नवी दिल्ली : दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारीला म्हणजेच केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर चार दिवसांनी मतदान होणार आहे. हा तारखेचा ‘योगायोग’ पाहून अर्थसंकल्पीय रेवडी भाजपसाठी लाभदायी ठरू शकेल का, अशी चर्चा दिल्लीत मंगळवारी रंगली. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाणार असून निम्न-मध्यमवर्ग व मध्यमवर्गासाठी आर्थिक सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता मानली जात आहे. या संभाव्य आर्थिक तरतुदीचा दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून अखेरच्या दोन-चार दिवसांमध्ये अप्रत्यक्ष वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र असो वा हरियाणा या राज्यांमध्ये भाजपला सत्तेचा फायदा घेता आला होता, तिथे ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राबवून सरकारी खर्चामध्ये भाजपला रेवड्यांची उधळण करता आली होती. दिल्लीत मात्र भाजपकडे सत्ता नसल्याने केवळ रेवड्यांचे आश्वासन देणे येणे शक्य आहे. इतर भाजपशासित राज्यांप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीआधी रेवड्यांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. दिल्लीत सत्तेअभावी भाजपची मोठी अडचण झाली असून रेवड्या द्यायच्या तरी कशा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण, त्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उतारा असू शकतो असे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तारखेवरून तरी दिसू लागले आहे.
हेही वाचा >>> Delhi Elections 2025 : अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी भाजपाने कोणता प्लान आखला?
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये निम्नमध्यमवर्गासाठी, शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अर्थसाह्य दिले जाऊ शकते. शिवाय, करदात्यांसाठी मोठी सवलत दिली जाणार असल्याचीही चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भाजपला दिल्लीकरांना आमिष देता येणे शक्य आहे. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) महिलांसाठी मुख्यमंत्री सन्मान योजना व वृद्धांसाठी संजीवनी योजना अशा दोन योजना जाहीर केल्या आहेत. मोफत वीज-पाणी, महिलांना मोफत बसप्रवास, स्वस्त आरोग्य उपचार आदी योजना चालू आहेतच. काँग्रेसनेही महिलांसाठी दरमहा अडीच हजार रुपयांचे अर्थसाह्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत रेवड्यांचा खेळ सुरू झालेला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडला जाणार असला तरी त्यातील संभाव्य तरतुदींची चर्चा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान होऊ शकते. त्यातून भाजप अनुकुल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो असे मानले जाते. अर्थात, दिल्लीशी निगडीत थेट आर्थिक घोषणा करता येणार नाहीत, असे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> Money Schemes For Women : ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना कोणकोणत्या राज्यांनी सुरू केल्या आहेत?
२०२० मध्ये दिल्ली विधानसभेतील ७० जागांपैकी ‘आप’ने ६२ तर भाजपने केवळ आठ जागा जिंकल्या होत्या. २०१५ मध्ये ‘आप’ने ६७ तर, भाजपने ३ जागा जिंकल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला अनुक्रमे ५३.५७ टक्के व ५२.८४ टक्के मते मिळाली होती. २०१५ मध्ये भाजपला ३२.३ टक्के मते मिळाली होती. २०२० मध्ये भाजपच्या मतांमध्ये ६.२१ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ३८.५१ टक्क्यांवर पोहोचली होती. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला खाते उघडता आले नव्हते. २०२० मध्ये काँग्रेसला केवळ ४.२६ टक्के तर, २०१५ मध्ये ९.७ टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या मतांचा टक्का १५ टक्के तर, २०२० मध्ये मतांमध्ये ५ टक्के घसरण झाली होती. २०२० च्या निवडणुकीतील ‘आप’ व भाजपच्या मतांमध्ये १४ टक्क्यांचा फरक आहे. २०२४च्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ‘आप’चा पराभव करायचा असेल तर १४ टक्क्यांचा फरक भरून काढावा लागेल किंवा ‘आप’ची मते काँग्रेसच्या मतांचा टक्का वाढवून कमी करावी लागणार आहेत.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये रंग भरू लागला असून भाजपने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून राळ उठवली आहे. केजरीवालांचे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगात गेल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला जात आहे. केजरीवाल ‘चुनावी हिंदू’ असल्याचा आरोप भाजपने करताच, ‘आप’ने प्रत्युत्तर देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ‘चुनावी मुस्लिम’ असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपने झोपडपट्टीवासींना पक्क्या घरांचे वाटप करून ‘आप’च्या निम्न आर्थिक गटांतील मतदारांना खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांच्याविरोधातील भाजपचे वाचाळ उमेदवार रमेश बिधुडी यांनी वैयक्तिक शेरेबाजी केली. त्यावरून गेल्यावेळीप्रमाणे यंदाही दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रक्षोभक विधानांचा वापर भाजपच्या नेत्यांकडून होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
