गडचिरोली : नुकत्याच निघालेल्या तलाठी व वनरक्षक भरतीत ‘पेसा’ क्षेत्रातील आदिवासी व इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी दिलेल्या जागांवरून गडचिरोली जिल्ह्यात राजकीय तसेच सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. यादरम्यान सत्ताधारी आदिवासी नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे व केलेल्या बेताल वक्तव्यामुळे जिल्ह्यात कधी नव्हे ते आदिवासी समाजाच्या तरुण व तरुणींनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत थेट भाजप खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी व आमदार कृष्णा गजबे यांच्याविरोधात आक्रोश मोर्चा काढला. त्यामुळे भाजप नेत्यांचे धाबे दणाणले असून पुढे होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व लोकसभेच्या निवडणुकीसमोर आदिवासी तरुणांचा रोष शमविण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील दहा वर्षांपासून भाजपचेच वर्चस्व आहे. दोन विधानसभा आणि एक लोकसभा ताब्यात असल्याने भारतीय जनता पक्षाची मोठी फळी जिल्ह्यात कार्यरत आहे. परिणामी बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध कार्यकारी संस्था तसेच इतर विभागावर त्यांचीच सत्ता आहे. पण या सत्तेचा जिल्ह्याच्या विकासाकरिता पाहिजे तसा वापर या नेत्यांना करता आला नाही. रेंगाळलेला रेल्वे प्रश्न, सिंचन प्रकल्पांची स्थिती, रोजगार आणि आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हवा तसा प्रयत्न होताना दिसला नाही. बऱ्याच वर्षांनी तलाठी व वनरक्षक पदभरती निघाल्याने ‘पेसा’ क्षेत्रातील सुशिक्षित आदिवासी युवक व युवती तयारीला लागले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाला या भरतीत नाममात्र जागा दिल्याने त्यांच्यात खदखद आहे. परिणामी नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत शासनदरबारी या भरतीत आदिवासींच्या जागांना धक्का न लावता ओबीसी प्रवर्गाला जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भात पाठपुरावा करायला पाहिजे होता. पण थेट भूमिका न घेता आमदार होळींकडून विधिमंडळात भरती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तशी चित्रफीत समाजमाध्यमावर प्रसारित झाल्यानंतर संताप व्यक्त होऊ लागला. यावर एका आदिवासी मुलाने होळींना दूरध्वनीवर संपर्क साधून ‘आपण आदिवासींच्या आरक्षणावर निवडून येता मग आदिवासींचे प्रश्न का मांडत नाही, असा प्रश्न केला. दरम्यान, दोघात झालेल्या संभाषणात आमदार होळींनी शेवटी तुझ्या एका मताने निवडून येतो का, असे प्रत्युत्तर दिले. ही ध्वनिफीतसुद्धा प्रचंड ‘व्हायरल’ झाली.
हेही वाचा – निलंग्यात काँग्रेसचे राजकीय ‘धोंडे’ जेवण, जावई कोण याचीच रंगली चर्चा
हा वाद मिटत नाही तोच तिसऱ्या दिवशी आमदार होळींनी विधिमंडळात कंत्राटदारांना मिळणारा अतिरिक्त ३० टक्के निधी बंद करा, अशी मागणी करताना जिल्ह्याचा विकास झाला आहे, असे शब्द वापरले. यामुळे होळी पुन्हा टीकेचे धनी ठरले. यावर नंतर त्यांच्याकडून आपल्याला तसे म्हणायचे नव्हते वैगरे स्पष्टीकरणदेखील आले. पण तोपर्यंत आदिवासी युवकांनी त्यांच्या विरोधात रान उठवले होते. गडचिरोलीत निघालेल्या आक्रोश मोर्च्यात केवळ भाजपचे खासदार आणि दोन आमदार निशाण्यावर होते. जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुशिक्षित आदिवासी युवकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत सत्ताधारी नेत्यांविरोधात केलेले हे पहिलेच आक्रमक आंदोलन होते. या आंदोलनाची राज्यभर चर्चादेखील झाली. यात खासदार अशोक नेते आणि आमदार कृष्णा गजबे यांना ठोस भूमिका न घेणे महागात पडले. सोबतच आदिवासी समजासोबत असलेला विसंवाददेखील तितकाच कारणीभूत आहे. परिणामी सर्व खदखद या मोर्च्यातून बाहेर आली. एवढ्यावरच न थांबता निवडणुकीत ‘आम्हीच आमच्या एका मताची किंमत दाखवून देऊ, असा इशारादेखील देण्यात आला. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. येणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी आदिवासी युवकांमध्ये असलेला असंतोष कमी न केल्यास भाजप नेत्यांना त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असे जाणकार सांगतात.
हेही वाचा – पुण्याचे पालकमंत्री नक्की कोण?
