संतोष मासोळे
धुळे : महापालिकेत एकहाती सत्ता अन आता राज्यातही सत्ता, असे असतानाही मनपातील सत्ताधाऱ्यांवर प्रशासन भारी पडत असल्याने नगरसेवकांना महासभा असो किंवा स्थायी समितीची सभा असो, सत्ताधारी भाजपलाच घरचा आहेर देण्याची वेळ वारंवार येत आहे. शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरावस्था, मोकाट कुत्रे, विस्कळीत झालेला पाणी पुरवठा या समस्या सत्ताधारी भाजपसाठी डोकेदुखी ठरु लागल्या आहेत. कुठल्याही समस्येवर ठोस उपाययोजना होत नसल्याने भाजपच्या नगरसेवकांना आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांविरुध्द ओरड करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.
हेही वाचा : मनसेतील बंडखोरांचे मतपरिवर्तन करण्याचे धनुष्य समन्वय समितीकडे
महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या पक्षाकडून जनतेच्या अपेक्षा अधिकच वाढलेल्या असतात. त्यातच निवडणूक प्रचारावेळी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन पूर्णत्वाकडे जात नसल्याचे दिसून आल्यावर जनतेचा असंतोष वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंदोलनांमधून व्यक्त होण्यास सुरुवात होतो. त्याची सर्वाधिक झळ त्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांना बसते. त्यातही तो सत्ताधारी पक्षाचा असेल तर त्यास अधिकच. हाच अनुभव धुळ्यात भाजपचे नगरसेवक घेत आहेत. महापालिकेत विरोधी पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र असताना महासभा, स्थायी समिती सभांमध्ये त्यांच्याकडून सत्ताधाऱ्यांना फारसा विरोध होण्याची शक्यता नसते. परंतु, विरोधकांची उणीव भासणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता सत्ताधारी नगरसेवकांकडून घेतली जात आहे. समस्या सुटत नसल्याने आपणास नागरिकांच्या रोषास कशा प्रकारे सामोरे जावे लागत आहे, याचे कथन अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांकडून करून झाले आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी अनेक समस्या त्याच त्या स्वरुपाच्या आहेत.
हेही वाचा : सांगलीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील नाराज ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’च्या वाटेवर !
महापालिका निवडणूक प्रचारावेळी जाहीरनाम्यांमधून विविध विकास कामांचे वचन देणाऱ्या भाजपला आपल्याच जाहीरनाम्याचा जणू विसर पडला आहे. शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांकडून अनेकवेळा होत असलेली दिरंगाई आणि उदासीनताही अखेर सत्ताधारी भाजपवर टीका होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणि अगदी स्थायी समितीच्या बैठकीतही सदस्यांनी आपल्याच पक्षाला घरचा अहेर देत शहरातील समस्यांचा पाढा वाचल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. मोकाट कुत्री आणि त्यांच्यामुळे ठिकठिकाणी जखमी होणाऱ्या नागरिकांविषयीची प्रकरणे सदस्यांनी अनेक वेळा मांडली आहेत. एका स्थायी सभेत किरण कुलेवार यांनी तर मोकाट कुत्र्यांना न आवरल्यास त्यांना महापालिकेत सोडण्याचा इशाराही दिला होता. त्याचा कुठलाही सकारात्मक परिणाम शहरात दिसून आलेला नाही.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
शहरातील अनेक रस्ते खड्डेमय आहेतच. परंतु, जिल्हा न्यायाधीश, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने ज्या रस्त्यावर आहेत तो रस्ता खड्डेमय झाला आहे. आयकर भवनपासून जमनागिरीमधील दत्त मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्थाही अतिशय वाईट झाली आहे. याच रस्त्यावर सरकारी जिमखाना आहे. या जिमखान्यात रोज सकाळी आणि सायंकाळी बहुतेक अधिकारी फिरण्यास किंवा खेळाच्या सरावासाठी येत असतात. दुरावस्था झालेल्या रस्त्याबाबत रोज नापसंती व्यक्त होत असली,तरी महापालिकेच्या सत्ताधारी आणि आयुक्तांकडून मात्र कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. केवळ माती, मुरूम, खडी टाकून या रस्त्यावर तात्पुरती डागडुजी केली जाते. कल्याणी अंपळकर यांच्या प्रभागातून जाणाऱ्या या रस्त्याने वरिष्ठ अधिकारी, राजकारणी नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांची ये-जा असते. विक्री-सेवा कर भवन, पत्रकार भवन, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आणि अन्य कार्यालयांना जोडणाऱ्या या रस्त्यावर अजूनही पुढे मोठाले खड्डे झाल्याने वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे. केवळ खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात अनेकवेळा या रस्त्यावर लहान मोठे अपघात झाल्याने अनेक मोटार सायकलस्वार आणि शाळकरी मुले जखमी झाले आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
याशिवाय शहराच्या काही भागात जास्त पाणी पुरवठा तर, कुठे चार-पाच दिवस पाणी पुरवठाच होत नाही. विशेष म्हणजे, शहराचा पाणी पुरवठा अवलंबून असणारे प्रकल्प ओसंडून वाहत असतानाही केवळ पालिकेच्या विस्कळीत नियोजनाचा फटका धुळेकरांना अनेक दिवसांपासून सहन करावा लागत आहे. हा विषय अनेक वेळा मांडून सत्ताधारी नगरसेवकही वैतागले आहेत. मनपामध्ये एकूण ७४ पैकी ५० सदस्य एकट्या भाजपचे आहेत. असे असताना त्यांचा प्रशासनावर वचक असावयास हवा होता. परंतु, प्रशासनाकडून सत्ताधाऱ्यांनाच टोलवून लावले जात असल्याने विरोधी पक्षांचे काम अधिकाधिक सोपे होत आहे.
