राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : भाजपच्या नागपुरातील दोन मोठ्या नेत्यांमध्ये राजकीय वर्चस्वासाठी सुरू असलेले शीतयुद्ध सर्वश्रूत आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहे. महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मुदतवाढ न मिळणे आणि लगेच कोराडीच्या प्रस्तावित वीज प्रकल्पाला विरोध सुरू होणे या बाबींकडे भाजप नेत्यामधील शीतयुद्ध या नजरेने बघितले जात आहे.
महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ नाकारताच कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पात वाढीव संच स्थापन करण्यास विरोध सुरू झाला आहे. महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित हे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे विश्वासू अधिकारी मानले जात होते. महामेट्रोच्या स्थापनेपासून ते या पदावर होते. त्यांच्या कामाचा आवाका बघता मेट्रो उभारणीसोबतच उड्डाण पूल, भुयारी रेल्वेमार्ग बांधण्याची संधी त्यांना मिळाली. मात्र, महामेट्रोच्या कामावर महालेखाकाराने (कॅग) ताशेरे ओढले. त्या आधारावर जय जवान जय किसान संघटनेने दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि कारवाईची मागणी केली होती. परंतु राज्य आणि केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नव्हती.
आणखी वाचा- स्वत:च पक्षांतर केलेले विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर करणार आमदार अपात्रतेवर निवाडा
दरम्यान, महामेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि दुसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि नागपुरातील भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याने दीक्षित यांना पदावरून हटवण्याची तयारी सुरू केली. त्यांना दुसऱ्या टप्प्याचे काम दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नको होते. त्यानंतर अचानक काँग्रेसचे पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी कॅगच्या अहवालातील ताशेरे ओढल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना मुदतवाढ देऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी प्रत्यक्षात सत्तासूत्रे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे दीक्षितांच्या मुदतवाढीला राज्य सरकारने विरोध केला असे चित्र निर्माण होता कामा नये याची खबरदारी घेतली गेली. मात्र, केंद्र सरकारने दीक्षित यांना मुदत न देण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे आणखी दोन संच उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस कोराडी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी इच्छुक आहेत. मात्र, संच वाढण्यास अनेक स्वयंसेवी संस्थाचा आणि काँग्रेस नेत्यांचाही विरोध आहे. याची दखल घेत नितीन गडकरी यांनी कोराडीमध्ये नव्याने वीज प्रकल्प उभारू नयेत, त्याऐवजी प्रस्तावित प्रकल्प पारशिवनीत हलवा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
दरम्यान दीक्षित यांना मुदतवाढ नाकारणे आणि कोराडीतील प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असले तरी दोन्ही मुद्दे भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांशी निगडीत असल्याने त्याला राजकीय रंग आला आहे.
नागपूर : भाजपच्या नागपुरातील दोन मोठ्या नेत्यांमध्ये राजकीय वर्चस्वासाठी सुरू असलेले शीतयुद्ध सर्वश्रूत आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहे. महामेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मुदतवाढ न मिळणे आणि लगेच कोराडीच्या प्रस्तावित वीज प्रकल्पाला विरोध सुरू होणे या बाबींकडे भाजप नेत्यामधील शीतयुद्ध या नजरेने बघितले जात आहे.
महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांना मुदतवाढ नाकारताच कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पात वाढीव संच स्थापन करण्यास विरोध सुरू झाला आहे. महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित हे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे विश्वासू अधिकारी मानले जात होते. महामेट्रोच्या स्थापनेपासून ते या पदावर होते. त्यांच्या कामाचा आवाका बघता मेट्रो उभारणीसोबतच उड्डाण पूल, भुयारी रेल्वेमार्ग बांधण्याची संधी त्यांना मिळाली. मात्र, महामेट्रोच्या कामावर महालेखाकाराने (कॅग) ताशेरे ओढले. त्या आधारावर जय जवान जय किसान संघटनेने दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि कारवाईची मागणी केली होती. परंतु राज्य आणि केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नव्हती.
आणखी वाचा- स्वत:च पक्षांतर केलेले विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर करणार आमदार अपात्रतेवर निवाडा
दरम्यान, महामेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि दुसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि नागपुरातील भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याने दीक्षित यांना पदावरून हटवण्याची तयारी सुरू केली. त्यांना दुसऱ्या टप्प्याचे काम दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नको होते. त्यानंतर अचानक काँग्रेसचे पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी कॅगच्या अहवालातील ताशेरे ओढल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांना मुदतवाढ देऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी प्रत्यक्षात सत्तासूत्रे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे दीक्षितांच्या मुदतवाढीला राज्य सरकारने विरोध केला असे चित्र निर्माण होता कामा नये याची खबरदारी घेतली गेली. मात्र, केंद्र सरकारने दीक्षित यांना मुदत न देण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे आणखी दोन संच उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस कोराडी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी इच्छुक आहेत. मात्र, संच वाढण्यास अनेक स्वयंसेवी संस्थाचा आणि काँग्रेस नेत्यांचाही विरोध आहे. याची दखल घेत नितीन गडकरी यांनी कोराडीमध्ये नव्याने वीज प्रकल्प उभारू नयेत, त्याऐवजी प्रस्तावित प्रकल्प पारशिवनीत हलवा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
दरम्यान दीक्षित यांना मुदतवाढ नाकारणे आणि कोराडीतील प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असले तरी दोन्ही मुद्दे भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांशी निगडीत असल्याने त्याला राजकीय रंग आला आहे.
