कर्नाटकमधील भाजपा आमदार मडल विरूपक्षप्पा यांना लाचखोरी प्रकरणात मंगळवारी उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. जामीन मिळताच मदल विरूपाक्षप्पा यांच्या समर्थकांनी मतदारसंघात मिरवणूक काढली. तसेच दावनगेरे जिल्ह्यातील सुलेगेरे गावात मदल विरूपाक्षप्पा यांच्या फोटोवर दुधाचा अभिषेक करण्यात आला. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपा आमदाराच्या घरात घबाड आढळल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला आयताच मुद्दा मिळाला. काँग्रेसने या विषयावरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच भ्रष्ट आमदाराची अशी मिरवणूक काढण्यात आली. त्यामुळे आता भाजपामधूनच यावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून हा प्रकार लाजिरवाणा असल्याची बाब भाजपा मंत्री, नेते बोलून दाखवत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकरण काय आहे?
आमदार विरूपाक्षप्पा यांचा मुलगा प्रशांत मडल याला २ मार्च रोजी आमदाराच्या वतीने लाच स्वीकारताना लोकायुक्त पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. लोकायुक्त पोलिसांचे छापे पडल्यानंतर आमदार विरूपाक्षप्पा भूमिगत झाले होते. आमदारांच्या निवासस्थानी सहा कोटींची रोकड आढळून आल्यानंतर लोकायुक्तांनी त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस काढली आणि ४८ तासांत हजर राहण्यास सांगितले. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आणि ४८ तासांत लोकायुक्तांच्या समोर उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच हरवलेले आमदार अचानक मतदारसंघात प्रकट झाले. त्यांची मिरवणूक निघाली. फटाके फोडण्यात आले. आमदारांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. आमदार महोदयांनी या मिरवणुकीत भाषण ठोकले. निवासस्थानी आढळून आलेली रोकड हा काही मोठा विषय नाही आणि त्यांच्या मतदारसंघातील सामान्य माणसाच्या घरातदेखील चार ते पाच कोटींची रोकड असते, असेही आमदारांनी छातीठोकपणे भाषणात सांगून टाकले.
माध्यमांना बदनामीकारक बातम्या देण्यापासून रोखले
आमदार विरूपाक्षप्पा हे उच्च न्यायालयातून जामीन मिळवण्यापर्यंतच थांबले नाहीत. तर त्यांनी बंगळुरूच्या दिवाणी न्यायालयात माध्यमांच्या विरोधात खटला दाखल केला. माध्यमांनी आमच्याविरोधात बदनामीकारक मजकूर छापू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण यांनीदेखील माध्यमांना अशा बातम्या देण्यापासून रोखले आहे.
कर्नाटक भाजपाची मात्र डोकेदुखी वाढली
लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आमदार स्वतः मुख्य आरोपी आहेत. ही घटना कर्नाटक भाजपासाठी मात्र डोकेदुखी ठरली आहे. या प्रकरणामुळे काँग्रेसच्या हाती मोठा दारूगोळा लागला असून त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकारवर खापर फोडायला सुरुवात केली. तसेच आमदारांना अटक करण्यासाठी मुद्दाम उशीर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान युवक काँग्रेसने आमदार विरूपाक्षप्पा यांचे नाव आणि फोटो वापरून ‘हरवले आहेत’ असे फलक ठिकठिकाणी चिटकवून अनोखे आंदोलन केले.
काँग्रेससोबतच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कतील यांनी विरूपाक्षप्पा यांच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मिरवणुकीवर नाराजी प्रकट केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर अशा प्रकारे मिरवणूक काढणे अयोग्य असून आम्ही याबाबत विरूपाक्षप्पा यांना जाब विचारू, अशी प्रतिक्रिया कतील यांनी दिली. तर राज्याचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री जे सी मधुस्वामी म्हणाले की, जामीन मिळाल्यानंतर अशी मिरवणूक काढणे ही लाजिरवाणी बाब असून आम्ही यापासून पक्षाला बाजूला ठेवू शकत नाहीत.
