BJP lone Muslim MP speaks on Waqf Act : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ हा गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात चर्चेत आहे. या विरोधात विरोधी पक्षांमधील काही नेत्यांन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यादरम्यान भाजपाकडून देशभरात वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ चे फायदे आहे हे सांगण्यासाठी देशव्यापी प्रचार मोहिम सुरू करण्याची योजना आखली जात आहे. यातच भाजपाचे एकमेव मुस्लीम खासदार गुलाम अली यांनी हा कायदा सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या फायद्यासाठी आहे आणि वक्फच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना राज्यसभा खासदार गुलाम अली म्हणाले की, “मी पक्षाचा लहान कार्यकर्ता आहे, मला या मोहिमेतील माझ्या भूमिकेबद्दल भाजपाकडून अद्याप कोणत्याही विशिष्ट सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. पण पक्षासाठी लोकांपर्यंत जाणे महत्त्वाचे आहे. वक्फच्या नावावर लूट केली जात आहे हे लोकांना सांगणे आवश्यक आहे.”

भाजपाकडून मुस्लिमांच्या कल्याणाचा दावा केला जातो पण त्यांच्याकडे अल्पसंख्यांक साजातून निवडून आलेला एकही खासदार किंवा केंद्रीय मंत्री नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यावेळी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात ५४ वर्षीय गुलाम अली यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला होता.

आता जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा एक अधिकारी एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही याचा निर्णय घेऊ शकेल, या विरोधकांच्या आरोपावर उत्तर देताना अली म्हणाले की, आधीच्या कायद्यामध्ये देखील सर्वे कमिशनर हेच अंतिम निर्णय घेत होते. अली म्हणाले की, “नवीन कायद्याअंतर्गत, जर तुम्ही अधिकार्‍याने घेतलेल्या निर्णयावर समाधानी नसाल तर प्रकरण उच्च न्यायालयात घेऊन जाण्यासाठीचे दरवाजे खुले झाले आहेत.”

वेबसाईटवर वक्फ संपत्तीच्या नोंदणीबाबत काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एखाद्या कारणामुळे नोंदणी करता आली नाही तर ती संपत्ती बेकायदेशीर ठरवली जाणार का? यावर बोलताना अली म्हणाले की, वेळेनुसार बदल स्वीकारणे गरजेचे आहे. “एक काळ होता जेव्हा लग्न निकाहनाम्याशिवाय होत असे, पण सध्या निकाहनामा महत्त्वाचा आहे,” असे अली म्हणाले. नोंदणीमुळे प्रकरणे अधिक पारदर्शक बनचे आणि त्याच्या वैधतेचा मुद्दा आपोआप निकाली निघतो असेही अली म्हणाले.

हेही वाचा

अली यांनी हे देखील स्पष्ट केले की सामान्य मुस्लिमांना एखादा गैर मुस्लिम व्यक्ती वक्फ बोर्डात असल्याने काही अडचण होणार नाही. कारण मुख्य प्रश्न हा योग्य आणि पारदर्शक वक्फ मालमत्ता नियोजनाचा होता. “मशिदी, दरगा आणि कब्रिस्तान हे गैर-मुस्लिमांना सोपवले जात आहेत असं काही नाही,” असे अली म्हणाले. पुढे बोलताना वक्फ मालमत्ता या ज्या उद्देशाने दान करण्यात आल्या होत्या त्याच गोष्टींसाठी वापरल्या जाव्यात हे खूप महत्त्वाचे असल्याचे देखील अली यांनी नमूद केले. “रुग्णालय किंवा अनाथालय यासाठी दान केलेली मालमत्ता कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी वापरणे हे अयोग्य आहे,” असेही अली म्हणाले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे की वक्फ व्यवस्थित चालवले जावे जेणेकरून मालमत्तांचा वापर हा सामान्य मुस्लिमांच्या फायद्यासाठी होईल,” असेही अली म्हणाले. पारदर्शक व्यवस्थापनामुळे वाढलेले उत्पन्न हे देखील मुस्लिमांच्या फायद्यासाठी वापरले जाईल असेही अली पुढे बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा

अली यांनी कतरा येथील श्री माता वैष्णो देवी नारायन सुपरस्पेशिलीटी रुग्णालयाचे उदाहरण देखील यावेळी दिले. जे श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड अंतर्गत ऑन्कोलॉजी सेवा देखील देते. ते म्हणाले की अशा ट्रस्टच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाचा फायदा समाजाला होतो, तर अपारदर्शकतेचा फायदा फक्त काही लोकांना होतो जे स्वतःच्या फायद्यासाठी मालमत्ता वापरतात. वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आल्याने मुस्लिमांनाही अशा सुविधा उपलब्ध होतील अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

जम्मू काश्मिरमधील गुज्जर मुस्लिम असलेले अली हे २००८ मध्ये भाजपामध्ये सामील झाले होते. २०२२ मध्ये भाजपा सरकारमध्ये राज्यसभेवर पाठवण्यात आले.