Himachal Pradesh Politics : देशाचं राजकारण असो किंवा राज्याचं, राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कायमच एखाद्या मुद्यांवरून राजकीय टिकाटिप्पणी सुरु असते. आता हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे आमदार तथा ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांच्या एका विधानावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात राजकारण तापलं आहे. मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनी नुकताच शिमला येथील संजौली मशिदीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच राज्यातील रोहिंग्या-बांगलादेशींच्या घुसखोरीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यावरूनच हिमाचल प्रदेशात राजकारण तापलं आहे.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांच्या विधानानंतर भारतीय जनता पक्षाने आणि काही हिंदू संघटनांनीही आक्रमक होत संजौली मशिदीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत ही मशीद पाडण्याची मागणी करत हिमाचल प्रदेश सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढले. त्यानंतर या प्रकरणात असदुद्दीन ओवैसी यांनीही उडी घेतली. यातच मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनीही मशिदीच्या विरोधातील भाजपाच्या आणि हिंदू संघटनांच्या मागण्यांचा एक प्रकारे बचाव केला. अनिरुद्ध सिंह यांनीही संजौली मशिदीचे बांधकाम पाडण्याची मागणी विधानसभेत केली. त्यांच्या या मागणीनंतर भाजपाच्या आमदारांनी विधानसभेतील बाकडे वाजवत जल्लोष केला. एवढंच नाही तर याही पुढे जाऊन अनिरुद्ध सिंह यांनी राज्यात बाहेरून येणाऱ्या लोकांची नोंदणी करण्यात यावी, असा मुद्दा मांडला.
हेही वाचा : नंदनवनातील निवडणूक: निवडणुकीचे ‘इंजिनीअरिंग’ कोण करतेय?
दरम्यान, अनिरुद्ध सिंह यांनी मांडलेले दोन्ही मुद्दे भाजपाच्या जवळचे विषय आहेत. खरं तर भाजपाचे आमदार बलबीर शर्मा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी सर्वप्रथम सभागृहात संजौली येथील मशिदीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर आता शिमल्याचे (शहर) प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे आमदार हरीश जनार्था यांच्या भागात जी मशीद येते त्यांनी त्याला विरोध केला. हरीश जनार्था यांनी म्हटलं की, “त्या संजौली येथील मशिदीच्या बांधकामाला बेकायदेशीर म्हणणं चुकीचं आहे. कारण ही मशीद १९५० पूर्वी बांधली गेलेली आहे. याबरोबरच या मुद्द्यावरून त्या परिसरात कोणताही तणाव नाही. मात्र, एक दिवसाआधी झालेल्या निषेधाबद्दल मला दु:ख आहे. एका भागात मारामारी तर दुसऱ्या भागात निदर्शने झाली. पण आपण हा मुद्दा पुढे नेऊ नये”, असं त्यांनी म्हटलं.
यानंतर पुन्हा मंत्री अनिरुद्ध सिंह हे म्हणाले, “या मुद्द्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहान, चंबा, पांवटा साहिब आणि कासुंप्ती यांसारख्या भागात एका समुदायाचे लोक बऱ्याच काळापासून राहत आहेत. यापूर्वी राज्यात अशी एकही घटना समोर आली नव्हती. पण मग आताच अशी घटना समोर का आली? याचं कारण शोधायला हवं. आजकाल राज्यात नवीन लोक येत आहेत. काही लोकांचा समूह येत आहे. ज्यांचा ठावठिकाणा माहीत नाही. हे रोहिंग्या मुस्लिम आहेत का? मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना याची पडताळणी करण्याची विनंती करतो. मी बांगलादेशातील किमान दोन लोकांना ओळखतो”, असं अनिरुद्ध सिंह म्हणाले.
यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी काँग्रेस मंत्र्यांच्या मतांचे प्रतिध्वनित करत ते म्हणाले, “हे कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा पंथाच्या विरोधात नाही. हे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल आहे”, असं सांगितलं. यावर हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी सभागृहात सांगितलं की, “कोणालाही कायदा हातात घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याबाबत पीडब्ल्यूडी विभागाचे मंत्री विक्रमादित्य सिंग हे संविधानाच्या चौकटीत राहून योग्य ती कार्यवाही करतील.”