धुळे : महापालिकेत एकहाती सत्ता अन आता राज्यातही सत्ता, असे असतानाही मनपातील सत्ताधाऱ्यांवर प्रशासन भारी पडत असल्याने नगरसेवकांना महासभा असो किंवा स्थायी समितीची सभा असो, सत्ताधारी भाजपलाच घरचा आहेर देण्याची वेळ वारंवार येत आहे. शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरावस्था, मोकाट कुत्रे, विस्कळीत झालेला पाणी पुरवठा या समस्या सत्ताधारी भाजपसाठी डोकेदुखी ठरु लागल्या आहेत. कुठल्याही समस्येवर ठोस उपाययोजना होत नसल्याने भाजपच्या नगरसेवकांना आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांविरुध्द ओरड करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.
हेही वाचा : मनसेतील बंडखोरांचे मतपरिवर्तन करण्याचे धनुष्य समन्वय समितीकडे
महापालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या पक्षाकडून जनतेच्या अपेक्षा अधिकच वाढलेल्या असतात. त्यातच निवडणूक प्रचारावेळी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन पूर्णत्वाकडे जात नसल्याचे दिसून आल्यावर जनतेचा असंतोष वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंदोलनांमधून व्यक्त होण्यास सुरुवात होतो. त्याची सर्वाधिक झळ त्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांना बसते. त्यातही तो सत्ताधारी पक्षाचा असेल तर त्यास अधिकच. हाच अनुभव धुळ्यात भाजपचे नगरसेवक घेत आहेत. महापालिकेत विरोधी पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र असताना महासभा, स्थायी समिती सभांमध्ये त्यांच्याकडून सत्ताधाऱ्यांना फारसा विरोध होण्याची शक्यता नसते. परंतु, विरोधकांची उणीव भासणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता सत्ताधारी नगरसेवकांकडून घेतली जात आहे. समस्या सुटत नसल्याने आपणास नागरिकांच्या रोषास कशा प्रकारे सामोरे जावे लागत आहे, याचे कथन अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांकडून करून झाले आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी अनेक समस्या त्याच त्या स्वरुपाच्या आहेत.
हेही वाचा : सांगलीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील नाराज ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’च्या वाटेवर !
महापालिका निवडणूक प्रचारावेळी जाहीरनाम्यांमधून विविध विकास कामांचे वचन देणाऱ्या भाजपला आपल्याच जाहीरनाम्याचा जणू विसर पडला आहे. शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांकडून अनेकवेळा होत असलेली दिरंगाई आणि उदासीनताही अखेर सत्ताधारी भाजपवर टीका होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणि अगदी स्थायी समितीच्या बैठकीतही सदस्यांनी आपल्याच पक्षाला घरचा अहेर देत शहरातील समस्यांचा पाढा वाचल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. मोकाट कुत्री आणि त्यांच्यामुळे ठिकठिकाणी जखमी होणाऱ्या नागरिकांविषयीची प्रकरणे सदस्यांनी अनेक वेळा मांडली आहेत. एका स्थायी सभेत किरण कुलेवार यांनी तर मोकाट कुत्र्यांना न आवरल्यास त्यांना महापालिकेत सोडण्याचा इशाराही दिला होता. त्याचा कुठलाही सकारात्मक परिणाम शहरात दिसून आलेला नाही.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
शहरातील अनेक रस्ते खड्डेमय आहेतच. परंतु, जिल्हा न्यायाधीश, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने ज्या रस्त्यावर आहेत तो रस्ता खड्डेमय झाला आहे. आयकर भवनपासून जमनागिरीमधील दत्त मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्थाही अतिशय वाईट झाली आहे. याच रस्त्यावर सरकारी जिमखाना आहे. या जिमखान्यात रोज सकाळी आणि सायंकाळी बहुतेक अधिकारी फिरण्यास किंवा खेळाच्या सरावासाठी येत असतात. दुरावस्था झालेल्या रस्त्याबाबत रोज नापसंती व्यक्त होत असली,तरी महापालिकेच्या सत्ताधारी आणि आयुक्तांकडून मात्र कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. केवळ माती, मुरूम, खडी टाकून या रस्त्यावर तात्पुरती डागडुजी केली जाते. कल्याणी अंपळकर यांच्या प्रभागातून जाणाऱ्या या रस्त्याने वरिष्ठ अधिकारी, राजकारणी नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांची ये-जा असते. विक्री-सेवा कर भवन, पत्रकार भवन, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आणि अन्य कार्यालयांना जोडणाऱ्या या रस्त्यावर अजूनही पुढे मोठाले खड्डे झाल्याने वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे. केवळ खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात अनेकवेळा या रस्त्यावर लहान मोठे अपघात झाल्याने अनेक मोटार सायकलस्वार आणि शाळकरी मुले जखमी झाले आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
याशिवाय शहराच्या काही भागात जास्त पाणी पुरवठा तर, कुठे चार-पाच दिवस पाणी पुरवठाच होत नाही. विशेष म्हणजे, शहराचा पाणी पुरवठा अवलंबून असणारे प्रकल्प ओसंडून वाहत असतानाही केवळ पालिकेच्या विस्कळीत नियोजनाचा फटका धुळेकरांना अनेक दिवसांपासून सहन करावा लागत आहे. हा विषय अनेक वेळा मांडून सत्ताधारी नगरसेवकही वैतागले आहेत. मनपामध्ये एकूण ७४ पैकी ५० सदस्य एकट्या भाजपचे आहेत. असे असताना त्यांचा प्रशासनावर वचक असावयास हवा होता. परंतु, प्रशासनाकडून सत्ताधाऱ्यांनाच टोलवून लावले जात असल्याने विरोधी पक्षांचे काम अधिकाधिक सोपे होत आहे.
