झारखंड राज्यात लवकरच विधानसभेची निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्या दृष्टीने भाजपा, काँग्रेस यासारख्या प्रमुख पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. आदिवासी समाजाची मतं मिळावित यासाठी भाजपाने येथे पक्षात महत्त्वाचा बदल केला आहे. येथे भाजपाने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आदिवासी समाजातून येणारे बाबुलाल मरांडी यांच्याकडे सोपवले आहे. मरांडी हे झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. सध्या भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत. याआधी भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी राज्यसभेचे खासदार दीपक प्रकाश यांच्यावर होती.
मरांडी २०२० साली भाजपात परतले
२००२ साली मरांडी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायऊतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपा पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती. पुढे २०२० साली ते पुन्हा भाजपात परतले. भाजपात प्रवेश करताना त्यांनी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) या पक्षालाही भाजपात विलीन केले होते. ‘जेव्हापासून मी भाजपात पुनरागमन केले, तेव्हापासून झारखंडमध्ये भाजपा पक्ष बळकट झालेला आहे,’ असा दावा मरांडी यांनी केला आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. भाजपाला फक्त रामगड येथील पोटनिवडणूक जिंकता आली, त्यामुळे भाजपाचे अन्य नेते मरांडी यांच्या दाव्याबाबत साशंक आहेत.
“लोकसभेच्या सर्व जागांवर जिंकण्याचा आमचा प्रयत्न”
भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्यानंतर मरांडी यांनी केंद्रीय नेतृत्वाचे आभार मानले आहेत. “झारखंडची जनता मला ओळखते. येथे भाजपापुढे अनेक आव्हान आहेत. आम्ही जनतेच्या पाठिंब्याने या आव्हानाचा सामना करू. लोकसभा निवडणुकीत आम्ही पूर्ण १४ जागांवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करू,” असे मरांडी म्हणाले.
हेमंत सोरेन यांना शह देण्यासाठी मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती
झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना शह देण्यासाठी मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. कारण हे दोन्ही नेते संथाली समाजातून येतात. “भाजपा पक्ष आदिवासी समाजाबाबत कधीही गंभीर नसतो. आदिवासींची दिशाभूल करण्यासाठीच मरांडी यांना भाजपात प्रवेश देण्यात आलेला आहे, असा आरोप केला जायचा. आता मात्र मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यामुळे तसा आरोप करता येणार नाही,” असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले आहे.
२८ जागा आदिवासी समाजासाठी राखीव
२०१४ साली झारखंडमध्ये भाजपाची सत्ता आली होती. यावेळी येथे रघुबर दास या आदिवासी नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ साली भाजपाचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. रघुबर दास हे आदिवासी समाजाची मतं मिळवण्यात यशस्वी न ठरल्यामुळे भाजपाला या निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागले होते, असा तर्क लावला जातो. झारखंड विधानसभेत एकूण ८१ जागा आहेत. यातील २८ जागा या आदिवासी समाजासाठी राखीव आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला आदिवासी समजासाठी राखीव असलेल्या फक्त २ जागांवर विजय मिळाला होता.
बाबुलाल मरांडी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवल्यामुळे आदिवासी समाजाची मतं मिळतील अशी भाजपाला अपेक्षा आहे. आगामी निवडणूक लक्षात घेता मरांडी यांना निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. आगामी काळात ते सर्व २८० ब्लॉकमध्ये जाऊन लोकांना भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास नकार
दरम्यान, मरांडी यांनी भाजपात प्रवेश करताना स्वत:चा पक्षदेखील भाजपात विलीन केला होता. यावेळी त्यांच्या पक्षातील दोन आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे या तिन्ही आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे तशा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहेत. असे असताना भाजपाने मरांडी यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली होती. जेएमएम सरकारने वरील प्रकरणाचा दाखला देत ही मागणी अमान्य केली आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून जेएमएम सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे.
मरांडी २०२० साली भाजपात परतले
२००२ साली मरांडी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायऊतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपा पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती. पुढे २०२० साली ते पुन्हा भाजपात परतले. भाजपात प्रवेश करताना त्यांनी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) या पक्षालाही भाजपात विलीन केले होते. ‘जेव्हापासून मी भाजपात पुनरागमन केले, तेव्हापासून झारखंडमध्ये भाजपा पक्ष बळकट झालेला आहे,’ असा दावा मरांडी यांनी केला आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. भाजपाला फक्त रामगड येथील पोटनिवडणूक जिंकता आली, त्यामुळे भाजपाचे अन्य नेते मरांडी यांच्या दाव्याबाबत साशंक आहेत.
“लोकसभेच्या सर्व जागांवर जिंकण्याचा आमचा प्रयत्न”
भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्यानंतर मरांडी यांनी केंद्रीय नेतृत्वाचे आभार मानले आहेत. “झारखंडची जनता मला ओळखते. येथे भाजपापुढे अनेक आव्हान आहेत. आम्ही जनतेच्या पाठिंब्याने या आव्हानाचा सामना करू. लोकसभा निवडणुकीत आम्ही पूर्ण १४ जागांवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करू,” असे मरांडी म्हणाले.
हेमंत सोरेन यांना शह देण्यासाठी मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती
झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना शह देण्यासाठी मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. कारण हे दोन्ही नेते संथाली समाजातून येतात. “भाजपा पक्ष आदिवासी समाजाबाबत कधीही गंभीर नसतो. आदिवासींची दिशाभूल करण्यासाठीच मरांडी यांना भाजपात प्रवेश देण्यात आलेला आहे, असा आरोप केला जायचा. आता मात्र मरांडी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यामुळे तसा आरोप करता येणार नाही,” असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले आहे.
२८ जागा आदिवासी समाजासाठी राखीव
२०१४ साली झारखंडमध्ये भाजपाची सत्ता आली होती. यावेळी येथे रघुबर दास या आदिवासी नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ साली भाजपाचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. रघुबर दास हे आदिवासी समाजाची मतं मिळवण्यात यशस्वी न ठरल्यामुळे भाजपाला या निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागले होते, असा तर्क लावला जातो. झारखंड विधानसभेत एकूण ८१ जागा आहेत. यातील २८ जागा या आदिवासी समाजासाठी राखीव आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला आदिवासी समजासाठी राखीव असलेल्या फक्त २ जागांवर विजय मिळाला होता.
बाबुलाल मरांडी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवल्यामुळे आदिवासी समाजाची मतं मिळतील अशी भाजपाला अपेक्षा आहे. आगामी निवडणूक लक्षात घेता मरांडी यांना निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. आगामी काळात ते सर्व २८० ब्लॉकमध्ये जाऊन लोकांना भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास नकार
दरम्यान, मरांडी यांनी भाजपात प्रवेश करताना स्वत:चा पक्षदेखील भाजपात विलीन केला होता. यावेळी त्यांच्या पक्षातील दोन आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे या तिन्ही आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे तशा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहेत. असे असताना भाजपाने मरांडी यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली होती. जेएमएम सरकारने वरील प्रकरणाचा दाखला देत ही मागणी अमान्य केली आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून जेएमएम सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे.