पक्षांतर्गत स्पर्धकांना संधी
मधल्या काळात कथित विनोद तावडे अहवाल फुटल्यानंतर त्यात गडचिरोली विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही जागा धोक्यात असल्याचे समोर आले होते. पुढे त्यांनी हा अहवाल माझा नाही म्हणून सारवासारव केला. तेव्हापासून सत्तेविरोधी वातावरणाचा फटका यावेळी बसू शकतो त्यामुळे भाजप या दोन जागांवर नवा उमेदवार देणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात गडचिरोली विधानसभेतून डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्यासाठी संघातील एक गट उत्सुक असल्याचे कळते. तर लोकसभेसाठी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यात विद्यमान नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे आदिवासी समाजातून होणारा विरोध नव्यांसाठी संधी उपलब्ध करीत आहे. अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील दहा वर्षांपासून भाजपचेच वर्चस्व आहे. दोन विधानसभा आणि एक लोकसभा ताब्यात असल्याने भारतीय जनता पक्षाची मोठी फळी जिल्ह्यात कार्यरत आहे. परिणामी बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध कार्यकारी संस्था तसेच इतर विभागावर त्यांचीच सत्ता आहे. पण या सत्तेचा जिल्ह्याच्या विकासाकरिता पाहिजे तसा वापर या नेत्यांना करता आला नाही. रेंगाळलेला रेल्वे प्रश्न, सिंचन प्रकल्पांची स्थिती, रोजगार आणि आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हवा तसा प्रयत्न होताना दिसला नाही. बऱ्याच वर्षांनी तलाठी व वनरक्षक पदभरती निघाल्याने ‘पेसा’ क्षेत्रातील सुशिक्षित आदिवासी युवक व युवती तयारीला लागले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गाला या भरतीत नाममात्र जागा दिल्याने त्यांच्यात खदखद आहे. परिणामी नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत शासनदरबारी या भरतीत आदिवासींच्या जागांना धक्का न लावता ओबीसी प्रवर्गाला जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भात पाठपुरावा करायला पाहिजे होता. पण थेट भूमिका न घेता आमदार होळींकडून विधिमंडळात भरती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तशी चित्रफीत समाजमाध्यमावर प्रसारित झाल्यानंतर संताप व्यक्त होऊ लागला. यावर एका आदिवासी मुलाने होळींना दूरध्वनीवर संपर्क साधून ‘आपण आदिवासींच्या आरक्षणावर निवडून येता मग आदिवासींचे प्रश्न का मांडत नाही, असा प्रश्न केला. दरम्यान, दोघात झालेल्या संभाषणात आमदार होळींनी शेवटी तुझ्या एका मताने निवडून येतो का, असे प्रत्युत्तर दिले. ही ध्वनिफीतसुद्धा प्रचंड ‘व्हायरल’ झाली.
हेही वाचा – निलंग्यात काँग्रेसचे राजकीय ‘धोंडे’ जेवण, जावई कोण याचीच रंगली चर्चा
हा वाद मिटत नाही तोच तिसऱ्या दिवशी आमदार होळींनी विधिमंडळात कंत्राटदारांना मिळणारा अतिरिक्त ३० टक्के निधी बंद करा, अशी मागणी करताना जिल्ह्याचा विकास झाला आहे, असे शब्द वापरले. यामुळे होळी पुन्हा टीकेचे धनी ठरले. यावर नंतर त्यांच्याकडून आपल्याला तसे म्हणायचे नव्हते वैगरे स्पष्टीकरणदेखील आले. पण तोपर्यंत आदिवासी युवकांनी त्यांच्या विरोधात रान उठवले होते. गडचिरोलीत निघालेल्या आक्रोश मोर्च्यात केवळ भाजपचे खासदार आणि दोन आमदार निशाण्यावर होते. जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुशिक्षित आदिवासी युवकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत सत्ताधारी नेत्यांविरोधात केलेले हे पहिलेच आक्रमक आंदोलन होते. या आंदोलनाची राज्यभर चर्चादेखील झाली. यात खासदार अशोक नेते आणि आमदार कृष्णा गजबे यांना ठोस भूमिका न घेणे महागात पडले. सोबतच आदिवासी समजासोबत असलेला विसंवाददेखील तितकाच कारणीभूत आहे. परिणामी सर्व खदखद या मोर्च्यातून बाहेर आली. एवढ्यावरच न थांबता निवडणुकीत ‘आम्हीच आमच्या एका मताची किंमत दाखवून देऊ, असा इशारादेखील देण्यात आला. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. येणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी आदिवासी युवकांमध्ये असलेला असंतोष कमी न केल्यास भाजप नेत्यांना त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असे जाणकार सांगतात.
हेही वाचा – पुण्याचे पालकमंत्री नक्की कोण?
पक्षांतर्गत स्पर्धकांना संधी
मधल्या काळात कथित विनोद तावडे अहवाल फुटल्यानंतर त्यात गडचिरोली विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही जागा धोक्यात असल्याचे समोर आले होते. पुढे त्यांनी हा अहवाल माझा नाही म्हणून सारवासारव केला. तेव्हापासून सत्तेविरोधी वातावरणाचा फटका यावेळी बसू शकतो त्यामुळे भाजप या दोन जागांवर नवा उमेदवार देणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात गडचिरोली विधानसभेतून डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्यासाठी संघातील एक गट उत्सुक असल्याचे कळते. तर लोकसभेसाठी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यात विद्यमान नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे आदिवासी समाजातून होणारा विरोध नव्यांसाठी संधी उपलब्ध करीत आहे. अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