तसेच विरूपाक्षप्पा यांना मिळालेल्या जामिनावरदेखील संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. काँग्रेस पक्षाने याबाबत ट्वीट करताना म्हटले की, लोकायुक्तांतर्फे न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांनी आमदारांच्या जामिनाला विरोधच केला नाही. तसे त्यांना वरून आदेश असल्याचे वकील सांगतात. मग मुख्यमंत्र्यांतर्फे यात काही हस्तक्षेप झाला आहे का? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. मंत्री मधुस्वामी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. लोकायुक्त ही स्वायत्त संस्था असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
प्रकरण काय आहे?
आमदार विरूपाक्षप्पा यांचा मुलगा प्रशांत मडल याला २ मार्च रोजी आमदाराच्या वतीने लाच स्वीकारताना लोकायुक्त पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. लोकायुक्त पोलिसांचे छापे पडल्यानंतर आमदार विरूपाक्षप्पा भूमिगत झाले होते. आमदारांच्या निवासस्थानी सहा कोटींची रोकड आढळून आल्यानंतर लोकायुक्तांनी त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस काढली आणि ४८ तासांत हजर राहण्यास सांगितले. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आणि ४८ तासांत लोकायुक्तांच्या समोर उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच हरवलेले आमदार अचानक मतदारसंघात प्रकट झाले. त्यांची मिरवणूक निघाली. फटाके फोडण्यात आले. आमदारांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. आमदार महोदयांनी या मिरवणुकीत भाषण ठोकले. निवासस्थानी आढळून आलेली रोकड हा काही मोठा विषय नाही आणि त्यांच्या मतदारसंघातील सामान्य माणसाच्या घरातदेखील चार ते पाच कोटींची रोकड असते, असेही आमदारांनी छातीठोकपणे भाषणात सांगून टाकले.
माध्यमांना बदनामीकारक बातम्या देण्यापासून रोखले
आमदार विरूपाक्षप्पा हे उच्च न्यायालयातून जामीन मिळवण्यापर्यंतच थांबले नाहीत. तर त्यांनी बंगळुरूच्या दिवाणी न्यायालयात माध्यमांच्या विरोधात खटला दाखल केला. माध्यमांनी आमच्याविरोधात बदनामीकारक मजकूर छापू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण यांनीदेखील माध्यमांना अशा बातम्या देण्यापासून रोखले आहे.
कर्नाटक भाजपाची मात्र डोकेदुखी वाढली
लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आमदार स्वतः मुख्य आरोपी आहेत. ही घटना कर्नाटक भाजपासाठी मात्र डोकेदुखी ठरली आहे. या प्रकरणामुळे काँग्रेसच्या हाती मोठा दारूगोळा लागला असून त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकारवर खापर फोडायला सुरुवात केली. तसेच आमदारांना अटक करण्यासाठी मुद्दाम उशीर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान युवक काँग्रेसने आमदार विरूपाक्षप्पा यांचे नाव आणि फोटो वापरून ‘हरवले आहेत’ असे फलक ठिकठिकाणी चिटकवून अनोखे आंदोलन केले.
काँग्रेससोबतच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कतील यांनी विरूपाक्षप्पा यांच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मिरवणुकीवर नाराजी प्रकट केली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर अशा प्रकारे मिरवणूक काढणे अयोग्य असून आम्ही याबाबत विरूपाक्षप्पा यांना जाब विचारू, अशी प्रतिक्रिया कतील यांनी दिली. तर राज्याचे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री जे सी मधुस्वामी म्हणाले की, जामीन मिळाल्यानंतर अशी मिरवणूक काढणे ही लाजिरवाणी बाब असून आम्ही यापासून पक्षाला बाजूला ठेवू शकत नाहीत.
तसेच विरूपाक्षप्पा यांना मिळालेल्या जामिनावरदेखील संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. काँग्रेस पक्षाने याबाबत ट्वीट करताना म्हटले की, लोकायुक्तांतर्फे न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांनी आमदारांच्या जामिनाला विरोधच केला नाही. तसे त्यांना वरून आदेश असल्याचे वकील सांगतात. मग मुख्यमंत्र्यांतर्फे यात काही हस्तक्षेप झाला आहे का? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. मंत्री मधुस्वामी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. लोकायुक्त ही स्वायत्त संस्था असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
