मुंबई : निफाड येथील कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना लि. भाडेतत्त्वावर चालविताना आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्याोग यांना सहकार आणि वित्त विभागाचा विरोध डालवून १७ कोटींची व्याजमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा उद्याोग भाजपच्या मराठवाड्यातील एका ज्येष्ठ नेत्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते.
छत्रपती संभाजीनगर येथील छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्याोग लि. यांनी निफाडमधील कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना ऊस गाळप हंगाम २०१२-१३ ते २०१७-१८ पर्यंत ६ वर्षासाठी भाडेकरारावर चालविण्यास घेतला होता. मात्र कमी उसामुळे हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवीत असताना कारखान्याने प्रयत्न करूनही उसाचे गाळप कमी झाले.
तर गाळप हंगाम सन २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांत कारखाना एक वर्ष बंद राहिला व पुढील दोन वर्ष उसाअभावी गाळप अत्यंत कमी झाल्याने छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्याोग लि. यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यामुळे भाडेपट्टा, ऊस गाळप व अन्य कर आणि थकीत रकमेवरील मे २०२४ पर्यंतचे व्याज असे एकूण २३ कोटी ४२ लाख रुपयांची माफी देण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा : लातूर ग्रामीण भाजपात अंतर्गत गटबाजी विकोपाला; कव्हेकरांच्या निलंबनाची प्रदेशाध्यक्षांकडे मागणी
त्यावर काकासाहेब वाघ कारखान्याचा ६ वर्षांचा भाडेपट्टा व त्यावरील व्याज व इतर रकमा हे भारतीय करार कायद्यान्वये केलेल्या करारानुसार असल्यामुळे तो दोन पक्षकारांमधील स्वतंत्र व्यवहार आहे. शिवाय छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग लि. यांनी वाघ कारखान्यास व्याजासह पैसे देण्याबाबत साखर आयुक्तांनी निकाल दिला असून त्याविरुद्ध संबंधित पक्षांनी न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत.
वित्त विभागानेही तर भाडेकरानुसार भाडे निळत नसल्याबद्दल वाघ सहकारी साखर कारखान्याने छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग लि. यांच्या विरोधात न्यायालायत दावा दाखल केला असून सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.अशा परिस्थितीत छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्याोग लि. यांना भाडेपट्टयांची रक्कम किंवा व्याजमाफी करणे उचित होणार नाही असे सांगितले.
एकासाठी भाडेपट्टा आणि व्याज माफी दिल्यास अन्य साखर कारखान्यांकडून अशीच मागणी होईल. तसेच याबाबत चुकीचा पायंडा पडेल असा इशारा देत या प्रस्तावास विरोध केला होता. मंत्रिमंडळाने मात्र सहकार आणि वित्त विभागाची भूमिका अमान्य करीत छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग लि. यांना भाडेपट्टा, विविध कर आणि त्यावरील व्याजापोटीचे १७ कोटी १७ लाख रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशही मंत्रिमंडळाने सहकार विभागाला दिल्याचे समजते.
●हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. असा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या भाडेपट्ट्याची रक्कम किंवा व्याज माफ करणे उचित होणार नाही अशी भूमिका साखर आयुक्तांनी घेतली आहे.
●सहकार विभागानेही साखर आयुक्तांच्या भूमिकेला सहमती दर्शवीत भाडेपट्टा आणि व्याजमाफी देण्याचा निर्णय घेणे ही बाब न्यायालयाचा अवमान करणारी होऊ शकते.
●त्यामुळे याबाबत विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन त्यानंतर निर्णय घेण्याची विनंती सहकार विभागाने मंत्रिमंडळाला केली होती.