हेही वाचा : नंदनवनातील निवडणूक: निवडणुकीचे ‘इंजिनीअरिंग’ कोण करतेय?
दरम्यान, या विषयासंदर्भात अनिरुद्ध सिंह यांनी शुक्रवारी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “मी विधानसभेत जे बोललो त्यावर ठाम आहे. या प्रकरणावर माझ्या भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी घेणारा मी विधानसभेतील बहुधा एकमेव आमदार आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर रचनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवली जाणार नाही. मग ती धार्मिक असो किंवा गैर-धार्मिक असो. याची मी सर्वांना खात्री देऊ इच्छितो. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्यांची नोंदणी नसलेल्या लोकांचा प्रश्नही चिंतेचा आहे.”
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे आमदार हरीश जनार्था ज्याचा संदर्भ देत होते तो मुद्दा होता की, अनिरुद्ध सिंह यांच्या कसुम्पटी मतदारसंघात येणाऱ्या चम्याना येथील एका दुकानात दोन समुदायांच्या सदस्यांमध्ये झालेल्या भांडणाचा. आता काँग्रेसच्या एका नेत्याने याला सहमती दर्शवली. मात्र, त्यांनी असंही सांगितलं की अनिरुद्ध सिंह हे मशिदीच्या मुद्द्यावर पक्षात एकटे नाहीत. स्थानिक काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते विविध उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या सदस्यांसह मशिदीविरुद्धच्या निषेधाचा भाग होते.”
सूत्रांनी सांगितलं की, जातीय मुद्द्याऐवजी विविध पक्षांचे नेते या प्रकरणाकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता म्हणून पाहतात. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितलं की, आमदार जनार्थ यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली. तसेच त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. दरम्यान, या वर्षाच्या सुरुवातीला अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची व्यवस्था करणारे विक्रमादित्य सिंग यांच्यानंतर हिमाचल प्रदेशच्या पूर्वीच्या अनिरुद्ध सिंह हे सुखू मंत्रिमंडळातील दुसरे मंत्री होते. आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या अयोध्या दौऱ्याची सोय करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. १५ वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेसचे सदस्य आणि तीन वेळा आमदार राहिलेले अनिरुद्ध सिंह राज्यात पहिल्यांदाच मंत्रीपद सांभाळत आहेत.
मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांच्या विधानानंतर भारतीय जनता पक्षाने आणि काही हिंदू संघटनांनीही आक्रमक होत संजौली मशिदीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत ही मशीद पाडण्याची मागणी करत हिमाचल प्रदेश सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढले. त्यानंतर या प्रकरणात असदुद्दीन ओवैसी यांनीही उडी घेतली. यातच मंत्री अनिरुद्ध सिंह यांनीही मशिदीच्या विरोधातील भाजपाच्या आणि हिंदू संघटनांच्या मागण्यांचा एक प्रकारे बचाव केला. अनिरुद्ध सिंह यांनीही संजौली मशिदीचे बांधकाम पाडण्याची मागणी विधानसभेत केली. त्यांच्या या मागणीनंतर भाजपाच्या आमदारांनी विधानसभेतील बाकडे वाजवत जल्लोष केला. एवढंच नाही तर याही पुढे जाऊन अनिरुद्ध सिंह यांनी राज्यात बाहेरून येणाऱ्या लोकांची नोंदणी करण्यात यावी, असा मुद्दा मांडला.
हेही वाचा : नंदनवनातील निवडणूक: निवडणुकीचे ‘इंजिनीअरिंग’ कोण करतेय?
दरम्यान, अनिरुद्ध सिंह यांनी मांडलेले दोन्ही मुद्दे भाजपाच्या जवळचे विषय आहेत. खरं तर भाजपाचे आमदार बलबीर शर्मा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी सर्वप्रथम सभागृहात संजौली येथील मशिदीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर आता शिमल्याचे (शहर) प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे आमदार हरीश जनार्था यांच्या भागात जी मशीद येते त्यांनी त्याला विरोध केला. हरीश जनार्था यांनी म्हटलं की, “त्या संजौली येथील मशिदीच्या बांधकामाला बेकायदेशीर म्हणणं चुकीचं आहे. कारण ही मशीद १९५० पूर्वी बांधली गेलेली आहे. याबरोबरच या मुद्द्यावरून त्या परिसरात कोणताही तणाव नाही. मात्र, एक दिवसाआधी झालेल्या निषेधाबद्दल मला दु:ख आहे. एका भागात मारामारी तर दुसऱ्या भागात निदर्शने झाली. पण आपण हा मुद्दा पुढे नेऊ नये”, असं त्यांनी म्हटलं.
