पण, पाच वर्षांमध्ये हे आश्वासन हवेत विरून गेले. त्यामुळे संतापलेल्या स्थानिकांनी महामार्गावर आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लव देव यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. आंदोलकांची पळापळ झाली, त्यांच्या मागे पोलीस धावले. ते लग्नसोहळा असलेल्या आदिवासी कुटुंबात घुसले, त्यांनी समारंभाचा सत्यानाश केला. देवांच्या वाचाळपणामुळे त्रिपुरातील बंगाली लोकही नाराज झालेले होते. त्यांची मते सत्ता टिकवण्यासाठी महत्त्वाची होती. त्रिपुरामध्ये भाजपविरोधी वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहून पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने बिप्लव देव यांची हकालपट्टी केली.
हेही वाचा… बालेकिल्ल्यांमध्येच भाजपला पराभवांचे धक्के
स्वतंत्र राज्याच्या अजेंड्यावर ‘आयपीएफटी’ने २०१८ ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती. ही मागणी पूर्ण भाजपने पूर्ण केली नसल्याचा जाब स्थानिकांनी ‘आयपीएफटी’ला विचारला. भाजपने तोंडघशी पाडल्यामुळे ‘आयपीएफटी’चा जनाधार कमी होत गेला. त्याचवेळी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या प्रद्योत किशोर देववर्मा यांनी स्वतंत्र राज्याची (ग्रेटर तिप्रा लँड) मागणी लावून धरली. त्रिपुरातील आदिवासी जनता ‘तिप्रा मोथा’ पक्षाकडे आकर्षित झाली. या निवडणुकीत या पक्षाला २० पैकी १३ जागा मिळाल्या, त्यावरून ‘आयपीएफटी’ प्रभावहिन झाल्याचे स्पष्ट होते. भाजपने प्रद्योत किशार यांच्याशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या पण, स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे लेखी आश्वासन भाजपने देण्याचे नाकारले. दोन्ही पक्षांमध्ये निवडणूकपूर्व युतीची बोलणी फिसकटली. पण, ‘तिप्रा मोथा’ आणि माकप-काँग्रेस या तिघांच्या आघाडीची शक्यता नसल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला.
हेही वाचा… नागपूरकरांची मते जिंकण्यासाठी भाजप काय जादू करणार ?
भाजप-‘आयपीएफटी’ युतीला यावेळी ६० पैकी ३३ जागा मिळाल्या. त्यात ‘आयपीएफटी’ला एकच जागा जिंकता आली. पण, बहुमताच्या आकड्यापेक्षा दोन जागा अधिक मिळाल्यामुळे त्रिपुरामध्ये भाजपला सत्ता टिकवता आली. ‘माकप’ला ११ आणि काँग्रेसला ३ अशा डाव्या आघाडीला १४ जागा मिळाल्या. ‘तिप्रा मोथा’ आणि डावी आघाडी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आली असती तर मात्र त्रिपुरामध्ये वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. ‘आयपीएफटी’- भाजप युतीची सुमारे १० टक्के मते ‘तिप्रा मोथा’कडे गेल्याचे मानले जाते. पण, कम्युनिस्ट व काँग्रेसची मते सत्ताधाऱ्यांकडे वळल्याने भाजपचे तुलनेत कमी नुकसान झाले. बदललेले उमेदवार, विद्यमान आमदारांचे काम या दोन्ही कारणांमुळे भाजपला ३३ जागा मिळवता आल्या. २०१८ मध्ये भाजपला ३६ जागा मिळाल्या होत्या.
बिप्लव देव नावाच्या वाचाळ नेत्याची मुख्यमंत्रीपदावरून योग्यवेळी केलेली हकालपट्टी, आदिवासी मतदारांमध्ये टिकलेले अस्तित्व आणि ‘तिप्रा मोथा’चे प्रणेते प्रद्योत किशोर यांचा कडवा कम्युनिस्ट विरोध या तीन प्रमुख कारणांमुळे भाजपला त्रिपुरामध्ये सत्ता टिकवण्यात यश आले.
त्रिपुरामध्ये ६० पैकी २० जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. भाजपला ६ जागा मिळाल्या. मित्र पक्ष ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ने (आयपीएफटी) १ जागा जिंकली. उर्वरित १३ जागांवर स्वतंत्र राज्यांची मागणी करणाऱ्या ‘तिप्रा मोथा’ने कब्जा केला. गेल्या वेळी ९ जागा भाजपला तर, ‘आयपीएफटी’ला ८ अशा एकूण १७ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी ‘तिप्रा मोथा’च्या झंझावातात भाजप तुलनेत टिकून राहिला असला तरी ‘आयपीएफटी’चा मात्र धुव्वा उडाला.
