फडणवीस सरकार ‘लव्ह जिहाद’ कायदा राज्यात आणू पाहत आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायद्यासंदर्भात एक खासगी विधेयक मांडले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यभरात याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. बळजबरीने धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावित कायद्याने महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर राजकीय आणि सामाजिक वादविवादांना पुन्हा सुरुवात होऊ शकते.
आंतरधर्मीय विवाहानंतर होणाऱ्या एकतर्फी धर्मांतरांना रोखण्यासाठी या विधेयकात कायदेशीर तरतुदी प्रस्तावित आहेत. धर्मांतर करण्याचा विचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे किमान ६० दिवस आधी आपला निर्णय जाहीर करावा लागेल किंवा तशी कागदोपत्री पूर्तता करावी लागेल. शिवाय धर्मांतर करणाऱ्या धार्मिक गुरूंनाही कारवाई करण्यापूर्वी जिल्हा अधिकाऱ्यांना याची माहिती देणं बंधनकारक असेल. या तरतुदींचे पालन न केल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आणि १० ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
या विधेयकाबाबत सांगताना मुनगंटीवार म्हणाले की, “हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी नाहीये. लग्नाच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीच्या धार्मिक निर्णय प्रक्रियेवर बळजबरीने, फसवणुकीने टाकला जाणारा दबाव रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
अतुल भातखळकर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, “विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदा धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी खासगी सदस्य विधेयक आम्ही सादर केले आहे. कारण दरवर्षी अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. त्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदीची आवश्यकता आहे. मला विश्वास आहे की आमचे सरकार हे विधेयक मंजूर करेल आणि या बेकायदा धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा लागू करेल.”
अधिवेशनात हे विधेयक सादर केल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजपा नेते आणि उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रातही अशी प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट असणं आवश्यक आहे, असे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांनी या विधेयकावर टीका करत हा धार्मिक आधारावर समाजाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी अशा कायद्याची गरज आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतात आधीपासून असलेल्या कायद्यामध्ये बळजबरीने धर्मांतर आणि बनावट विवाहाच्या समस्यांविषयी कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. या विधेयकाचा आंतरधर्मीय जोडप्यांना त्रास देण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांवर बंधने आणण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो असे विरोधकांनी म्हटले आहे.
“महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात येणारे असे विधेयक भाजपा नेत्यांची हिंदुत्ववादी मानसिकता दर्शवते. संविधानानुसार आणि विद्यमान कायद्यांनुसार बळजबरीने धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे, त्यामुळे अशा विधेयकांची आवश्यकता नाही. भाजपा नेत्यांनी याबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि हे विधेयक मागे घ्यावे”, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा)चे माजीद मेमन यांनी म्हटले.
एआयएमआयएमचे वारिस पठाण यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, “जे लोक लव्ह जिहादबद्दल बोलत आहेत त्यांना जिहादचा अर्थही माहीत आहे का? हा फक्त मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. प्रेम म्हणजे प्रेम आणि जिहाद म्हणजे जिहाद… आपल्या देशात आधीपासूनच आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह होत आहेत. याआधी भाजपाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत सांगितले होते की लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणं नोंदवली गेली, मात्र प्रत्यक्षात चौकशी केल्यावर असे काहीही आढळले नाही”.
भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेमुळे व्यक्तीला त्याचा धर्म आणि जोडीदार निवडण्याचा अधिकार मिळतो, त्यामुळे काही कायदेतज्ज्ञांनी या विधेयकाच्या घटनात्मकतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
धर्मांतराच्या उद्देशाने लग्नासाठी महिलांची फसवणूक केली जाते. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांचा उल्लेख करत बळजबरीने धर्मांतर करण्यावर प्रतिबंधक म्हणून हे विधेयक काम करेल असे समर्थकांचे मत आहे. दरम्यान, असा कायदा भीती आणि संशयाचे वातावरण निर्माण करू शकतो असा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे. संविधानानुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते असेही टीकाकारांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत आता यावर पुढील चर्चा आणि विचारविनिमय केला जाईल. हे विधेयक मंजूर होईल की नाही हे मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. लव्ह जिहाद हा विषय संवेदनशील तसंच वादग्रस्त असल्याने येत्या काही दिवसांत त्यावर विधानसभेत जोरदार चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे.
