सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
औरंगाबाद : राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ७८ हजार ८२४ लाभार्थींना दोन हजार ९२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचा जाहीर कार्यक्रम आयोजित केल्याने वित्तीय क्षेत्रात नवा वाद निर्माण झाला आहे. बँक अधिकाऱ्यांवर पदाचा प्रभाव टाकून राजकीय स्वार्थासाठी काँग्रेसच्या काळात जे घडत होते तेच भाजपच्या काळातही घडत असल्याचा आराेप केला जात आहे. सरकारच्या वतीने बँकांतर्फे आयोजित या मेळाव्यावर महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅईज फेडरेशनने तीव्र टीका केली आहे. भाजपने काँग्रेसचे अर्थ राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी, मगनभाई बारोद आणि एदुवरदी फेलिरिओ यांच्यावर अशा प्रकारे मेळावे घेतले म्हणून टीका केली होती. आता तीच कार्यपद्धती भाजपकडून सुरू असल्याची टीका केली जात आहे.
औरंगाबाद येथे सोमवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक जी. एस. रावत, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुपकुमार, अग्रणी बँकेचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. या बैठकीपूर्वी नियमानुसार मंजूर करता येतील अशी कर्जे एकत्रित करून त्यातील काही लाभार्थींना कर्ज वितरण करण्याचा सोहळा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रत्येक बँकांना उद्दिष्टही देण्यात आले होते. त्यानुसार दोन हजार ९२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्याचे ठरविण्यात आले. औरंगाबाद शहरातील संत एकनाथ रंगमंदिरात त्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. अशा प्रकारे कर्ज वितरणास खासदार इम्तियाज जलील यांनीही आपला विरोध दर्शविला आहे.
हेही वाचा… ‘भारत जोडो’ यात्रेची तुलना गांधींजींच्या पदयात्रांशी करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न
कर्ज मिळणे ही प्रक्रिया प्रत्येकाची वैयक्तिक पत किती यावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे बँक अधिकारी आणि लाभार्थी या दोघांचाच संबंध यात येतो. मात्र त्याचे सार्वत्रिक राजकीय स्वरूप बँकांच्या हिताचे नाही अशी भूमिका महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅईज फेडरेशनचे सचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी घेतली आहे. ते म्हणाले,की अशी कर्जे बॅंक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून मंजूर केली जातात. परिणामी त्याची रक्कम वसूल होत नाही असा अनुभव आहे. त्यामुळे ही कार्यपद्धतीच मूळात चूक आहे. या अनुषंगाने डॉ. कराड यांना पत्रकार बैठकीत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘केवळ महाराष्ट्रात नाही तर ज्या ठिकाणी राज्यस्तरीय बैठकीस उपस्थित राहतो तेथे अशा प्रकारे कर्ज मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे राजकीय उद्देशाने औरंगाबादमध्ये हा मेळावा घेतलेला नाही.’’
औरंगाबाद : राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ७८ हजार ८२४ लाभार्थींना दोन हजार ९२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्याचा जाहीर कार्यक्रम आयोजित केल्याने वित्तीय क्षेत्रात नवा वाद निर्माण झाला आहे. बँक अधिकाऱ्यांवर पदाचा प्रभाव टाकून राजकीय स्वार्थासाठी काँग्रेसच्या काळात जे घडत होते तेच भाजपच्या काळातही घडत असल्याचा आराेप केला जात आहे. सरकारच्या वतीने बँकांतर्फे आयोजित या मेळाव्यावर महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅईज फेडरेशनने तीव्र टीका केली आहे. भाजपने काँग्रेसचे अर्थ राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी, मगनभाई बारोद आणि एदुवरदी फेलिरिओ यांच्यावर अशा प्रकारे मेळावे घेतले म्हणून टीका केली होती. आता तीच कार्यपद्धती भाजपकडून सुरू असल्याची टीका केली जात आहे.
औरंगाबाद येथे सोमवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक जी. एस. रावत, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुपकुमार, अग्रणी बँकेचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. या बैठकीपूर्वी नियमानुसार मंजूर करता येतील अशी कर्जे एकत्रित करून त्यातील काही लाभार्थींना कर्ज वितरण करण्याचा सोहळा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रत्येक बँकांना उद्दिष्टही देण्यात आले होते. त्यानुसार दोन हजार ९२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्याचे ठरविण्यात आले. औरंगाबाद शहरातील संत एकनाथ रंगमंदिरात त्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. अशा प्रकारे कर्ज वितरणास खासदार इम्तियाज जलील यांनीही आपला विरोध दर्शविला आहे.
हेही वाचा… ‘भारत जोडो’ यात्रेची तुलना गांधींजींच्या पदयात्रांशी करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न
कर्ज मिळणे ही प्रक्रिया प्रत्येकाची वैयक्तिक पत किती यावर अवलंबून असते. सर्वसाधारणपणे बँक अधिकारी आणि लाभार्थी या दोघांचाच संबंध यात येतो. मात्र त्याचे सार्वत्रिक राजकीय स्वरूप बँकांच्या हिताचे नाही अशी भूमिका महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅईज फेडरेशनचे सचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी घेतली आहे. ते म्हणाले,की अशी कर्जे बॅंक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून मंजूर केली जातात. परिणामी त्याची रक्कम वसूल होत नाही असा अनुभव आहे. त्यामुळे ही कार्यपद्धतीच मूळात चूक आहे. या अनुषंगाने डॉ. कराड यांना पत्रकार बैठकीत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘केवळ महाराष्ट्रात नाही तर ज्या ठिकाणी राज्यस्तरीय बैठकीस उपस्थित राहतो तेथे अशा प्रकारे कर्ज मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे राजकीय उद्देशाने औरंगाबादमध्ये हा मेळावा घेतलेला नाही.’’