हेही वाचा… Tripura Assembly Election 2023: त्रिपुरामध्ये काँग्रेस-डावी आघाडी अपयशी का ठरली?
हेही वाचा… महापालिका निवडणुकीत चिंचवडमध्ये भाजपसमोर आव्हान
त्रिपुरामध्ये आदिवासी जागांवर पकड मिळवल्याखेरीज सत्ता मिळत नाही, हे लक्षात आल्याने भाजपने २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये आदिवासींमध्ये झटून काम केले. त्यावेळी या कामाचे श्रेय सुनील देवधरांना दिले गेले. आता देवधर त्रिपुराचे प्रभारी नाहीत, मोदी-शहांनी त्यांच्यावर जिंकण्यासाठी अत्यंत अवघड असलेल्या आंध्र प्रदेशची जबाबदारी दिली आहे. स्वतंत्र त्रिपुरा राज्याची मागणी पूर्ण न करताही यावेळी विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी पट्ट्यामध्ये भाजप टिकून राहिला ही पूर्वपुण्याई म्हणता येईल.
हेही वाचा… कसब्याच्या निकालाने पुण्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिपुराच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसंदर्भात केंद्रीय समिती नेमून निर्णय घेण्याचे आश्वासन भाजपने ‘आयपीएफटी’ला दिले होते. पण, पाच वर्षांमध्ये हे आश्वासन हवेत विरून गेले. त्यामुळे संतापलेल्या स्थानिकांनी महामार्गावर आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लव देव यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. आंदोलकांची पळापळ झाली, त्यांच्या मागे पोलीस धावले. ते लग्नसोहळा असलेल्या आदिवासी कुटुंबात घुसले, त्यांनी समारंभाचा सत्यानाश केला. देवांच्या वाचाळपणामुळे त्रिपुरातील बंगाली लोकही नाराज झालेले होते. त्यांची मते सत्ता टिकवण्यासाठी महत्त्वाची होती. त्रिपुरामध्ये भाजपविरोधी वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहून पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने बिप्लव देव यांची हकालपट्टी केली.
हेही वाचा… बालेकिल्ल्यांमध्येच भाजपला पराभवांचे धक्के
स्वतंत्र राज्याच्या अजेंड्यावर ‘आयपीएफटी’ने २०१८ ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती. ही मागणी पूर्ण भाजपने पूर्ण केली नसल्याचा जाब स्थानिकांनी ‘आयपीएफटी’ला विचारला. भाजपने तोंडघशी पाडल्यामुळे ‘आयपीएफटी’चा जनाधार कमी होत गेला. त्याचवेळी काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या प्रद्योत किशोर देववर्मा यांनी स्वतंत्र राज्याची (ग्रेटर तिप्रा लँड) मागणी लावून धरली. त्रिपुरातील आदिवासी जनता ‘तिप्रा मोथा’ पक्षाकडे आकर्षित झाली. या निवडणुकीत या पक्षाला २० पैकी १३ जागा मिळाल्या, त्यावरून ‘आयपीएफटी’ प्रभावहिन झाल्याचे स्पष्ट होते. भाजपने प्रद्योत किशार यांच्याशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या पण, स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे लेखी आश्वासन भाजपने देण्याचे नाकारले. दोन्ही पक्षांमध्ये निवडणूकपूर्व युतीची बोलणी फिसकटली. पण, ‘तिप्रा मोथा’ आणि माकप-काँग्रेस या तिघांच्या आघाडीची शक्यता नसल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला.
हेही वाचा… नागपूरकरांची मते जिंकण्यासाठी भाजप काय जादू करणार ?
भाजप-‘आयपीएफटी’ युतीला यावेळी ६० पैकी ३३ जागा मिळाल्या. त्यात ‘आयपीएफटी’ला एकच जागा जिंकता आली. पण, बहुमताच्या आकड्यापेक्षा दोन जागा अधिक मिळाल्यामुळे त्रिपुरामध्ये भाजपला सत्ता टिकवता आली. ‘माकप’ला ११ आणि काँग्रेसला ३ अशा डाव्या आघाडीला १४ जागा मिळाल्या. ‘तिप्रा मोथा’ आणि डावी आघाडी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आली असती तर मात्र त्रिपुरामध्ये वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. ‘आयपीएफटी’- भाजप युतीची सुमारे १० टक्के मते ‘तिप्रा मोथा’कडे गेल्याचे मानले जाते. पण, कम्युनिस्ट व काँग्रेसची मते सत्ताधाऱ्यांकडे वळल्याने भाजपचे तुलनेत कमी नुकसान झाले. बदललेले उमेदवार, विद्यमान आमदारांचे काम या दोन्ही कारणांमुळे भाजपला ३३ जागा मिळवता आल्या. २०१८ मध्ये भाजपला ३६ जागा मिळाल्या होत्या.
