मुंबई : मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये आरक्षणावरून खदखद असली तरी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतांवर परिणाम होणार नसल्याचे सर्वेक्षण आणि पूर्वानुभवातून आढळून आल्याने भाजप निश्चिंत आहे. मात्र राज्यातील हिंसक व जाळपोळीच्या घटना आणि दोन्ही समुदायांमधील असंतोष ही सामाजिक सौहार्द आणि उद्योगांमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीवर परिणाम करणारी असल्याने चिंताजनक असल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून राज्यभरात आंदोलने होत आहेत. सरसकट कुणबी दाखल्यांच्या त्यांच्या मागणीला ओबीसींचा विरोध असून रस्त्यावर आणि न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. मंत्र्यांकडूनही वादग्रस्त वक्तव्ये होत आहेत आणि आरक्षणाचा वाद लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र याचा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा भाजपचा निष्कर्ष आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाची मते भाजपला मिळतात. आरक्षण मिळाले नाही, त्यात अडचणी आल्या किंवा त्यावर वादविवाद झाले, तरी कोणत्याही समाजाची नाराजी मतांमधून व्यक्त झाली नाही, हा पूर्वानुभव आहे आणि तसे सर्वेक्षणातूनही दिसून आल्याचे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने नमूद केले.
हेही वाचा – आयटीआयचे विद्यार्थी आता शिकणार महापुरुषांचे कौशल्य विचार; अभ्यासक्रमात समावेश
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात २०१८ मध्ये मराठा आरक्षण आंदोलन अतिशय प्रखर होते. त्यावेळी सांगली व जळगाव महापालिकेच्या निवडणुका होत्या. मराठा समाजाच्या असंतोषामुळे येथे प्रचारसभा घेण्यासाठीही वरिष्ठ नेते जाऊ शकले नव्हते. पण दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय झाला होता. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही तेच दिसून आले व भाजपला घवघवीत यश मिळाले. ग्रामपंचायत निवडणुका जरी पक्षचिन्हावर होत नसल्या, तरी त्यात उमेदवार व कार्यकर्ते पक्षाचे झेंडे घेऊनच उतरतात. कोण कोणत्या पक्षाचे काम करतो, हे गावात प्रत्येकाला माहीत असते, असे या नेत्याने स्पष्ट केले. मात्र राज्यातील हिंसक घटनांचा परिणाम औद्योगिक गुंतवणुकीवर होत असतो. त्याला राज्यातील वातावरण असुरक्षित वाटण्याची भीती असते. सामाजिक घडी सुरळीत राहण्यासाठीही दोन समुदायांमध्ये तेढ राहणे चांगले नाही. त्यामुळे सरकार मराठा व ओबीसी समाजाच्या भावनांचा आदर ठेवून त्यांच्या मागण्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.
पोलीस व गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश
जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी त्यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलीस गेले होते. तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात जाऊ, असे सांगितले होते. मात्र नंतर त्यास विरोध झाला व लाठीमाराची घटना घडली. बीड जिल्ह्यातही घरे व अन्य मालमत्ता जाळण्याच्या हिंसक घटना घडल्या. त्याचा अंदाज गुप्तचर यंत्रणेला लागू शकला नाही. त्यांना शासकीय कार्यालये व अन्य ठिकाणी जाळपोळ होईल, असे वाटल्याने तेथे पोलीस बंदोबस्त होता. पण हे पोलीस व गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश असल्याची कबुली ज्येष्ठ नेत्याने दिली.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून राज्यभरात आंदोलने होत आहेत. सरसकट कुणबी दाखल्यांच्या त्यांच्या मागणीला ओबीसींचा विरोध असून रस्त्यावर आणि न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. मंत्र्यांकडूनही वादग्रस्त वक्तव्ये होत आहेत आणि आरक्षणाचा वाद लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र याचा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा भाजपचा निष्कर्ष आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाची मते भाजपला मिळतात. आरक्षण मिळाले नाही, त्यात अडचणी आल्या किंवा त्यावर वादविवाद झाले, तरी कोणत्याही समाजाची नाराजी मतांमधून व्यक्त झाली नाही, हा पूर्वानुभव आहे आणि तसे सर्वेक्षणातूनही दिसून आल्याचे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने नमूद केले.
हेही वाचा – आयटीआयचे विद्यार्थी आता शिकणार महापुरुषांचे कौशल्य विचार; अभ्यासक्रमात समावेश
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात २०१८ मध्ये मराठा आरक्षण आंदोलन अतिशय प्रखर होते. त्यावेळी सांगली व जळगाव महापालिकेच्या निवडणुका होत्या. मराठा समाजाच्या असंतोषामुळे येथे प्रचारसभा घेण्यासाठीही वरिष्ठ नेते जाऊ शकले नव्हते. पण दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय झाला होता. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही तेच दिसून आले व भाजपला घवघवीत यश मिळाले. ग्रामपंचायत निवडणुका जरी पक्षचिन्हावर होत नसल्या, तरी त्यात उमेदवार व कार्यकर्ते पक्षाचे झेंडे घेऊनच उतरतात. कोण कोणत्या पक्षाचे काम करतो, हे गावात प्रत्येकाला माहीत असते, असे या नेत्याने स्पष्ट केले. मात्र राज्यातील हिंसक घटनांचा परिणाम औद्योगिक गुंतवणुकीवर होत असतो. त्याला राज्यातील वातावरण असुरक्षित वाटण्याची भीती असते. सामाजिक घडी सुरळीत राहण्यासाठीही दोन समुदायांमध्ये तेढ राहणे चांगले नाही. त्यामुळे सरकार मराठा व ओबीसी समाजाच्या भावनांचा आदर ठेवून त्यांच्या मागण्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.
पोलीस व गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश
जरांगे यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी त्यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलीस गेले होते. तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात जाऊ, असे सांगितले होते. मात्र नंतर त्यास विरोध झाला व लाठीमाराची घटना घडली. बीड जिल्ह्यातही घरे व अन्य मालमत्ता जाळण्याच्या हिंसक घटना घडल्या. त्याचा अंदाज गुप्तचर यंत्रणेला लागू शकला नाही. त्यांना शासकीय कार्यालये व अन्य ठिकाणी जाळपोळ होईल, असे वाटल्याने तेथे पोलीस बंदोबस्त होता. पण हे पोलीस व गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश असल्याची कबुली ज्येष्ठ नेत्याने दिली.
