नाशिक – गोदावरीच्या काठावर होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी राज्य सरकारने चार समित्या गठीत करुन तयारी सुरू केली आहे. मागील सिंहस्थात नियोजन, अंमलबजावणी, देशभरातील साधू-महंतांचे आदरातिथ्य अशा सर्वांवर भाजपचे एकहाती वर्चस्व होते. आगामी कुंभमेळ्याच्या नियोजनातही आपला प्रभाव कायम राहील, याची खबरदारी समिती स्थापनेपासून भाजपने घेतल्याचे दिसत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपाध्यक्ष तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सदस्य म्हणून कार्यरत असतील. सिंहस्थाच्या नियोजनात अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री या नात्याने दादा भुसे यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, शिंदे गटाच्या मंत्र्याला डावलून ते ग्रामविकास तथा पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांना बहाल करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – रायगडात ठाकरे गटाची भिस्त शेकाप आणि मित्र पक्षांवर
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी शासनाने राज्यस्तरीय दोन आणि जिल्हास्तरीय दोन अशा एकूण चार समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांवर भाजपचा प्रभाव असून त्यात मित्रपक्षांना दुय्यम स्थान दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. कुंभमेळ्यात लाखो भाविक, पर्यटक येतात. तो यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी दळणवळण, परिवहन, पाणीपुरवठा, निवास व आरोग्य व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था आदींच्या दृष्टीकोनातून व्यापक नियोजन करावे लागते. मागील सिंहस्थात साडेतीन हजार कोटींचा नियोजन आराखडा होता. आगामी सिंहस्थात तो आराखडा १० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. कुंभमेळ्याचे नियोजन व प्रभावशाली अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती गठीत करण्यात आली. समितीच्या उपाध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री फडणवीस असतील. सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य काही मंत्री, नाशिकचे खासदार, लोकप्रतिनिधींसह महापौर अशा एकूण २८ जणांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुंभमेळा नियोजन आराखड्यास मंजुरी, आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा आदींची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीचीही स्थापना झाली.
जिल्हा पातळीवर दोन स्वतंत्र समित्या कार्यरत असतील. गतवेळी नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी कुंभमेळा मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. पालकमंत्री या नात्याने जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे होते. सिंहस्थातील विविध विकास कामांचे संपूर्ण नियोजन या समितीने केले होते. यावेळी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद ग्रामविकासमंत्री महाजन यांच्याकडे सोपवण्यात आले. पालकमंत्री दादा भुसेंची समितीच्या सहअध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. समितीत जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, मध्य रेल्वेसह, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी असा १७ जणांचा समावेश आहे. कुंभमेळ्याचे नियोजन सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, हाती घेतलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आढावा अशी या समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहणार आहे.
जिल्हास्तरीय कुंभमेळा समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री म्हणून शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांना मिळणे अपेक्षित होते. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ हेदेखील ते मिळवण्यासाठी उत्सुक होते. परंतु, भाजपने महाजनांच्या नियुक्तीतून दोन्ही मित्रपक्षांना धक्का दिला. महायुती सरकारमध्ये नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरून आधीपासून तिन्ही पक्षांत मतभेद आहेत. या पदासाठी प्रथम भाजप आणि नंतर नव्याने समाविष्ट झालेला राष्ट्रवादी अजित पवार गट कमालीचा आग्रही होता. परंतु, भुसे हे दोघांना पुरून उरले होते. त्यामुळे ते पद भाजप व अजित पवार गटाचे मंत्री भुजबळांना मिळू शकले नाही.
मागील कुंभमेळ्यात गिरीश महाजन यांनी अतिशय चांगले काम केले होते. कुंभमेळा मंत्री म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी सांभाळली होती. तो अनुभव पाहून आगामी कुंभमेळ्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मित्रपक्षांना डावलण्याचा कुठेही प्रश्न नाही. जिल्हास्तरीय समितीत पालकमंत्र्यांचाही समावेश आहे. कुंभमेळ्याचे नियोजन सर्वांच्या समन्वयाने होईल. – प्रशांत जाधव (शहराध्यक्ष, भाजप)
सिंहस्थ कुंभमेळा जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांना देण्यामागे कुठलेही राजकारण नाही. महाजन हे मागील कुंभमेळ्यात नाशिकचे पालकमंत्री होते. कुंभमेळा मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे अनुभव आहे. आगामी सिंहस्थात त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. यावर मंत्रिमंडळ अर्थात सरकारमध्ये आधीच चर्चा झाली होती. पालकमंत्री जिल्हास्तरीय समितीत सहअध्यक्ष असतील. – दादा भुसे, (पालकमंत्री, नाशिक)