यानंतर पुन्हा मंत्री अनिरुद्ध सिंह हे म्हणाले, “या मुद्द्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहान, चंबा, पांवटा साहिब आणि कासुंप्ती यांसारख्या भागात एका समुदायाचे लोक बऱ्याच काळापासून राहत आहेत. यापूर्वी राज्यात अशी एकही घटना समोर आली नव्हती. पण मग आताच अशी घटना समोर का आली? याचं कारण शोधायला हवं. आजकाल राज्यात नवीन लोक येत आहेत. काही लोकांचा समूह येत आहे. ज्यांचा ठावठिकाणा माहीत नाही. हे रोहिंग्या मुस्लिम आहेत का? मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना याची पडताळणी करण्याची विनंती करतो. मी बांगलादेशातील किमान दोन लोकांना ओळखतो”, असं अनिरुद्ध सिंह म्हणाले.
यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी काँग्रेस मंत्र्यांच्या मतांचे प्रतिध्वनित करत ते म्हणाले, “हे कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा पंथाच्या विरोधात नाही. हे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल आहे”, असं सांगितलं. यावर हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी सभागृहात सांगितलं की, “कोणालाही कायदा हातात घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याबाबत पीडब्ल्यूडी विभागाचे मंत्री विक्रमादित्य सिंग हे संविधानाच्या चौकटीत राहून योग्य ती कार्यवाही करतील.”
हेही वाचा : नंदनवनातील निवडणूक: निवडणुकीचे ‘इंजिनीअरिंग’ कोण करतेय?
दरम्यान, या विषयासंदर्भात अनिरुद्ध सिंह यांनी शुक्रवारी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “मी विधानसभेत जे बोललो त्यावर ठाम आहे. या प्रकरणावर माझ्या भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी घेणारा मी विधानसभेतील बहुधा एकमेव आमदार आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर रचनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवली जाणार नाही. मग ती धार्मिक असो किंवा गैर-धार्मिक असो. याची मी सर्वांना खात्री देऊ इच्छितो. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्यांची नोंदणी नसलेल्या लोकांचा प्रश्नही चिंतेचा आहे.”
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे आमदार हरीश जनार्था ज्याचा संदर्भ देत होते तो मुद्दा होता की, अनिरुद्ध सिंह यांच्या कसुम्पटी मतदारसंघात येणाऱ्या चम्याना येथील एका दुकानात दोन समुदायांच्या सदस्यांमध्ये झालेल्या भांडणाचा. आता काँग्रेसच्या एका नेत्याने याला सहमती दर्शवली. मात्र, त्यांनी असंही सांगितलं की अनिरुद्ध सिंह हे मशिदीच्या मुद्द्यावर पक्षात एकटे नाहीत. स्थानिक काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते विविध उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या सदस्यांसह मशिदीविरुद्धच्या निषेधाचा भाग होते.”
सूत्रांनी सांगितलं की, जातीय मुद्द्याऐवजी विविध पक्षांचे नेते या प्रकरणाकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता म्हणून पाहतात. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितलं की, आमदार जनार्थ यांनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली. तसेच त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. दरम्यान, या वर्षाच्या सुरुवातीला अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची व्यवस्था करणारे विक्रमादित्य सिंग यांच्यानंतर हिमाचल प्रदेशच्या पूर्वीच्या अनिरुद्ध सिंह हे सुखू मंत्रिमंडळातील दुसरे मंत्री होते. आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या अयोध्या दौऱ्याची सोय करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. १५ वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेसचे सदस्य आणि तीन वेळा आमदार राहिलेले अनिरुद्ध सिंह राज्यात पहिल्यांदाच मंत्रीपद सांभाळत आहेत.
